गृहमन्त्री रमेश लेखकले लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने बताएका छन् । अछाम सदरमुकाम मंगलसेनमा जिल्ला भूकम्पीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना आयोजना कार्यान्वयन इकाइको शनिबार उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले राजतन्त्र फर्किने कुनै सम्भावना नरहेको बताए ।
लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै भएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारका राम्रा कामदेखि आत्तिएर केही तत्वहरू राजतन्त्रको सपना बाँडिरहेको आरोप लगाए । ‘सिंगो देश लोकतन्त्रमा विश्वास गरिरहेको छ, केही व्यक्ति भने फेरि राजतन्त्र ल्याउने कुरा गर्दै छन्, यो व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र होइन् । त्यत्रो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट लोकतन्त्र आएको हो, त्यसैले लोकतन्त्रलाई निरंकुशतासँग साँट्ने कुरा कल्पनाबाहिरको हो,’ उनले भने ।
यो व्यवस्था सामावेशी चरित्रको राज्य निर्माणको संकल्पका साथ अघि बढेकाले पूर्व राजा समेत संविधानको अधिकार उपभोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले लोकतन्त्रको यस्तो महानतालाई कमजोरीको रुपमा नबुझ्न आग्रह गरे । यदि यो व्यवस्थाविरुद्ध षडयन्त्र भए त्यो सहन नसकिने उनले बताए ।
उनले भुकम्प प्रभावितहरूको पुनस्र्थापनाका लागि केन्द्र सरकारले आवश्यक कानुन बनाएर बजेट व्यवस्था गर्ने र स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका तिलकराज जैसी, शान्तादेवी साउद, माया सेठ्ठी र मुनादेवी ठकुल्लालाई अनुदान बापतको पहिलो किस्ता रकम समेत हस्तान्तरण गरेका छन् । मंगलसेनमा स्थापना गरिएको इकाइले अछाम, डोटी र बाजुराका भुकम्प प्रभावितहरूको निजी आवास पुननिर्माणका लागि सहजीकरण गर्ने छ ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार यी तीन जिल्लामा करिब नौ हजार भुकम्प प्रभावित पहिचान भइसकेका छन् ।
जसमध्ये सबैभन्दा धेरै अछाममा पाँच हजार पाँच सय लाभग्राही छन् । भुकम्प प्रभावितहरुको निजी आवास पुननिर्माणका लागि भुकम्प प्रभावित सबैको पहिचान गरि उनीहरूको छिटो व्यवस्थापन गरिनु पर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य पुष्पबहादुर शाह, मंगलसेनका नगरप्रमुख पदमबहादुर बोहरा र एमालेका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्र बोहराले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद लम्सालले विवरण संकलनका क्रममा लाभग्राही छुटेको गुनासो आएकाले अब यसतर्फ ध्यान जाने बताए । अछाममा हालसम्म ६९८ जना लाभग्राहीले सम्झौता गरेको उनले बताए।
