नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले भूमिहीन र सुकुमवासीको अधिकारको बेवास्ता गर्दै माफियामैत्री नीति अघि बढाएको आरोप लगाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकारको ध्यान बिचौलिया र माफियाहरूका सेवामा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे।
‘एउटा इगो पूरा गर्न लोकलाई नै लज्जित पार्ने गरी कुलमान घिसिङलाई हटाइछोड्नुभयो। कुलमानलाई समर्थन गरेको झोकमा आफ्नै मन्त्रीलाई निष्काशित गर्नुभयो। बिजुलीको अर्बौँ बक्यौता नतिर्नेहरूलाई खुसी पार्नुभयो, तर त्यहीँनेर अघिल्लो सरकारले पाँच लाख भूमिहीन, सुकुमवासीहरूलाई जग्गाको स्वामित्व दिने चिन्ता तपाईंहरूमा पलाएन । अहिले पनि निकै कञ्जुस्याइँ गरेर नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर एक लाइन लेख्नुभएछ। तर, माफियाहरूका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर कसरी गर्नुहुन्छ व्यवस्थापन ? त्यसै पनि पत्याउने आधार बाँकी राख्नुभएको छ ?’ प्रचण्डले भने।
उनले नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीनको व्यवस्थापनका लागि एक लाइन मात्र लेखिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘भूमिहीनको अधिकारलाई त्यति हल्का लिँदा, माफियाका पक्षमा भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारको के आधार छ ? यसरी भूमिहीन र सुकुमवासीलाई राज्यले महत्त्व नदिँदा सरकारको समावेशिता र सामाजिक न्यायका दाबी कमजोर बनिरहेका छन्।’
प्रचण्डले अघिल्लो वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको भूमिहीन र सुकुमवासीको व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा असफलता देखाउने सरकारको नीति प्रवृत्तिलाई आलोचना गर्दै थपे, ‘पत्याउने आधार नै बाँकी राख्नुभएको छैन।’
