जनवरी २० मा पद तथा गोपनीयताको शपथ कार्यक्रमको संक्षिप्त कार्यक्रमपछि डोनाल्ड ट्रम्पलाई एकपछि अर्को कार्यकारी आदेश अनुमोदनका लागि एउटा कागजात उनका अगाडि पेस गरिँदा उनले भनेका थिए, ‘ओहो, यो त निकै महत्वपूर्ण छ ।’ राष्ट्रपतिले कागजातबारे अरू बढाइचढाइ भने गरेनन् । उनीसमक्ष एउटा महत्वपूर्ण आदेश पेस गरिएको थियो, जसअनुसार ट्रम्प प्रशासनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) बाट बाहिरन भनिएको थियो । निश्चय पनि ट्रम्पको बेपर्वाह आदेशले आर्थिक संकटमा परेको संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायलाई घातक झट्का दिन सक्छ । डब्लुएचओलाई अमेरिकाले सन् १९४८ मा सहस्थापना गरेको थियो ।
तर, ट्रम्पको यो कदमले अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो प्रतिद्वन्द्वी चीनका लागि ठुलो अवसर पनि खडा गरेको छ । अमेरिकाको घोषणासँगै बेइजिङले डब्लुएचओमा व्यहोर्नुपर्ने रकमको अंश बढाएर यस विश्वव्यापी स्वास्थ्य संगठनसँगको आफ्नो जटिल सम्बन्धलाई पुनर्लेखन गर्न सक्छ । त्यसपछि बेइजिङले विश्वव्यापी यस स्वास्थ्य संस्थाको निर्विवाद विजेताको रूपमा आगामी दिनमा नयाँ पोजिसन दाबी गर्न सक्छ ।
ट्रम्पको कार्यकारी आदेशपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, ‘डब्लुएचओको भूमिकालाई केबल बलियो बनाउनुपर्छ । डब्लुएचओको कमजोर भूमिका किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । चीनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य संस्थालाई सहयोग गर्नसमेत इच्छुक देखिएको छ । ‘चीनले सधैँझैँ डब्लुएचओलाई आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सहयोग गर्नेछ र मानवताका लागि स्वास्थ्यको साझा समुदाय निर्माण गर्ने दिशामा काम गर्नेछ,’ प्रवक्ताले भने ।
ट्रम्पको कदमले अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो प्रतिद्वन्द्वी चीनका लागि ठुलो अवसर खडा गरेको छ । बेइजिङले डब्लुएचओमा व्यहोर्नुपर्ने रकमको अंश बढाएर यस विश्वव्यापी स्वास्थ्य संगठनसँगको आफ्नो सम्बन्धलाई पुनर्लेखन गर्न सक्छ र संगठनको निर्विवाद विजेताको रूपमा आगामी दिनमा नयाँ पोजिसन दाबी गर्न सक्छ ।
आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको डब्लुएचओ
अमेरिकाको बहिर्गमनले डब्लुएचओलाई वित्तीय संकट हुन्छ भन्ने विषयलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । अर्थात्, विश्वव्यापी स्वास्थ्य एजेन्सीभित्रका आर्थिक समस्या लामो समयदेखि महसुस हुँदै आएको थियो । त्यहीमाथि अमेरिकीलाई बहिर्गमन गर्ने ट्रम्पको घोषणाले संस्थालाई थप झड्का दिएको छ । आदेशमा हस्ताक्षरपछि पनि डब्लुएचओप्रति ट्रम्पको धारणा पूर्वाग्रही देखिन्थ्यो । बिबिसीका अनुसार आदेश अनुमोदन गरेपछि उनले टिप्पणी गरे, ‘कतिपय देशले हामीलाई नराम्रोसँग बहिर्गमन भएको चाहन्थे, त्यसैले अब के हुन्छ भनेर हामी हेर्नेछौँ ।’
तर, अहिलेको अवस्थामा डब्लुएचओले निकै ठुलो आर्थिक कठिनाइको सामना गरिरहेको छ । आर्थिक रूपमा अमेरिका अहिलेसम्म एजेन्सीको सबैभन्दा ठुलो दाता हो । उसले सन् २०२४ मा एजेन्सीलाई कुल ९५८ मिलियन डलर (लगभग ७१६ मिलियन युरो) योगदान गरेको विभिन्न अभिलेखले देखाउँछ । त्यो वार्षिक बजेटको लगभग पाँच भागको एक भाग हो ।
चीनको योगदान तुलनात्मक रूपमा फिक्का छ । बेइजिङले कुल २०३ मिलियन डलर सहयोग गर्छ । बिल र मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेसन र विश्व बैंकजस्ता संस्था साथै जर्मनी र बेलायतलगायत देशपछि दाताहरूको सूचीमा चीन हाल आठौँ स्थानमा छ । यद्यपि, चीनले आफ्नो योगदान बढाउन सक्ने थुप्रै तरिका छन् । डब्लुएचओसँग कोषका धेरै तरिका छन्, देशको जिडिपीमा आधारित अनिवार्य योगदान र विशेष कार्यक्रम वा मुद्दाका लागि स्वेच्छिक योगदान । चीनले द्विपक्षीय सम्झौतालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
डब्लुएचओले प्रवाह गरेको कोषको सानो हिस्सा मात्र अफ्रिकामा जान्छ । उदाहरणका लागि सेनेगल र नामिबियाका विभिन्न कार्यक्रममा थोरै मात्र वित्तीय सहयोग उपलब्ध हुन्छ । तर, चीनले अफ्रिकी युनियन र यसको विवादास्पद बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभसँग सम्झौता गरेर महादेशमा अर्बौं लगानी गरेको छ । डब्लुएचओका लागि छुट्याइएको अमेरिकी कोष ४५ भन्दा बढी अफ्रिकी देशमा प्रयोग गरिन्छ र कोषले संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीको क्षेत्रीय कार्यालयलाई समर्थन गर्छ । ‘हो, चीन स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो छ, तर उसले डब्लुएचओमार्फत धेरै योगदान दिन सकेको छैन । तर, अमेरिका द्विपक्षीय रूपमा धेरै क्षेत्रमा संलग्न छ्,’ लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका ग्लोबल हेल्थ पोलिसीका एसोसिएट प्रोफेसर डा. क्लेयर वेनहम भन्छन् ।
त्यसो भए अब चीनका लागि ठुलो अवसर हुन सक्छ । तर, के अफ्रिकी देशले वास्तवमै डब्लुएचओको ख्याल राख्छन् ? वा, गहिरो प्रभाव कायम राख्न भविष्यमा बढी चासो देखाउँछन् ? वेनहमअनुसार विशेषगरी महामारीपछि चीनको डब्लुएचओसँग पनि अविश्वसनीय रूपमा जटिल सम्बन्ध छ । तथापि, बेइजिङले ठुलो राजनीतिक जित हासिल गर्न सक्छ, यसले सम्भावित रूपमा संगठनलाई ठुलो लाभ दिनेछ ।
प्राध्यापक तथा जर्जटाउन विश्वविद्यालयको ग्लोबल हेल्थ साइन्स एन्ड सेक्युरिटी केन्द्रका निर्देशक प्रोफेसर रेबेका काट्ज भन्छन्, ‘यो स्पष्ट छैन कि चीनलगायत अन्य राष्ट्रले अमेरिकाको अनुपस्थितिमा डब्लुएचओमा थप सक्रिय भूमिका लिनका लागि कदम चाल्न सक्छन् ।’ चीनको सक्रिय भूमिकाले संगठनका गतिविधिमा बढी प्रभाव पार्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
चीनले तत्परता नदेखाए के हुन्छ ?
आर्थिक रूपमा सहयोग गरेर संगठनको नेतृत्व लिन चीनले तत्परता देखाएन भने अरू कसले गर्ला ? अहिलेको आर्थिक र राजनीतिक परिवेशमा थोरै मात्र उम्मेदवार छन् । ‘चीनका लागि यो खाडल हटाउन सजिलो नहुन सक्छ । तर, अरू देशलाई पनि सजिलो छैन,’ डा. वेनहम भन्छन् ।पछिल्लोपटक ट्रम्पले डब्लुएचओ छोड्ने प्रयास गर्दा जर्मनीले रिक्तता रोक्नका लागि केही कदम चाल्ने संकेत गर्यो । चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले सामना गर्नुपर्ने सम्भावित कठिनाइ मनन गर्दा त्यो अब असम्भव देखिन्छ । बेलायतका प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरका लागि पनि कठिन आह्वान हुनेछ ।
यदि डब्लुएचओले परोपकारी वा अन्य बहुपक्षीय संस्थाबाट नगदको महत्वपूर्ण प्रवाह फेला पार्न सकेन भने यसले अस्तित्वको खतराको सामना गर्न सक्छ । ‘यदि पिइपिएफएआर कार्यक्रममा सम्भावित कटौतीको अतिरिक्त ग्लोबल फन्ड र ग्यावीसहित अन्य विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रयासका लागि अमेरिकी अनुदान घटाइयो भने त्यहाँ अस्तित्वको संकट उत्पन्न हुन सक्छ । अन्य दाताले कदम चालेनन् भने हामी सरकारी खर्चमा आकस्मिक परिवर्तनतर्फ लाग्न सक्छौँ,’
प्रा. काट्जले भने ।
जर्जटाउन युनिभर्सिटीमा डब्लुएचओ कोलाबोरेटिङ सेन्टर अन ग्लोबल हेल्थ कानुनका निर्देशक लरेन्स गोस्टिन भन्छन्, ‘डब्लुएचओबाट अमेरिकी बहिर्गमनले संसारलाई धेरै अस्वस्थ र असुरक्षित बनाउनेछ ।’ अमेरिकी बहिर्गमनले हामीले नयाँ रोग नियन्त्रणबाट बाहिर गएको तथा सिमाना पार गर्दै सम्भावित रूपमा महामारी फैलिरहेको देख्न सक्छौँ,’ उनी भन्छन् ।
(नेवो टेलिग्राफ ग्लोबल हेल्थकी बैंककस्थित स्वास्थ्य सुरक्षा संवाददाता हुन् ।)
