जेन–जी आन्दोलनमा घाइतेहरूको उपचारमा एक अर्ब खर्च भएको समाचार आएको छ, खर्च यति धेरै आउनुको कारण के होला ?
सबभन्दा पहिले घाइतेको संख्या नै धेरै भयो । २५ सयभन्दा बढी घाइते भएको तथ्यांक आएको छ । नेपाल सरकारले घाइतेलाई २० हजार खर्च दिने निर्णय गर्यो । गोली लागेर घाइते भएकामध्ये कसैको हड्डीलाई नोक्सान पुगेको छ, कसैको नसामा । कतिपयको दुई–तीनपटकसम्म शल्यक्रिया गर्नुपरेको छ । कतिपयले हात, खुट्टा, कान गुमाएका छन् । तिनलाई नक्कली अंग (प्रोस्थेटिक) राख्नुपरेको छ । त्यसबाहेक बिएनबी, केएमसी, मोडल आदि निजीमा भएका उपचारको खर्च महँगो आउनु स्वाभाविक हो ।
निजी अस्पतालले नि:शुल्क उपचार गर्ने भनेका थिए नि ?
हो । सुरुमा केही अस्पतालले नि:शुल्क गर्ने भनेका थिए । केएमसी त्यसैमध्ये एक थियो । तर, उसले डिस्चार्ज गर्ने वेला घाइतेसँग पैसा मागेको हामीकहाँ खबर आयो । हामीले सोध्दा केही छुट गरेका छौँ, बाँकी तिर्नुपर्छ भने । ह्याम्समा पनि त्यही देखियो । हामीले उहाँहरूलाई बिरामीसँग नलिनू, हामी तिर्छौं भनेका छौँ ।
केही घाइतेका परिवारले सरकारी अस्पतालले समेत शुल्क लिएको गुनासो गरेका छन् नि ?
त्यस्तो होइन । सरकारीमा नि:शुल्क नै छ । तर, केही बिरामीका आफन्त अस्पतालमा सामान नभएका वेला तथा जाँच छिटो गर्नका लागि बाहिर गएका छन् । अब सरकारी अस्पतालमा सामान सकिँदा टेन्डरबाट ल्याइन्छ, जसमा कहिलेकाहीँ समय लाग्छ । तर, चिकित्सकले नै लेखिदिएअनुरूप सामान तथा औषधी जहाँबाट ल्याएको भए पनि हामी खर्च तिरिदिन्छौँ भनेका छौँ ।
अहिले हामीले बिरामीको घाउचोटको प्रकृति वर्गीकरण गर्न समिति बनाएका छौँ । हामीसँग ७६ वटा अस्पतालबाट २५ सय घाइते भएको लिस्ट आएको छ । यिनमा दौडिँदा लडेर सामान्य चोटपटक लागेदेखि हातखुट्टा नै गुमाएका, दिमागमै गम्भीर चोट पुगेकासम्म घाइते छन् । वर्गीकरण गरियो भने पछिसम्म उपचार आवश्यक हुनेहरूको दीर्घकालीन सहयोगको बाटो खुल्नेछ ।
