- मोफसलका प्रतिष्ठान एवं अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव भइरहँदा वीरलगायत अस्पतालमा उनीहरूलाई अनावश्यक रूपमा थुपार्नुले के सन्देश देला?
पंक्तिकार ०३९ सालतिर मेडिकल असिस्टेन्टको हैसियतले दाङको घोराहीस्थित महेन्द्र अस्पतालमा नियुक्त भई जाँदा पूरै राप्ती अञ्चल नै चिकित्सकविहीन थियो । केही दशकअघिसम्म जिल्ला–जिल्लामा चिकित्सक अभावका कारण बिरामीको उपचार त परको कुरा, महिनौँ चिकित्सक अभावमा शव परीक्षण हुन नसक्दा सडेगलेका खबरसमेत सम्प्रेषित हुन्थे ।
भारत, सोभियत संघलगायत विभिन्न देशबाट बर्सेनि केही दर्जन चिकित्सक आउने गरेकोमा ०४० देखि स्वदेशमै उत्पादित चिकित्सक सरकारी स्वास्थ्य सेवामा थपिन थाले । क्रमशः स्वदेश एवं विदेशमा निजी खर्चमा समेत चिकित्सा शिक्षाको अवसर खुलेसँगै ३० वर्षअघिसम्म दुई हजारमा रहेका चिकित्सकको संख्या हाल ३५ हजार नाघेको छ र १० हजारभन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सक नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका छन् ।
कुल चिकित्सकमध्ये ३० प्रतिशतजति विदेशमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । चिकित्सक बिदेसिने क्रम नयाँ होइन । काउन्सिल दर्ता १७७१ रहेको पंक्तिकारलाई सम्झना छ, पचासको दशकमै एमबिबिएस अध्ययन गर्दा नै चिकित्सा विद्यार्थी अमेरिका जान लाइसेन्स परीक्षा दिने तयारी गर्थे । एमबिबिएस उत्तीर्ण भएको केही वर्षमै अमेरिकामा रेजिडेन्सी गर्न जानेको संख्या उल्लेख्य हुन्थ्यो । पंक्तिकारका सहपाठीमध्ये एकतिहाइले सोही मार्ग अपनाए । एमबिबिएस मात्रै होइन, एमएस, एमडी, डिएम, एमसिएचजस्ता अति विशिष्ट चिकित्सा उपाधि प्राप्त चिकित्सकसमेत रेजिडेन्सी गर्न अमेरिका गइरहेका छन् । नेपालमा मात्रै होइन, भारत बंगलादेश, पाकिस्तान आदि देशमा समेत यही स्थिति छ ।
चिकित्सकको उपस्थिति मात्रै अपर्याप्त : पछिल्लो समयमा विभिन्न कारणले सरकारी स्थायी सेवाप्रति चिकित्सकको आकर्षण बढ्दो छ । पदोन्नति एवं उच्च अध्ययनका निम्ति नेपालमा चिकित्सकले दुर्गममा जानुपर्ने कानुनी बाध्यता र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेकाले दुई वर्ष खटाएको ठाउँमा सेवा गर्नैपर्ने प्रावधानका कारण अहिले जिल्लाका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा चिकित्सकको अभाव छैन । एमबिबिएस मात्रै होइन, एमएस, एमडीदेखि एमसिएच, डिएमजस्ता उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त चिकित्सकसमेत विभिन्न सरकारी अस्पतालमा दुई वर्ष काम गर्न बाध्य छन् ।
तर, चिकित्सकले तोकिएको अवधि बिताउन बाध्य हुँदैमा नागरिकमा सेवा प्रवाह हुन सक्दैन भन्ने हेक्का नराखिनु विडम्बना छ । प्रभावकारी चिकित्सा सेवाको सुनिश्चितताका निम्ति पूर्णकालीन उच्च मनोबलयुक्त योग्य र उत्प्रेरित चिकित्साकर्मी, आवश्यक उपकरण एवं औजार तथा भौतिक पूर्वाधार अपरिहार्य छ । न डाक्टर पठाएर, न सिटी, न एमआरआई थप्दैमा नै सेवा प्रवाह हुन सक्छ । वीरजस्तो केन्द्रीय अस्पतालमा त संसारमै दुर्लभ महँगा अत्याधुनिक उपकरणको सदुपयोग हुन नसकी थोत्रिएर बेकामे हुन पुगेका उदाहरण छन् । केही वर्षअघि एक उत्साहित स्वास्थ्यमन्त्रीले मोफसलका कैयौँ अस्पतालमा समेत आइसियू, हेमोडायलाइसिस सेवा सुरुवात त गराए, तर अहिले तिनको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ ।
संघीय सरकारको जिम्मेवारी : सुरक्षाजस्तै कम्तीमा चिकित्सकीय उपचार सेवालाई संघअन्तर्गत नै राखिनुपर्छ । सबै प्रदेश र पालिका सक्षमताका दृष्टिले समान छैनन् र हुन सम्भव पनि छैन । नेपालको आधुनिक चिकित्सा सेवाको इतिहास धेरै लामो पनि छैन । कम्तीमा विशेषज्ञ स्तरको चिकित्सा सेवाको जिम्मेवारी संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै वहन गर्नुपर्छ । अपवादबाहेकका पालिका चिकित्सा सेवा व्यवस्थापन गर्न सक्षम छैनन् । हचुवाका भरमा कसरी चिकित्साजस्तो संवेदनशील सेवा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
एकीकृत स्वास्थ्य प्रतिष्ठान ऐन : सार्वजनिक अस्पतालको स्तर वृद्धि गर्दै क्रमशः शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण गर्नुको साटो सञ्चालनमा रहेका ५० शड्ढयाका अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रूपमा रूपान्तरण गरी सबैमा उपकुलपतिलगायत पदमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदा आर्थिक बोझ बढ्नुका साथै राजनीतिक आडमा अनेकखाले दबाब, बेथिति, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार र अनुशासनहीनता मौलाउँदो छ । मोफसलका प्रतिष्ठान एवं विभिन्न अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव भइरहँदा वीरलगायत केही अस्पतालमा उनीहरूलाई अनावश्यक रूपमा थुपार्नुले के सन्देश देला ?
सापेक्षिक रूपमा निजी अस्पतालमा भन्दा कम सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक अस्पतालको व्यवस्थापन खर्च ज्यादा छ । निर्माण, मर्मत, सम्भार, औषधि एवं उपकरण खरिदमा स्तरहीनता र आर्थिक चुहावट व्याप्त छ । ठुलो रकम निकासासँगै सम्बन्धित पार्टी नेतृत्व, तिनका परिवारजनबाट समेत ठुलो दबाब सिर्जित हुँदा संस्था प्रमुखहरू खर्च गर्न हिच्किचाउँछन् र रकम फ्रिज हुने गरेको छ । सरकारी मात्रै होइन, राज्यले प्रतिष्ठान एवं गैरसरकारी मेडिकल कलेजजस्ता तुलनात्मक रूपमा सहज उपचार सेवा प्रदान गरिरहेका संस्थामा समेत आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहयोग गरी सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्न सक्छ ।
विशेषज्ञहरूको तार्किक व्यवस्थापन : अहिले नेपालमा अन्य विशेषज्ञताका जस्तै विभिन्न विधाका शल्यचिकित्सकको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । तर, तिनलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सवाल नै पेचिलो बन्न पुगेको छ । नेपालमा उत्साहप्रद वातावरण बन्न सके विभिन्न देशमा कार्यरत विशिष्ट योग्यता र क्षमताका नयाँ पुस्ताका योग्य उत्साहित चिकित्सक नेपालमा आई प्रत्यारोपणलगायत विभिन्न उपचार सेवा प्रदान गर्न इच्छुक पनि छन् । विशेषज्ञताका नवौँ र दसौँ तहका दरबन्दी नै अलग गर्न सके दरबन्दी थप्न सकिन्छ । मोफसलका अस्पतालमा शल्यक्रियासहितको व्यवस्थाका लागि कम्तीमा प्रत्येक विधामा दुई विशेषज्ञ चिकित्सक रहने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अग्रज चिकित्सकको जिम्मेवारी : नेपालका स्थापित र चर्चाको शिखरमा पुगेका केही वरिष्ठ प्रभावशाली विशेषज्ञ चिकित्सकमा सीप र दक्षता प्राप्त नयाँ पुस्ताका विशेषज्ञ चिकित्सकमा अपेक्षित उत्प्रेरणा र उत्साह भर्ने उदारता नदेखिनु उदेकलाग्दो छ । चिकित्सा सेवाको सुधारमा एकल व्यक्तिको प्रयास मात्रै सफल हुन्न । कम्तीमा सामूहिक परिचालन र सक्षम नेतृत्व अपरिहार्य छ ।
स्वदेशमा उपचार सेवाको वृद्धि : विगतमा संक्रामक रोग नै मृत्युको मुख्य कारण बन्ने गर्थे भने अहिले शल्यचिकित्सा एवं अन्य विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्ने रोगीको उपचार नै मुख्य सवाल बनेको छ । नेपालमा अहिले वीर, शिक्षण, गंगालाल, प्रत्यारोपण केन्द्र, निजामतीदेखि संघीय राजधानी एवं मोफसलका सार्वजनिक एवं निजी मेडिकल कलेज, कर्पोरेटलगायत अस्पतालमा नयाँ एवं युवापुस्ताका उत्साहित दक्ष एवं सक्षम विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत छन् । तर, तिनलाई सरकार र सम्बन्धित संस्थाले मात्रै होइन, दशकौँदेखि स्थापित अग्रजले समेत सहजीकरण गरिदिन सकेका छैनन् । आफ्नो आर्थिक लाभ या लोकप्रियता पो खोसिने हो कि भन्ने सोचले काम गरेको प्रतीत हुन्छ । योग्य एवं दक्ष चिकित्सकले काम नपाएर कुण्ठित र निराश भई बस्नुपर्ने, विदेशतिरै आँखा लगाउनुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्कातिर भारतका महँगा अस्पतालमा उपचारार्थ जाने नेपालीको संख्या बढ्दो छ ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र नियमन : निजी क्षेत्रलाई फगत नाफामुखी मात्रै भन्दा पनि मुलुकका न्यून आर्थिक अवस्था भएका नागरिकलाई बचाउने च्यारिटी या निःशुल्क सेवासमेत प्रदान गर्न प्रोत्साहित गर्ने उपाय पनि सरकारले अपनाउन आवश्यक छ । संविधानअनुसार कोही पनि आर्थिक अभावका कारण आकस्मिक उपचार सेवाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रमा समेत आकस्मिक सेवा अनिवार्य गरी राज्यले परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपालमा सार्वजनिकमा मात्रै होइन, बहुसंख्यक निजी या कर्पोरेट क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञसमेत सन्तुष्ट, उत्साहित र आशावादी छैनन् । नियमित र सन्तोषजनक पारिश्रमिकबाट वञ्चित हुने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर ज्ञान, सीप र आचारसंहितालाई लत्याएर लगानीकर्ता या सञ्चालकको दबाबमा सेवाग्राहीमाथि उपचारका नाममा आर्थिक भार थोपर्ने प्रवृत्ति पनि छ । त्यति मात्रै नभई गुणवेत्ता र तार्किक उपयोगलाई समेत बिर्सेर अनावश्यक औषधिसमेत प्रेस्क्राइब गर्ने प्रवृत्तिले नागरिकको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्छ ।
चिकित्सकमा बढ्दो निराशा : सरकारी या निजी कर्पोरेट सबै संस्थामा कार्यरत बहुसंख्यक चिकित्सक अल्प अवधिमै निराश र निरुत्साहित देखिन्छन् । यसको मुख्य कारण भनेको आर्थिक सुविधाको कमी र असुरक्षा नै हो । नेपालमा सार्वजनिकमा मात्रै होइन, बहुसंख्यक निजी या कर्पोरेट क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञको पनि अवस्था त्यही छ । चिकित्सा शिक्षामा संलग्न प्राध्यापकको नाताले अनुभव गरेको तितो यथार्थ हो– चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीमध्ये नपढ्ने एकथरीलाई कोर्स छिचोल्न कठिन छ भने पढ्ने अर्काथरीको मनमा चिकित्सा उपाधि हासिल गरेका अग्रजको असन्तुष्टि र निराशाले पनि नकारात्मक भाव पैदा गरिरहेको छ । आखिर विदेश जानैपर्ने भए पढेर मात्रै के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न धेरैको मथिंगलमा उब्जिने गरेको छ । एमबिबिएसको कक्षा लिँदालिँदै चिकित्सा शिक्षाको महत्व र पेसाको प्रतिष्ठाबारे विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक परामर्श दिनु जरुरी देखिन्छ ।
मेडिकल काउन्सिलको जिम्मेवारी : औषधिको गुणवेत्ताको सुनिश्चितताको अभाव, उपचारमा चरम आर्थिक शोषण, औषधि प्रेस्क्रिप्सनमा तार्किकताको अभाव, चिकित्सा विज्ञानमा निरन्तर भइरहेका अनुसन्धान एवं नवीन ज्ञान र सीप अद्यावधिक नभई निरन्तर रूपमा कायम पुरातन उपचार शैली, लामालामा प्रेस्क्रिप्सन, अपारदर्शिता, बिचौलियाको बिगबिगी आदि बेथिति र विकृतिले नेपालको समग्र स्वास्थ्य सेवा नै ग्रस्त छ । विशेषगरी सर्वसाधारण नागरिकमाथि उपचारका नाममा चरम शोषण हुने गरेको छ । यसतर्फ मेडिकल काउन्सिलको ध्यान जानुपर्ने हो । पेसागत संगठनजस्तो सबै चिकित्सकबाट निर्वाचित हुने पद्धतिको सट्टा विभिन्न विधाका चिकित्सकको प्रतिनिधित्व हुने गरी चुस्त दुरुस्त प्रभावकारी नियमनकारी निकायको कानुनी व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ ।
चिकित्सक संघको जिम्मेवारी : नेपालको सबैभन्दा पुरानो मात्रै नभई साधनस्रोतले सम्पन्न चिकित्सक संघले चिकित्सा सेवाको महत्वपूर्ण पक्ष मूलतः चिकित्सक व्यवस्थापन या परिचालनमा राज्यलाई ठोस उपायसहित सुझाव एवं दबाबसमेत गर्ने मात्र होइन, चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक ऐन, नीति–नियम एवं कार्यान्वयनका लागि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । चिकित्सकमाथि हातपात हुँदा विरोध गर्नेदेखि विभिन्न कर्मकाण्डी कार्यमा सीमित हुनभन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धिका साथै उत्प्रेरित जनशक्तिका लागि दिइनुपर्ने प्राथमिकता, उचित बाँडफाँड, समयमै खर्च गर्ने क्षमता, समयमै निकासा, चिकित्सकसहित जनशक्तिको सुविधा, उत्प्रेरणा, संरचना, बजेटको सदुपयोगजस्ता सवाललाई महत्वसाथ उठाउनुपर्छ । चिकित्सा क्षेत्रमा व्याप्त चरम शोषण, भ्रष्टाचार र विसंगति अन्त्य र समग्र स्वास्थ्य सेवामा सुधारका विकल्पसहित प्रस्तुत हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि नेपालकै सबैभन्दा पुरानो पेसागत चिकित्सक संगठनको हो ।
घोषणा कार्यान्वयनको चुनौती : तीन करोड नेपालीको उपचार सेवाको जिम्मेवारी बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्रलाई मन्त्रीमुखी र अकर्मण्य बनाइएको छ भने काम गर्ने हुटहुटी बोकेका र असल मनसाय बोकेका मन्त्री स्वास्थ्य सेवाबारे बुझ्नै नपाई अल्पावधिमै पदमुक्त हुने गरेका छन् । नयाँ मन्त्रीले पनि पूर्ववर्तीबाट थालनी भएका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनै चाहन्नन् । नयाँ–नयाँ नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्छन् र तिनको कार्यान्वयन नहुँदै पदबाट मुक्त हुन्छन् । त्यसैले, चिकित्सा सेवाको सुधार सकसपूर्ण बन्ने गरेको छ ।
