तपाईंहरू लामो समयदेखि आन्दोलन किन गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो राज्यले हाम्रा माग सुनेन । राज्यले यो देशमा शिक्षक, कर्मचारी पनि छन् भन्ने महसुस नै गरेन । हामीले विद्यालय, विद्यार्थी, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकका हकहितका लागि विभिन्न माग राखेर पटकपटक गरेका आन्दोलनपछि राज्यका तर्फबाट कहिले ३० बुँदे, कहिले ५१ बुँदे त कहिले ६ बुँदे सहमति गरियो । तर, सहमतिका ती बुँदा हस्ताक्षर गरिएका कागजमै मात्र सीमित रहे । तिनको कार्यान्वयनका लागि राज्य पक्ष कहिल्यै गम्भीर र इमानदार देखिएन । त्यसैले, अहिले हामी सोही सहमति कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने एकसूत्रीय माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छौँ ।
बन्दै गरेको शिक्षा विधेयकमा तपाईंहरूका कुनै पनि माग सम्बोधन भएका छैनन् ?
कतिपय माग सम्बोधन भएका पनि छन् तर अधिकांश मागको सम्बोधन हुन सकेको छैन । विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेका बुँदालाई माननीय सांसदहरूले संशोधन प्रस्तावमा समेट्नुभएको छ । विधेयकमा शिक्षकको बढुवा, अस्थायी शिक्षकको स्थायित्व, सरुवालगायत अनेकौँ विषय छुटेका छन् । हामीसित यसअघि गरिएका सहमतिका बुँदालाई पूरै बेवास्ता गरेर ल्याउन लागिएको शिक्षा ऐन, बिल्कुलै अनुचित छ ।
विद्यालय शिक्षाको स्तर सुधारका लागि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ ?
तथ्यांकमा हेर्ने हो भने विगतको तुलनामा पछिल्लो समयको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । पञ्चायतकालको एएलसीको उत्तीर्ण प्रतिशतभन्दा बहुदलकालको एसएलसी उत्तीर्ण प्रतिशतमा उल्लेख्य सुधार भएको थियो । अहिले गणतन्त्रकालको एसइई परीक्षाको नतिजा हेर्दा त्यसमा झनै सुधार देखिएको छ । खोजेजति सुधार नभएको हुन सक्छ । तर, सुधार हुँदै भएन, गुणस्तर खस्कियो भन्नुचाहिँ हामीलाई लाञ्छित गराउने भाष्य मात्र हो । तथ्यले त्यस्तो भन्दैन ।
