राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेशहरू कमजोर देखिएका छन् । १०० अंकभारको मूल्यांकनमा पाँचवटा प्रदेशले ५० अंक पनि पुर्याउन सकेका छैनन्, दुई प्रदेशले मात्रै ५० अंक कटाएका छन् । जबकि नगरपालिकाले ८१.७ अंक र गाउँपालिकाले ७८.२ अंकसम्म ल्याएका छन् । वित्त आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट तल्ला तहमा प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसका लागि यो कार्यसम्पादन सूचक तयार गरेको हो ।
आयोगको यो मूल्यांकनले प्रदेश र स्थानीय तहका क्षमता, वित्तीय पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन, विकास, सुशासनलगायत कार्यसम्पादनलाई इंगित गर्छ । यो सूचककै आधारमा आयोगले संघीय सरकारसमक्ष तल्ला तहलाई दिने अनुदान सिफारिस गर्ने आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । ‘बढी अंक ल्याउनेलाई बढी अनुदान दिन र कम अंक ल्याउनेलाई कम अनुदानको सिफारिस गरिनेछ,’ उनले भने ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि संघीय सञ्चित कोषबाट तल्ला तहमा प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसका लागि तयार गरिएको कार्यसम्पादन सूचकमा सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने प्रदेशमा सुदूरपश्चिम, महानगरमा चितवनको भरतपुर, उपमहानगरमा दाङको घोराही, नगरपालिकामा डडेल्धुराको अमरगढी र गाउँपालिकामा धादिङको नेत्रावती डबजोङ रहेका छन् ।
कानुनअनुसार समयमै बजेट पेस गरे–नगरेको, तोकिएको समय, ढाँचामा बजेट पेस गरी पास गरे–नगरेको, राजस्व बाँडफाँट गरे–नगरेको, आवधिक योजना तय गरे–नगरेकोलगायत शीर्षकमा वित्त आयोगले अंक दिएको छ । त्यस्तै, खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्रको प्रयोग, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती महिलाको संख्या, संस्थागत प्रसूति संख्या, बालबालिकाको संख्या, खोप लगाएका बालबालिकाको संख्या तथा आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्ट गरे–नगरेको आधारमा समेत अंक दिइएको हो । यसलाई आधार मान्दा प्रदेशहरूले नियम–कानुन तथा तोकिएका कर्याविधिलाई नअपनाएको तथा विकासका सूचाकांक कमजोर रहेको देखाउँछ ।
वित्त आयोगको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्यांकन प्रतिवेदनले प्रदेश, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभन्दा नगरपालिका तथा गाउँपालिका अघि देखिएका छन् । नगरपालिकाले ८० अंक र गाउँपालिकाले ७८ अंक कटाउँदा प्रदेशहरूले ६० अंक कटाउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा क्रमिक सुधार देखिए पनि प्रदेशहरूले भने बेवास्ता गर्ने गरेका पाइएको अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । यद्यपि, प्रशासनिक खर्च बढी हुने प्रवृत्ति भने स्थानीय तहदेखि संघसम्मै रहेको उनले बताए ।
प्रतिवेदनका अनुसार सबैभन्दा धेरै अंक ल्याउने प्रदेशमा सुदूरपश्चिमले ५१.६, महानगरमा भरतपुरले, ७६.२, उपमहानगरमा घोराहीले ६६.९ नगरपालिकामा अमरगढीले ८१.७ र गाउँपालिकामा नेत्रावती डबजोङ (धादिङ) र कालिगण्डकी (स्याङ्जा) ले समान ७८.२ अंक ल्याएका छन् ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले केन्द्र सरकारले तल्ला तहमा दिने अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ । आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तह र संघीय सरकारका विभिन्न निकायबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर अंक प्रदान गर्छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न स्थानीय तहका लागि २७ सूचक तय गरिएका थिए । त्यही सूचकका आधारमा आयोगले स्थानीय तहलाई अंक दिएको आयोगले जनाएको छ ।
कुन प्रदेशले कति अंक प्राप्त गरे ?
- सुदूरपश्चिम : ५१.६
- कोशी : ५०.९
- बागमती : ४५.६
- कर्णाली : ४१.६
- गण्डकी : ४०.८
- लुम्बिनी : ३५.९
- मधेश : ३०.००
कुन महानगरको अंक कति ?
- भरतपुर : ७६.२
- विराटनगर : ७३.५
- ललितपुर : ६६.७
- काठमाडौं : ५४.३
- पोखरा : ५१.५
- वीरगन्ज : ४३.१
उपमहानगरपालिकामा कुनको कति अंक ?
- घोराही (दाङ) : ६६.९
- धनगढी (कैलाली) : ६३.३
- हेटौँडा (मकवानपुर) : ६२.५
- बुटवल (रुपन्देही) : ६०.७
- कलैया (बारा) : ५८.१
- तुल्सीपुर (दाङ) : ५७.४
- धरान (सुनसरी) : ५६.३
- नेपालगन्ज (बाँके) : ४६.९
- जितपुर सिमरा (बारा) : ४४
- इटहरी (सुनसरी) : ३९.७
- जनकपुरधाम (धनुषा) : ३५.८
बढी अंक ल्याउने नगरपालिका
- अमरगढी (डडेल्धुरा) : ८१.७
- सूर्योदय (इलाम) : ८०.२ अंक
- सन्धिखर्क (अर्घाखाँची) : ८०.१
बढी अंक ल्याउने गाउँपालिका
- नेत्रावती डबजोङ (धादिङ) : ७८.२
- कालिगण्डकी (स्याङ्जा) : ७८.२
- आँधीखोला (स्याङ्जा) : ७८
- फेदीखोला (स्याङ्जा) : ७७.९
सबैभन्दा कम अंक ल्याउने पालिका
- डाक्नेश्वरी (सप्तरी) : २९.८
- क्षिरश्वरनाथ (धनुषा) : २९.८
- सिम्रनगौढ (बारा) : २९
