१० वर्षदेखि चार पक्की पुल अलपत्र

चारवटैको म्याद पाँचपटकसम्म थप गरिँदा पनि निर्माण पूरा भएन

मंगलबार, ३० बैशाख, २०८२
डिजिटल संस्करण
१० वर्षदेखि चार पक्की पुल अलपत्र

कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनी–१, चाँदनी मलरिया नालामा अलपत्र पुल

ठेकेदारका कारण कञ्चनपुरमा एक दशकदेखि चार पक्की पुल अलपत्र अवस्थामा छन् । दोदा नदी, ओदाल खोला, मलरिया नाला र मुसेपानी खोलामा पक्की पुल निर्माण नहुँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । चारवटै पुलको पाँचपटकसम्म म्याद थप गरिँदासमेत निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । 

आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ठेक्का भएको देखतभुली लालझाडी जोड्ने दोदानदीको पुल अझै अधुरै छ । लुम्बिनी राजेन्द्रकुमार शर्मा जेभीले २४ करोड २२ लाख ५७ हजार लागतमा निर्माणको जिम्मा पाएको पुलको २० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । यसअघि पुलको पहिलो डिजाइन असफल भएपछि दोस्रो बनाइएको थियो । पुल निर्माणका लागि लुम्बिनी राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ जेभीले सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरसँग ७० मिटर लम्बाइ फुटपाथसहित ११ मिटर चौडाइको पुल निर्माणका लागि २६ पुस ०७२ मा सम्झौता गरेको थियो ।

२६ पुस ०७५ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि पुल निर्माणका क्रममा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि पुल निर्माण कार्य अलपत्र परेको थियो । तीनवटा पिलर गाडेर चौथो पिलर गाड्ने क्रममा दलदल भेटिए पनि पुलको डिजाइन नै परिर्वतन गरे पनि तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुल १० वर्ष बितिसक्दासमेत अलपत्र अवस्थामा छ ।

कृष्णपुर नगरपालिका– १ बंकको ओदाल खोलामा निर्माणाधीन पुल आव ०७२/७३ मै जिम्मेवारी पाएको थागिम गल्वा भेजी भेन्चरले पाँच करोड ४७ लाख चार हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । हाल ८० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । समयमै निर्माण सम्पन्न नसकेको भन्दै निर्माण कम्पनीलाई सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले १० प्रतिशत हर्जाना लगाएको छ । 

सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरले समयमै पुल निर्माण गर्न नसकेपछि दोधाराचाँदनी– १ मलरिया नालाको ठेक्का तोडेको छ । शंकरमाली अकेला जेभीले चार करोड ६१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण जिम्मा पाएको पुलको हालको प्रगति ५५ प्रतिशत मात्रै छ । बेलकोट नगरपालिका वडा नम्बर ६ र ७ जोड्ने मुसेपानी खोलामा निर्माणाधीन पुल राजेन्द्र लुम्बिनी जेभीले १५ करोड ४३ लाख २९ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण जिम्मा पाएको थियो । हाल ७० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । चारवटै पुलकोे पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत निर्माण गर्न नसके पनि भौतिक प्रगतिभन्दा बढी वित्तीय भुक्तानी गरिएको छ । 

सुझावित समाचार