सुदूरपश्चिम प्रदेशले सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। सोमबार प्रतिपक्षी दलका सांसदले बहिष्कार गरेको बैठकबाट विधेयक पारित भएको हो।
संसद्को विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले विधेयकमाथि छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल भएपछि विधेयक पारित गरिएको हो। प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षीका सांसदहरूले भाग लिएका थिए।
तर, समितिले सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार पारेको अवस्थामा प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिएका सत्तापक्षका सांसदले उठाएका विषय प्रतिवेदनको अंग बनाइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले बैठक बहिष्कार गरे।
सबै दलका सांसद सदस्य रहेको समितिबाट प्रतिवेदन पारित भएको अवस्थामा सत्तापक्षका दुई दलका सांसदले बोकेको कुरा निर्णयार्थ पेस गरेपछि आफूहरूले बैठक बहिष्कार गरेको माओवादी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता अक्कलबहादुर रावलले बताए।
‘यो सदनमा दुई दलका माननीयले बोलेको कुरा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसमा आपत्ति छ,’ उनले बैठकमा भने, ‘यो हाउसले दुई दलका माननीयले बोकेको कुरा पास गर्ने हो कि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन पास गर्ने हो?’
प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सत्तापक्षबाट कांग्रेसका बिक्रमसिंह धामी र एमालेका चक्र मल्ल तथा माओवादीका अक्कल रावल र एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीले भाग लिएका थिए। कर्मचारीको तह वृद्धिका लागि सेवा अवधिबारे छलफलमा सत्तापक्षका सांसदले राखेको अवधिलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले प्रतिवेदनको अंग बनाइयोस् भनेर प्रस्ताव पेस गरेकाले विरोध गरेको रावलले बताए।
