- जेन–जी आन्दोलनबाट मानसिक रूपमा विचलित भएका नेपाल प्रहरीको पुनस्र्थापना अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हो
नेपाल प्रहरीको इतिहास लामो छ । कोतवाली, मिलिसिया, चौकीदार, अमिनी पुलिस, राम दल पुलिस आदिको नामबाट विकसित हुँदै आजको ‘नेपाल प्रहरी’सम्म आइपुगेको इतिहास छ । नेपालमा प्रहरी फोर्सको पुनर्गठन गर्न, अपराध खोज–अनुसन्धान र पहिचान गर्ने र शान्ति–व्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यले ल्याइएको ‘प्रहरी ऐन, २०१२’ ले वि.सं. २०१२ असोज ३१ मा विधिवत् नेपाल प्रहरीको स्थापना गर्यो । त्यसयता देश विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनबाट गुज्रिसक्दा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक समयानुकूल प्रहरी विधेयक बनाउनू भनेर परमादेश दिँदासमेत अझै प्रहरी ७० वर्षअगाडि स्थापना भएको ऐनबाट चल्नुपर्ने बाध्यता छ । सायद, शासकले परिवर्तित अवस्थामा प्रहरीलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न नसक्ने ठानेर ऐनमा समयानुकूल परिवर्तन नगरेका हुन सक्छन् ।
०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएर देशमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संघीय व्यवस्था लागू भएको दश वर्ष भइसक्दासमेत संविधानअनुरूप समयसापेक्ष आमनेपाल प्रहरी ऐनलाई परिवर्तन गरिएको छैन । यथार्थमा जुन राजनीतिक दलको सरकार बने पनि प्रहरी सत्ताधारीको राजनितिक स्वार्थ पूरा गर्न उपयोग हुने प्रवृत्ति नेपालमा छ । प्रहरीको सरुवा र बढुवामा व्यापक आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ । एकातर्फ संस्थाको अधिक राजनीतीकरण भएको छ, अर्कोतर्फ नेपाल प्रहरीलाई आधुनिक आवश्यकताअनुसारको दायित्व पूरा गर्न उचित साधन–स्रोत तथा तालिम सरकारले उपलब्ध गराएको छैन । यी सबले गर्दा प्रहरीमा पहिलेदेखि असुरक्षा र निराशा बढ्दै गएको देखिँदै आएको छ ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनका बखत सबैभन्दा चोट नेपाल प्रहरीले भोगेको पाइन्छ । स्वाभाविक रूपमा आन्दोलनको फ्रन्टलाइनमा नेपाल प्रहरी हुने भएकाले राज्यका अन्य निकायप्रतिको आक्रोशसमेत प्रहरीले झेल्नुपर्ने अवस्था आउँछ । वि.सं. ०४६ सालको जनआन्दोलन, ०५२ सालमा सुरु भएको १० वर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोह, ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा मात्र होइन, हालै ०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको युवा जेन–जी विद्रोहमा प्रदर्शनकारीसँग प्रत्यक्ष आमनेसामने हुने पहिलो निकाय नेपाल प्रहरी नै थियो । विगतको तुलनामा पछिल्लो विद्रोहमा प्रहरीको संरचना, साधन–स्रोत र प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा ठुलो धक्का लागेको छ ।
भदौ २३ गते सुरक्षा फौजको कमी–कमजोरी र अत्यधिक बल प्रयोगका कारण धेरै निहत्था युवा मारिए । ठुलो संख्यामा घाइते पनि भए । त्यसपछि भोलिपल्ट भदौ २४ गते प्रहरीमाथि व्यापक आक्रमणका घटना भए । प्रहरी स्टेसन जलाइए । सोबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन न्यायिक जाँचबुझ आयोग नै बनाइएको छ । आयोगले भोलि सत्यतथ्य बाहिर ल्याएर दोषीलाई कारबाही हुन्छ नै ।
भदौ २४ को प्रहरीमाथिको आक्रमण बर्बरतापूर्ण र अपमानजनक थियो । तर, त्यो प्रहरीप्रतिको आक्रोश मात्र थिएन, वर्षौंदेखि भ्रष्ट राजनीतिज्ञ तथा निजामती कर्मचारीले आमजनतालाई दिएको दु:ख, हैरानी, निराशा र कुशासनको आक्रोश पनि राज्यको निकायका रूपमा प्रहरीमाथि पोखिएको थियो । अर्थात्, राज्यका अन्य निकाय र तिनका पदाधिकारी त सुरक्षित लुक्न भ्याए, तर फ्रन्टलाइनमा खटिएका प्रहरी कर्मचारी आक्रोश एक्लै भोग्न विवश भए ।
त्यो दिन काठमाडौंको महराजगन्ज, कोटेश्वर र बानेश्वरलगायत स्थानमा प्रहरीमाथि अमानवीय आक्रमण भयो । सहयोगका लागि प्रहरीले चीत्कार गर्दा समयमा नै उद्धार गर्न सकिएन । केही प्रहरीको बीभत्स हत्यासमेत भयो । बानेश्वर क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीलाई बागमती नदीको फोहोर पानीमा हुलेर लखेटी–लेखेटी पिटियो । आपराधिक प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू मिसिएको भिडले ज्यान जोगाउन नदीमा पसेका प्रहरीमाथि ढुंगा हानेको भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा आयो ।
यसपापलको जेन–जी विद्रोहले नेपाल प्रहरीको भौतिक संरचना, हातहतियार मात्रै होइन, तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ । विगतका आन्दोलनपछि प्रहरी कर्मचारी ट्रमाबाट चाँडै रिकभर भई ड्युटीमा फर्किने गरेकामा यसपालि त्यस्तो सम्भावना देखिँदैन । जलेभत्केका भौतिक संरचना ढिलोचाँडो पुनर्निर्माण होलान् । लुटिएको हातहतियार फिर्ता होला । तर, सरकारको भाषण र कागजी आदेशले गिरेको प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उठ्न सक्ने देखिँदैन । यसका लागि ठोस उत्प्रेरणा, प्रोत्साहन र मनोपरामर्शको प्याकेज नै ल्याउनुपर्छ । अन्यथा, गिरेको मनोबलले समाजमा प्रहरीले शान्ति–सुरक्षा स्थापना गर्न सक्दैन ।
जुनसुकै सरकारको प्राथमिक दायित्व जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नु हो । यसका लागि नै नागरिकले सरकारलाई कर तिरेका हुन्छन् । देशमा आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्न र व्यक्तिले आफ्नो क्षमता पूर्ण रूपमा उपयोग गर्दै गरिखाने वातावरणका लागि नभई नहुने प्राथमिक कुरा शान्ति–सुरक्षा र न्याय व्यवस्था हो । राज्यले कानुनको उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिन नसकेमा पीडित झन् पीडित हुन्छन् । अशान्ति र अराजकताबिच आर्थिक विकासको कुनै काम हुन सक्दैन ।
जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने कर्तव्य पूरा गर्न नसकेमा राष्ट्र असफल हुन्छ । व्यक्तिको मानव अधिकारको व्यापक हनन हुन्छ । यस्तो देश र समाजको हामी कसैले कल्पना गरेका छैनौँ । नेपालको सन्दर्भमा आन्तरिक शान्ति–सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानलगायत कानुनको कार्यान्वयन गराई कानुनको शासन कायम गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मा राज्यले नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ ।
नेपाल प्रहरीलाई सत्तासीन सीमित शासक वर्गले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सधैँ दुरुपयोग गरेको आमजनताको भोगाइ र बुझाइ छ । नेपाल प्रहरीले आममानिसको पक्षमा कम र राजनीतिक व्यक्तिको फाइदामा बढी काम गर्छ भन्ने छ । यसले गर्दा नेपाल प्रहरी नेपाली आमजनताको प्रहरी होइन, सत्तारुढ दलको प्रहरी हो भन्ने भावना छ । त्यसबाहेक, देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको कसैबाट लुकेको छैन । यो कुरीति नेपाल प्रहरीमा पनि छ । केही व्यक्तिले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेर नेपाल प्रहरीलाई बदनाम नगरेका होइनन् ।
कमजोरीका बाबजुद, नेपाल प्रहरी शान्ति–सुरक्षा र कानुनी शासनका लागि नभई नहुने संस्था हो । अहिलेका लागि यसको कुनै विकल्प देखिँदैन । तसर्थ, यसलाई आमजनताको भावनाअनुसार सबल, सक्षम र विश्वासयोग्य बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । वर्तमान सरकारले यससम्बन्धी योजना ल्याई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले केही काम ढिला नगरी सुरुवात गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले संघीय प्रहरी ऐनको आवश्यकता छ । उसो त अध्यादेशमार्फत यो ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । तर, प्रहरीको सरुवा तथा बढुवालाई पारदर्शी बनाउन अहिलेको प्रहरी नियमावलीमा नै संशोधन गर्ने बाटो छ । पहिला प्रहरी जवान र हवल्दारको पेन्सन पाउने सेवा अवधि १६ वर्ष थियो । तर, ‘प्रहरी नियमावली २०७१’ मा निजामती कर्मचारीको सल्लाहमा जवान र हवल्दारको सेवा अवधिसमेत निजामतीसरह २० वर्ष गरियो । यसले तल्लो दर्जामा निराशा बढाएको छ ।
प्रहरी सेवा निजामतीको जस्तो टेबल वर्क, दशदेखि पाँचको काम गर्ने निकाय होइन । तल्लो दर्जाका प्रहरीले कतिपय अवस्थामा दिनमा १८ घण्टासम्म सडकमा खटिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरू हुलदंगा रोक्न दिनरात ड्युटीमा खटिने गर्छन् । यो एक जोखिमयुक्त पेसा हो, जसले कडा शारीरिक परिश्रम साथै सबल मानसिक स्वास्थ्यको माग गर्छ । तर, यति ठुलो परिश्रम गरे पनि त्यसअनुसारको सेवा–सुविधा तथा जनताको सम्मान भने प्रहरी कर्मचारीले पाउँदैनन् । त्यसैले, तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उठाउन प्रहरी नियमावली संशोधन गरी १६ वर्षमा नै जवान र हवल्दारले स्वेच्छिक रूपमा पेन्सन लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले तिनलाई बाँकी जीवन अन्य पेसामा लगाउन पाउने अवसर सिर्जना गर्दै प्रहरी सेवामा रहँदा उच्च मनोबलका साथ काम गर्न प्रेरित गर्छ ।
त्यसैगरी, फिल्डमा खटिने प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्मका कर्मचारी १८–२० वर्ष एउटै दर्जामा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थाको अन्त्य गरी १५ वर्ष पुगेका वरिष्ठ सइलाई विशेष बढुवा दिई साबिकको प्रहरी नियमावलीमा रहेको प्रहरी निरीक्षकको बढुवा पचास प्रतिशत नै कायम गर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरीका शीर्ष अधिकारीको सरुवा–बढुवामा नातावाद, कृपावादका साथै ठुलो आर्थिक लेनदेन हुने गरेको सर्वविदितै छ । यस्तो भ्रष्टाचारको आधारमा हुने सरुवा–बढुवा रोक्न र सरुवा–बढुवा निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनले पारेको गहिरो मनोवैज्ञानिक प्रभावपछि मानसिक रूपमा विचलित (विक्षिप्त) भएका नेपाल प्रहरीका कर्मचारीको पुनस्र्थापना र स–सम्मान बिदाइ दुवै अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय हुन् । सरकारले मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक र मनोसामाजिक परामर्शदाताबाट परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रहरीको अत्यधिक कार्यबोझ र लामो ड्युटी समयलाई कम गर्दै आराम र व्यक्तिगत जीवनका लागि उचित समय दिने नीति लागू गर्नुपर्छ ।
प्रहरीभित्र विशेष समयका लागि भनेर ससम्मान बिदाइ र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मानसिक विचलित अवस्थाका कारण ड्युटीमा फर्कन नसक्ने वा पूर्ण निको हुन लामो समय लाग्ने प्रहरी कर्मचारीका लागि उनीहरूको इच्छाअनुसार ससम्मान बिदाइको विशेष योजना बनाउनुपर्छ । मानसिक स्वास्थ्य सेवाका विज्ञहरूको सिफारिसका आधारमा उनीहरूलाई सेवा अवधि नपुगे पनि जति दिन आवश्यक पर्छ, त्यति थप दिन थप गरी स्वेच्छिक अवकाश दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । उनीहरू देशसेवाका क्रममा शारीरिक वा मानसिक रूपमा घाइते भएकाले यसलाई ‘कर्तव्य निभाउने क्रममा भएको क्षति’ मानेर थप आर्थिक सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्छ ।
बिदाइ कार्यक्रमको आयोजनाअन्तर्गत प्रहरी कर्मचरीहरूको त्याग र समर्पणको कदर गर्दै सार्वजनिक रूपमा ससम्मान बिदाइ र स्वागत समारोह आयोजना गर्नुपर्छ । यसमा उच्चपदस्थ अधिकारी तथा परिवारका सदस्यको उपस्थितिमा सम्मान पत्र र प्रशंसा पत्र प्रदान गर्न सकिन्छ । मानसिक रूपमा विचलित कर्मचारीको परिवारलाई स्वास्थ्योपचारको सुविधा पछिसम्म जारी राख्ने वा निश्चित अवधिका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, उनीहरूका छोराछोरीको शिक्षामा पनि सहुलियत वा सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल प्रहरीका कर्मचारी सेवाबाट बिदा भएपछि पनि सामान्य जीवनमा फर्कन सहयोग गर्नका लागि उनीहरूलाई नागरिक रोजगारीका लागि सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्न ढिलो भइसक्यो ।
अन्त्यमा, सरकारले उल्लिखित सुधारका उपाय कार्यान्वयन गरे मानसिक रूपमा विचलित भएका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल मात्र बढ्दैन । यसले देशमा शान्ति–सुरक्षा, कानुनको शासन कायम गर्न सघाउँछ । आगामी संसद्को निर्वाचन भयरहित वातावरण तथा निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न यो थप सहयोगी हुनेछ । यसबाहेक दिगो रूपमा प्रहरी संगठनप्रति नै जनताको विश्वाससमेत बढाउन यसले सघाउँछ ।
पूर्वप्रहरी रामकरण गुप्ता हाल अधिवक्ता हुन् ।
