सरकारले आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकका माग पूरा गर्न ल्याउन खोजेको विकल्प कस्तो छ ?
सरकारले आवासीय चिकित्सकहरूको माग पूरा गर्न निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या र शुल्क बढाउने निर्णय गरेको भन्ने समाचार सुनियो । तर, आवासीय चिकित्सकका माग र सिट तथा शुल्कवृद्धि बिल्कुलै अलगअलग विषय हुन् । पोस्ट ग्य्राजुयट गर्दै गरेका चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ताका रूपमा निश्चित रकम दिने अभ्यास हामीकहाँ मात्र होइन, संसारभर नै छ । तिनै पोस्ट ग्य्राजुयटहरूकै कारण मेडिकल कलेजहरू चल्ने हुन् । फेरि उनीहरूले नियमित कक्षामा बसेर पढ्ने पनि होइनन् । उनीहरूले त विशेषज्ञहरूको निश्चित गाइडेन्समा ‘सेल्फ प्राक्टिस’ गरेर सिक्ने हो । त्यसैले, उनीहरूलाई सरकारले तोकेको रकम दिन मेडिकल कलेजहरूले यो वा त्यो सर्त राख्न पाउँदैनन् ।
एमबिबिएस र बिडिएसमा ५० सिट थप्ने र शुल्क बढाउने निर्णयको कस्तो प्रभाव पर्ला ?
सिट र शुल्क हचुवाका भरमा बढ्न सक्दैन र बढाउनु पनि हुँदैन । सिट थप्दा के मेडिकल कलेजमा पनि बेड थपिन्छन् ? के त्यहाँ अत्यावश्यक उपकरणहरू थपिन्छन् ? के थपिएका सबै सिटका लागि अभ्यास गर्न पर्याप्त बिरामी, उपकरण र अन्य भौतिक पक्षमा सुधार हुन्छ ? एकजनाले सुई लगाउँदा बाँकी ५० जनाले ढोकाबाट हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर कस्तो होला ? त्यसैले, अहिले सिट र शुल्कभन्दा पनि त्यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्तिको गुणस्तर सुधार गर्न काम गर्नुपर्छ । गुणस्तरका लागि सिट बढाउनुको साटो घटाउनुपर्छ भने त्यसका लागि पनि तयार हुनुपर्छ ।
आवासीय चिकित्सकहरूका माग सम्बोधन गर्न के गर्नुपर्थ्यो त ?
सरकारले गरिसकेको निर्णय मान्दैनौँ भन्न मेडिकल कलेजहरूले मिल्दै मिल्दैन । उनीहरूले राज्यका नियामक निकायहरूले गरेका निर्णय पालना गर्नुपर्छ र आवासीय चिकित्सकहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
