सर्वोच्च अदालतले कर फर्स्योट आयोगमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद ढकालका तर्फबाट दायर निवेदनलाई सँगै राखेर पेस गर्न आदेश दिएको छ। आइतबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।
‘यस मुद्दामा एउटा फुटकर निवेदन रहेछ। त्यसको प्रतिलिपि पनि सँगै राखेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई जानकारी दिनू भन्ने आदेश भएको छ,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले भने। आयोगसँग सम्बन्धित सातवटा मुद्दा हाल लगाउमा छन्।
पछिल्लोपटक पुनरावेदनका क्रममा विशेषले तोकेको जरिवाना बुझाउन नसक्दा डिल्लिबजार कारागारमा रहेका आयोगका सदस्य ढकालले कैद छुटको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन्। उनले गत १३ माघमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३६ (६) अनुसार सुविधा पाउनुपर्ने मागसहित निवेदन दर्ता गराएका थिए। यसैलाई साथै राखी पेस गर्न र सरकारी पक्ष अर्थात् महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत जानकारी गराउने आदेश भएको हो।
धरौटी लिएर पुनरावेदन गर्न सक्ने अवस्था भए पनि धरौटी वा जमानत बुझाउन नसकेकाहरूले कैद बसेरै पुनरावेदन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, त्यस्ता व्यक्तिको मुद्दा ६ महिनाभित्र किनारा लाग्नुपर्ने व्यवस्थासमेत संहिताले गरेको छ। सर्वोच्चले त्यसो नगरे कैदबाहिरै बसेर पनि पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा पछिल्लोपटक केही मुद्दामा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले व्याख्यामार्फत बाटो खोलिदिएको छ। जसपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा धरौटी बुझाउन नसकेकाहरू धमाधम १३७ (६)को निवेदन दर्ता गराइरहेका छन्।
दफा १३७ (६) मा भनिएको छ, ‘धरौटी वा जमानत दिन नसकी कैदमा बसी पुनरावेदन दिने व्यक्तिको पुनरावेदनउपर त्यस्तो पुनरावेदन दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसकेमा सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालतले निजलाई त्यस्तो अवधिपछि कैदबाट छाडी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्नेछ।’ भ्रष्टाचारका साथै बैंकिङ कसुरको एक मुद्दामा पनि सर्वोच्चले सुविधा पाउने भनी आदेश गरिसकेको छ।
यसअघि आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य चूडामणि शर्माले विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गराइसकेका छन्। शर्माको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा पनि यी मुद्दाका साथै लगाउमा छन्। साथै, शर्मा र महतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि विचाराधीन छ।
गत वर्ष ५ असारमा आयोगको पदाधिकारीका रूपमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेषले आयोगका अध्यक्ष महतलाई नौ वर्ष १ महिना कैद र बाँकी दुई सदस्यलाई जनही नौ–नौ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। साथै, दुईवटा मुद्दामा गरी कुल ६ अर्ब १५ करोड अनियमितता भएको ठहरसहित बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने सजाय सुनाइएको थियो।
यस मुद्दामा जनही चार अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना भराउने आदेश भएको थियो भने बिगो रकम असुलउपरको समेत फैसला भएको थियो। जरिवानाबापतको रकम धरौटी बुझाउन नसक्दा तीनैजना साउन तेस्रो सातादेखि थुनामा छन्।
