विद्युत् प्राधिकरणको नाफा ३७ प्रतिशतभन्दा बढी घट्नुले के संकेत गर्छ ?
यतिखेर विद्युत् उत्पादन बढेको छ । उत्पादन मात्र होइन, निर्यात पनि बढेको छ । अर्कातिर भारतबाट भइरहेको विद्युत् आयातमा पनि कमी आएको छ । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणको नाफा घटेको देखिनुमा सामञ्जस्य देखिन्न । उत्पादन र निर्यात बढेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसबाट आय बढ्ने र आयात घटेपछि त्यसबाट पनि आम्दानी नै बढ्ने हो । यस्तो अवस्थामा पनि नाफा घट्नु भनेको ‘अपरेसनल’, ‘मेन्टिनेन्स’ र ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ’ खर्च उच्च हुनु हो । समग्रमा भन्दा यसबाट ‘म्यानेजमेन्ट’मा समस्या छ भन्ने देखिन्छ ।
अर्बौंको बक्यौता उठाउनचाहिँ प्राधिकरणले किन आलटाल गरिरहेको होला ?
बक्यौता भनेको प्राधिकरणको आम्दानी हो । यसलाई जसरी पनि उठाउनुपर्छ । विगतमा उठाउन खोज्दा विभिन्न परिस्थिति सिर्जना गरियो । अहिले त उठाउने प्रयाससम्म गरेको देखिन्न । अर्बौंको बक्यौता नउठाउने हो भने प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका विद्युुत् उत्पादकलाई पैसा तिर्न सक्दैन । प्राधिकरणले पैसा तिर्न नसकेपछि उनीहरूले बैंकको सावाँब्याज तिर्न सक्दैनन् । प्रकारान्तरले बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने सर्वसाधारण पीडित हुन पुग्छन् । यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पर्न सक्छ । त्यसैले, उद्योगहरूको ‘डेडिकेटेड फिडर’को बक्यौता मात्र होइन, स्थानीय तहले तिर्नुपर्ने सडक बत्तीको बक्यौतासँगै सरकारी कार्यालय र संस्थानहरूको बक्यौता पनि उठाउनुको विकल्प छैन ।
सार्वजनिक संस्थानलाई गतिशील बनाउने कार्यमा कार्यकारी प्रमुखहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
कुनै पनि संस्थालाई उसको उद्देश्यपूर्तिमा नेतृत्वको असाध्यै ठुलो भूमिका अपरिहार्य रहन्छ । नेतृत्व ‘रोडमोडेल’ बन्न सके मात्र सम्बन्धित संस्थाले गति लिन सक्छ । झन् प्राधिकरणजस्तो ठुलो, अर्थतन्त्रको मियो र राज्यको निकै ठुलो लगानी रहेको संस्थामा त नेतृत्वको महत्वपूर्ण प्रभाव हुने नै भयो ।
