संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले सरकारबाट दोहोरो सुविधा लिनु कति जायज हो ?
यो नितान्त नाजायज काम हो । पटकपटकका कार्यकारी निर्णयबाट रोकिएको विषय हो । सर्वोच्च अदालतले पनि यस्तो सुविधा दिने भए पनि कानुन बनाएर दिनू र नदिने भए पनि कानुन बनाएर रोक्नु भन्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको व्याख्या हेर्दा उसले रोक्नुपर्नेमै बढ्ता जोड दिएको देखिन्छ । सरकारी सेवामा उच्च पदमा पुगेर सेवानिवृत्त हुने व्यक्तिले संवैधानिक निकायको नियुक्तिपछि थप ५–६ वर्ष जनताले तिरेको राजस्वबाटै तलब, भत्ता र अन्य सुविधा लिने भएकाले दोहोरो सुविधा लिनु कुनै हालतमा जायज हुन सक्दैन । यो अघोषित र नैतिक भ्रष्टाचार हो । कानुनले दोहोरो सुविधा लिन रोकेको छैन भन्ने हो भने कानुनले दोहोरो सुविधा लिन पाइन्छ पनि भनेको त छैन नि । त्यसैले, यो भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने कार्य हो ।
यस्तो दोहोरो सुविधाले सुशासनमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ?
सुशासन भनेको भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्था हो । यसरी दोहोरो सुविधा लिनु अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार नै हो । त्यसैले, यसले सुशासनमा बिल्कुलै प्रभाव पार्छ । यसबाट दोहोरो सुविधाको लोभमा संवैधानिक निकायमा पुग्न जायज, नाजाय जस्तासुकै हर्कत अपनाउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँछ । दोहोरो सुविधा कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत तथा नैतिक आचरणविरुद्धको कार्य भएकाले यसले सुशासनमा प्रभाव नपार्ने कुरै हुँदैन ।
दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउने कुनै विधि हुँदैन ?
यसमा व्यक्तिको नैतिकता र आत्मअनुशासनले नै अंकुश लगाउनुपर्ने हो । कानुन बनाएर पनि अंकुश लगाउन सकिन्छ । साथै, क्याबिनेटको कार्यकारी आदेशले पनि यसमा रोक लगाउन सकिन्छ । मिडियालगायत सबैतिरबाट यस्तो गलत प्रवृत्तिविरुद्ध निरन्तर खबरदारी गरी निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
