संसद्को अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको लाइसेन्स रोकेर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई पुनर्संरचना गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । बिहीबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेपछि समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोकेर नेप्सेलाई नै पुनर्संरचना गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको हो ।
यसअघि २९ जेठ ०८० मा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स नदिन निर्देशन जारी गरेको अर्थ समितिले २४ कात्तिक ०८० मा भने पहिलाको निर्देशनको प्रयोजन समाप्त भएको निर्णय गरेको थियो । अहिले सरकारको बहुमत सेयर स्वामित्वमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सञ्चालनमा छ ।
बिहीबार समितिमा भएको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू वर्षमान पुन, डा. प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित सांसदहरू डा. स्वर्णिम वाग्ले, ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीलगायतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप गर्नुभन्दा नेप्सेलाई नै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताएका थिए । यद्यपि, छलफलमा सहभागी भएका धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसमा सांसदले विरोध जनाउँदै नेप्सेलाई नै पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलपश्चात् नयाँ स्टकको लाइसेन्स रोकेर नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्ने निष्कर्षमा पुगेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए । नेप्सेमा भएको ५८.६६ प्रतिशत सरकारको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
यद्यपि, यसको माइन्युट भएर बोर्डलाई निर्देशन हुन भने बाँकी छ । ‘दुई वर्षअघि अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ भनेको थियो । तर, अहिले परिस्थिति बदलियो । छलफलमा सबैले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप नगरेर नेप्सेलाई नै पुनर्संरचना गर्नेमा जोड दिए । त्यसपछि सर्वसम्मत रूपमा नयाँ स्टकको लाइसेन्स रोकेर नेप्सेलाई नै पुनर्संरचना गर्न निर्देशन दिने सहमति भएको छ,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘त्यसमा पनि नेप्सेलाई पूर्ण रूपमा निजीकरण गर्ने भनेका छौँ । अहिले नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर छ । त्यो सबै निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरेर नेप्से पुनर्संरचना गर्ने भनेका छौँ ।’
गत १० मंसिरमा बोर्डका अध्यक्षमा नियुक्त भएका श्रेष्ठ कुनै पनि हालतमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप गर्ने पक्षमा छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज वितरण गर्ने योजनाअनुरूप नै अध्यक्ष श्रेष्ठले गत जेठ अन्तिम साता यससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्सबारे निर्णय गर्न ९ माघ ०८० को मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । उक्त समतिले वैशाख ०८१ मा प्रतिवेदन बुझाउँदै नेप्सको पुनर्संरचनासहित नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्न सुझाएको थियो । तर, सरकारले त्यसमा लामो समयसम्म निर्णय गरेन । बोर्डमा श्रेष्ठ आएपछि गत पुसमा सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय हुँदै बोर्डमा पठाएको थियो ।
गत जेठ अन्तिम साता उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो, जहाँ नेप्सेको पुनर्संरचना गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप गर्न सुझाव दिइएको छ । तर, श्रेष्ठ नेप्सेलाई पुनर्संरचना गर्न छाडेर नयाँ स्टककै लाइसेन्स वितरण गर्नतर्फ लागेका छन् । त्यसमा अर्थ समितिले रोक्ने देखिएको छ । २९ पुस ०५० देखि नेप्से स्टक मार्केटको रूपमा सञ्चालनमा छ ।
एक अर्ब पुँजी भएको नेप्सेमा अहिले सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । त्योबाहेक सरकारी स्वामित्वकै नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत सेयर छ । योबाहेक निजी क्षेत्रका लक्ष्मी सन्राइज बैंक र प्रभु बैंकको पाँच–पाँच प्रतिशत सेयर हिस्सा छ । बाँकी ०.६० प्रतिशत सेयर भने अन्य शीर्षकमा देखाइएको छ ।
