पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारले कार्ययोजना तयार गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव चूडामणि पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले आयोगको सुझावलाई आगामी तीन वर्षभित्र कार्यान्वयन गरेर अर्थतन्त्रमा देखिने गरी सुधार आउने कार्ययोजना तयार गरेको जनाएको छ । कार्ययोजनाअनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम बनाउनुपर्ने तथा सम्पादन भएका कामको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नियमित रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ ।
आयोगले दिएका अधिकांश सुझाव अहिले पनि कार्यान्वयनमा रहेको, तर आउँदा दिनमा थप संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने गरी कार्यायोजना बनाइएको छ । त्यस्तै, केही सुझावलाई एक वर्ष, दुई वर्ष र तीन वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना लागू गर्नुपर्ने गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, ०८२’मा उल्लेख छ । आयोगले दिएको सुझावअनुसार पाँच सार्वजनिक संस्थान जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिलाई एक वर्षभित्रै खारेजी प्रक्रियामा लैजाने कार्ययोजना बनेको छ । खारेजीपछि पाँचवटै संस्थाको चल–अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।
कार्ययोजनाअनुसार समयमै लेखा परीक्षण नगराउने सार्वजनिक संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गरिनेछ । एक वर्षभित्र हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डिडिए गरेर गाभ्नेसमेत उल्लेख छ । गाभिएपछि उद्योगमा सरकारको केही हिस्सा मात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने उल्लेख छ ।
दर्जनभन्दा बढी कानुन खारेज
दुई वर्षभित्र १४ कानुन खारेज गरिने भएको छ । आय टिकट दस्तुर ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, निजी वनजंगल राष्ट्रियकरण ऐन, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, बिर्ता उन्मूलन ऐन, बिर्तावालले बिर्तामा रकम (भट्टी, चर्मा आदि) लगाई लिन खान नपाउने ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐन, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन खारेज हुने भएका छन् ।
ढुंगा–गिट्टी निकासीको अनुमति
चुनढुंगा निकाल्ने अनुमति लिएका सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा उत्खनन गर्ने क्रममा निस्कने डोलोमाइट तथा अन्य ढुंगा–गिट्टी निर्यात गर्न एक वर्षभित्र खुला गर्ने नीति पनि लिइने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटबाटै ढुंगा–गिट्टी निर्यातको नीति लिने तयारी गरिरहेको छ । सरकारलाई सजिलो बनाइदिन उद्योग परिसंघले ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्न सुझाव पनि दिइसकेका छन् भने सिमेन्ट उद्योगीले समूह बनाएर ढुंगा–गिट्टी निकासी खुला गर्न लबिङ तीव्र पारेका छन् । निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्रलगायत भित्र थुप्रिएर रहेका काठ तथा ढुंगा–गिट्टी, बालुवाको प्रयोग नीति दुई वर्षभित्र बनाइने भनेर निर्यातका लागि वन मन्त्रालयलाई समेत सामेल गराइएको छ ।
तेस्रो देशबाट पेट्रोलियम खरिद गरिने
एक वर्षभित्र तेस्रो मुलुकबाट पनि पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको नीति लिइने भएको छ । हाल भारतबाट सरकारी स्वामित्वको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट मात्रै इन्धन आपूर्ति भइरहेको र प्रतिस्पर्धा नहुँदा महँगो मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो बढ्दै गएको छ । त्यसैले लामो समयसम्म एउटै स्थान वा बजार वा नाकाबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुको सट्टा फरक देश, बजार वा नाका अवलम्बन गर्ने नीति लिनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
एक वर्षभित्र कृषिमा वैदेशिक लगानी
सरकारले एक वर्षभित्र कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने भएको छ । हालसम्म कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी प्रतिबन्ध लगाइएको थियो, तर आयोगको सिफारिसमा सरकारले कृषिका निश्चित क्षेत्र तोकेर लगानी खुला गर्ने नीति लिएको हो ।
कार्ययोजनामा समेटिएका प्रमुख आर्थिक नीतिहरू
- एक वर्षभित्र कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर कम गर्ने
- एक वर्षभित्र निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अंक वा न्यून दोहोरो अंकमा मात्रै रहने गरी ब्याजदर नीति अवलम्बन गर्ने
- एक वर्षभित्र सरकारी फजुल खर्च कटौती गरिने
- एक वर्षभित्र भारुसँगको विनिमय दरको अध्ययन
- दुई वर्षभित्र १४ कानुन खारेज गर्ने
- एक वर्षभित्र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ७० वर्ष कायम गर्ने तथा भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य
- ६ महिनाभित्र लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट हटाउने
- निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने
- हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग गाभ्ने तथा सरकारको केही हिस्सा मात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई दिने
- वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्ने
- दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा परिणत गर्ने
- सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्न सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा होल्डिङ कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था गर्ने
- संस्थानलाई प्रशासनिक खर्च गर्न ऋण नदिने
- उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाका लागि पूर्वाधार बन्ड
- कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र आवश्यक कानुनी प्रबन्धसहित व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ निकाल्ने
- मुलुकभर सञ्चालित सबै खालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीको एकीकृत कर्जा सूचना राख्ने
- उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम र निर्यातकर्तालाई तीनदेखि पाँचवर्षे ब्याजदरमा कर्जा दिने
- धितोपत्र बोर्डमा राजस्वसचिव र डेपुटी गभर्नरले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रावधान बनाउने, विज्ञ सदस्य थप्ने, निजी क्षेत्र र अन्य निकाय– मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउने
- धितोपत्र कारोबारका लागि धितोपत्र व्यवसायीमार्फत मार्जिन कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था यथाशीघ्र गर्ने
- जलविद्युत् कम्पनीलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने
- एक वर्षभित्र किसान क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने
- खानी उत्खनन गर्न सरकारले थोरै लगानी गरेर दुई वर्षभित्र पब्लिक कम्पनी खोल्ने, व्यवसायीलाई जिम्मा दिने
- दुई वर्षभित्र जलविद्युत्मा विदेशी ऋण लगानीमा हेजिङको सुविधा, जलविद्युत्मा लगानी भित्र्याउन मद्दत
- धेरै विद्युत् उत्पादन हुने वर्षायाममा उद्योगीलाई एक वर्षभित्रै सहुलियत दरमा बिजुली दिन थालिने
- दुई वर्षभित्र विद्यालय तहबाटै विशेष आइटी कोर्स सुरु गर्ने, युवालाई आइटीमा दक्ष बनाई स्वरोजगार बनाइने
- निर्माण व्यवसायीलाई सुरुमै पेस्की दिएर ठेक्का सम्झौता गर्ने प्रणाली एक वर्षभित्र हटाइने
- दुई लाख डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई घर वा फ्ल्याट खरिद गर्न दिइने
- बिदेसिने क्रम बढेपछि युवालाई देशभित्रै टिकाउन विद्यालय तहबाटै ‘आफ्नो मुलुक चिनौँ’ अभियान थाल्ने
- बागमतीबाहेकका अन्य प्रदेशमा एक–एकवटा सुविधासम्पन्न प्रादेशिक अस्पताल एक वर्षभित्र बनाउने ।
