नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुन अनन्तले नेपाल प्रहरीको परिचालन स्वायत्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाल प्रहरी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उनले सैद्धान्तिक रूपमा प्रहरी परिचालनको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गर्ने प्रावधान स्वाभाविक भए पनि अपरेसन भने प्रहरी नेतृत्वकै हुनुपर्ने बताए। उनले प्रहरी संगठनलाई जनउत्तरदायी र समुदायमा आधारित बनाउनुपर्ने विषयमा विधेयकमा ध्यान नपुगेको टिप्पणी गरे। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त रहेको चर्चा गर्दै उनले स्थानअनुसार अपराधका प्रकृति फरक हुने भएकाले अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धान कार्य नागरिकसँग जोडिएको हुनुपर्ने बताए।
‘प्रहरीले अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान तथा शान्तिसुरक्षा गर्ने काममा नागरिक जोडिनुपर्छ’, पुनले भने, ‘संविधानको धारा ४१ को उपधारा (क) राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको (५) मा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने कुरा छ। विधेयकमा प्रहरीलाई मानव अधिकारको पालना र जनउत्तरदायी बनाउने कुरा छुटेको छ।’
पुनले संसद्ले प्रहरी समायोजना ऐन ०७६ मै पारित गरे पनि हालसम्म कार्यान्यवन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रहरी ऐन बन्ने र कार्यान्वयन हुनेमै शंका रहेको बताए। संघीयताको रिभ्यू गर्ने समय आइसक्दा पनि शिक्षा, प्रहरी, निजामती र शिक्षा तीन क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्यवन नै नभएको उनको भनाइ थियो।
