चालू आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सात स्थानमा नयाँ पुल निर्माण योजना अघि सारेको थियो । स्थानीयको मागअनुसार स्थानहरूको अध्ययन गरी सडक विभागले सात ठाउँमा पुल आवश्यक रहेको ठहर्याएपछि चालू आर्थिक वर्षमै निर्माण सक्ने गरी योजना बनाइएको थियो । विभागले दुई वर्षअघि नै ती स्थानमा नयाँ पुल बनाउनुपर्ने औँल्याएको थियो । यद्यपि, ढिलै भए पनि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमै सक्ने गरी योजना अघि सारेको थियो । तर, योजना निर्माणपछि अवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा ती योजना अलपत्र मात्रै परेनन्, डिपिआरसमेत बनेन ।
सडक डिभिजन काठमाडौंले निर्माण गर्ने गरी सडक विभागले योजना अघि सारे पनि बजेट अपुग हुँदा सातवटै पुल निर्माण योजना अघि बढ्न नसकेको हो । सात स्थानमध्ये कुनै पनि स्थानमा पुल बन्न पुग्ने बजेट विनियोजन भएको छैन । डिभिजनलाई बजेट नदिएपछि डिपिआरसमेत अघि बढ्न नसकेको डिभिजन प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए । उनका अनुसार धोबीखोलाको देवीनगर–मैतीदेवी जोड्ने पुल, महादेव खोला मितेरीमार्ग र कागेश्वरी मनोहरा–३ जोड्ने पुल, गोंगबुस्थित विष्णुमती नदी क्षेत्रको टोखा र रमण बस्ती जोड्ने पुल, काफल गल्ली र हानागुलु कुलेश्वर जोड्ने बल्खु खोला पुल, महादेवखोला फेदीबजार ढुंगेओढार सडक पुल, विष्णुमती टेकु दक्षिण कालिमाटी पुल र विष्णुमतीको काठमाडौं महानगरपालिका–१५ र १९ जोड्ने झोलुंगे पुल निर्माण अलपत्र परेको हो । योजनाअनुसार यी अधिकांश पुल पक्की हुन् ।
योजनाअनुसारका पुल निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट नआएको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख भण्डारीका अनुसार थोरै बजेटले पुल बनाउन पुग्दैन । ‘पुल बनाउने योजना यही वर्षको हो, तर बजेट न्यून छ, त्यतिले पुल बन्दैबन्दैन, ठेक्का लगाउन कम्तीमा पनि चार–पाँच करोड चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले बजेट माग गरिरहेका छौँ, तर बजेट आएको छैन, नीतिगत रूपमा सबै पुलको ठेक्का लगाउन र काम गर्न पुग्ने गरी बजेट व्यवस्थापन भयो भने बल्ल काम अघि बढ्न सक्छ ।’
उनका अनुसार हाल धोबीखोलाको देवीनगर–मैतीदेवी जोड्ने पुल निर्माणका लागि ८० लाख बजेट छुट्याइएको छ । यो बजेटले ठेक्का लगाउनै पुग्दैन । एउटा पुल बन्न कम्तीमा चार–पाँच करोड लाग्छ । यस्तै अन्य सबै पुल निर्माणका लागि भनेर यो वर्ष ८०–८० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । अब अर्को वर्ष बजेट थपियो भने मात्रै ती पुल निर्माण गर्न सकिने भण्डारीले बताए ।
हाल छुट्याइएको बजेटमा झोलुंगे पुलसमेत नबन्ने अवस्था रहेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौंको ४७२ किलोमिटर सडक र त्यसमा पर्ने पुल निर्माण तथा मर्मत गर्ने जिम्मा सडक विभाग र सडक डिभिजनको हो । अन्य भित्री सडक हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले हो । पछिल्लो समय सडक विभाग र डिभिजनले डबल लेनभन्दा बाहेका सडक स्थानीय तह वा अन्य निकायले बनाउनुपर्ने रणनीतिसमेत तय गरेका छन् ।
सडक विभागका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद अर्यालले नयाँ पुल बनाउने योजना यस वर्ष अघि नबढ्ने बताए । ‘तीनकुने पुलको यसपटक ठेक्का अघि बढ्छ, अन्य पुल निर्माण खासै छैन,’ उनले भने, ‘भइरहेका पुलको अवस्था राम्रै छ ।’
यी हुन् योजनामा परेका पुल
धोबीखोलाको देवीनगर–मैतीदेवी जोड्ने पुल, महादेव खोला मितेरी मार्ग र कागेश्वरी मनोहरा–३ जोड्ने पुल, गोंगबुस्थित विष्णुमती नदी क्षेत्रको टोखा र रमण बस्ती जोड्ने पुल, काफल गल्ली र हानागुलु कुलेश्वर जोड्ने बल्खु खोला पुल, महादेव खोला–फेदीबजार–ढुंगेओढार सडक पुल, विष्णुमती–टेकु–दक्षिण कालिमाटी पुल, विष्णुमतीको काठमाडौं महानगरपालिका १५ र १९ जोड्ने झोलुंगे पुल ।
