राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले जनताले नागरिकता पाउन वर्षौ सिडिओ कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता ऐनबाट अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले नागरिकले नागरिकता पाउने मौलिक अधिकारलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने धारणा राखेकी हुन् ।
‘सिडिओ कार्यालयबाट नागरिकता सम्बन्धित विषय १५–२० दिन भित्रमा टुंग्याउने विषय विधेयकमा थपौँ,’ उनले भनिन्, ‘नत्र नागरिकता पाउन नागरिकले दुःख पाउनुपर्छ, अनि घुस लेनदेनको विषय बन्छ ।’
गौतमले कानुनी अड्चनले सयौं युवा नागरिक हुनबाट वञ्चित भएको बताइन् । ‘कल्पना गर्नुहोस्—तपाईं यही माटोमा जन्मिनुभयो, यही भूमिमा हुर्किनुभयो, यही देशको भाषा बोल्नुभयो, यही समाजमा आफ्ना सपना बुन्नुभयो। तर जब नागरिकता लिन जानुभयो, तपाईंलाई भनियो—तपाईंलाई नागरिकता दिन मिल्दैन।’ तपाईं आफ्नै देशमा एकाएक अदृश्य हुनुभयो। न सिम कार्ड हुन्छ, न बैंक खाता, न विमान चढ्न पाइन्छ, न रोजगारी पाइन्छ। न पहिचान रहन्छ, न भविष्य। अब भन्नुस्, कस्तो अनुभूति हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
गत वर्ष जेठमा नागरिकता नपाएका एक युवाले आत्मदाहको प्रयास गरेको स्मरण गर्दै उनले थपिन्, ‘जलन कति पीडादायक हुन्छ, सायद यो सदनले महसुस गरेको होला। तर नागरिक नै हुन नपाएर तड्पेर जिउनुभन्दा बरू जलनको पीडा बहन गर्छु भन्ने अनुभुति कस्तो होला ?’
संसद जनताको पीडा बोल्ने थलो भन्दै गौतमले सदनले यो महसुस गर्न सकेन भने जनप्रतिनिधिको उपस्थितिको कुनै औचित्य नहुने टिप्पणी गरिन् ।
सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक अझै अपूर्ण रहेको भन्दै गौतमले हतारिएर पास गर्नुभन्दा यो संसदले देखेका समस्या समाधान गर्ने गरी पूर्ण बनाएर पास गर्नु बुद्धिमानी हुने बताइन् । ‘बुबाको पहिचान छ तर नागरिकता बनाउन सहयोग गर्दिन भन्नेहरू पनि प्रशस्त भेटिएका छन्, ती छोराछोरीको विषय विधेयकमा समेटिएको छैन,’ उनले भनिन् ।
गौतमकाअनुसार ०६३ सालको नागरिकता टोलीबाट बाबुको नागरिकता नभएता पनि ०४६ साल चैतमसान्त भित्रमा नेपालमा जन्मेको प्रमाणित भएको आधारमा जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गरियो। त्यसबेला धेरै मधेशबासीको समस्या समाधान भयो र धेरैले नागरिक हुनुको महसुस गर्न पाए, तर केही छुटे। ०४६ साल चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएको तर अस्पताल सिकिस्त भएर टोलीसँग पुग्न नसकेका, उपचार गर्न भारत गएका वा विविध कारणले छुटेका मानिस र उनीहरूका छोराछोरीलाई समेट्ने गरी कानुन आएको छैन । त्यस्तै छुटेका मानिसको हाल मृत्यु भयो। नागरिकताको टोली आउनु अघि नै विवाह भएको र गर्भवती श्रीमती छोडेर मृत्यु भएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई विधेयकले समेटेको छैन। ०४६ साल चैत मसान्तभित्र जन्मेका तर १६ बर्ष उमेर नपुगेकाले नागरिकता पाएनन् । उनीहरू र उनीहरूका छोराछोरीहरुलाई विधेयकले समेटेको छैन ।
प्रस्तावित विधेयकले ‘जन्मको आधारमा नागरिकता लिनुअघि मृत्यु भए’ भन्ने अवस्था समेटेको तर यसको कार्यविधि अस्पष्ट रहेको गौतमले उल्लेख गरिन् । मधेसी मुलका नागरिकको पीडा आमनेपालीको भन्दाअलि बढी रहेको र आमाको नामबाट नागरिकता निकाल्न चाहनेको पीडा, अन्यको भन्दा बढी पीडादायी रहेको उनले बताइन् ।
सांसद गौतमले झापाका संजय अग्रवालको पीडा छलफलका क्रममा प्रस्तुत गरिन् । ‘मधेसमा मधेसी थर भएका यादव, अग्रवाललगायत थर भएका व्यक्तिलाई त नागरिकता बनाउन सारै दुःख छ । नागरिकता बनाउन गयो, यो भएन, त्याँ भएन भनेर पाठाइन्छ । सर्जमिन गर्ने भन्छन् । अनि सर्जमिन गर्न पनि आउँछन् । तर केही समयपछि दलालहरू आउँछन् । सर्जमिनमा फलानो समस्या देखियो, यति रकम दिनु, समस्या सुल्किन्छ भन्छन् । नागरिकता बनाउन त्यसरी अल्झाउछन्, नबनाउ अनागरिक हुने पिर छ । धेरैले मोटो रकम बुझाउँछन्ु भनेर अग्रवालले सुनाएको उनले उल्लेख गरिन् ।
ुआफ्नै देशमा छालाको रंग फरक भएको कारण एउटा मधेशीले कुन तहको विभेद भोग्नुपर्छ भन्ने यो ज्वलन्त उदाहरण हो । मधेसी मुलका नेपालीलाई मधेसी भएका कारण यदि कसैले विभेद गर्छ भने विभेद गर्ने हरेक व्यक्ति दण्डित हुनुपर्छ,’ गौतमले भनिन् ।
सांसद गौतमले गैरआवासीय नागरिकको हकमा सरकारले अहिले अध्यादेशमार्फत फ्रि भिसा दिने भनेर ल्याएको प्रावधान आपत्तिजनक मात्र होइन हास्यास्पद रहेको बताइन् । एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयन गर्न सर्कुलर जारी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
सांसद गौतमले विधेयकमा ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको समस्या पनि समेट्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘सन् १९४७ मा नेपाल, बेलायत र भारतबिच भएको त्रिपक्षीय सन्धिले व्यवस्थाअनुसार विदेशमा देशले सेवाका लागि पठाएका गोर्खा आर्मीका पीडा पनि यथावत छन् । ब्रिटिस आर्मी र गोर्खा ब्रिगेडको बिचमा विभेद भयो भनेर भुपु गोर्खाको संघर्ष चलिरहेको छ । कति त्यही एक्लो जीवन विताइरहनु भएको छ, कतिले प्रशासनिक झन्झट छल्न सिटिजनसीप बाई न्युट्रलाइजेसन प्राप्त गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘उहाँहरूको हकमा, राज्यले सन्धि गरी पठाएको र बाध्यताले न्युट्रलाइजेसन सिटिजनसीप लिएका गोर्खा ब्रिगेडको हकमा नागरिकता त्याग गरेको मानिनु हुन्न भन्ने उहाँहरूको माग छ । यसलाई कुनै न कुनै तरिकाले सम्बोधन गनुपर्छ ।
