प्रयोगकर्ता भन्छन्– विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए प्रधानमन्त्रीसमेत जेल जानुपर्ने हुन सक्छ
सरकारले सामाजिक सञ्जाल ‘प्लाटफर्म’ दर्ता र प्रयोगकर्तालाई कस्ने उद्देश्यले संसद्मा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध चौतर्फी विरोध भएको छ । सबैभन्दा धेरै विरोध सामाजिक सञ्जालमै भएको छ । सांसद, विभिन्न क्षेत्रका स्थापित व्यक्तित्वदेखि विद्यार्थीसम्मले विधेयकको खुलेर विरोध गरेका हुन् ।
रास्वपाकी प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले विधेयकविरुद्ध सदनमा मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि अभिव्यक्ति दिएकी छिन् । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक सार्वजनिक बहस र छलफल छलेर हतारहतार ल्याएको भन्दै आलोचना गरेकी छिन् । १७ माघमा आफ्नो पार्टी रास्वपाको आधिकारिक एक्स ह्यान्डलबाट सार्वजनिक विज्ञप्ति सेयर गर्दै उनले लामो स्टाटस लेखिन्, ‘संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित कानुन खुला र सार्थक परामर्श, सार्वजनिक बहस तथा सबैले अपनत्व लिने गरी निर्माण गरिन्छ । त्यसो गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई सार्वजनिक बहस र छलफलबाट छलेर हतारहतार दर्ता गर्नुले सरकारको नियतमा रहेको खोटलाई उजागर गरेको छ ।’
विधेयकको प्रावधानले जेन जी पुस्ताका भावनालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । ‘जसका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन ल्याउन खोजिँदैछ, त्यसमा पर्याप्त बहस र छलफल पुगेको छैन । सरोकारवाला पक्षको विधेयकको सम्बन्धमा तीव्र असन्तुष्टि छ । उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न जसले विधेयकको ड्राफ्ट तयार गर्यो, उनीहरूले जेन जी, जेन अल्फाको भाषा बुझ्न सकेका छैनन् । त्यसैले यो अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक छैन,’ श्रेष्ठले भनिन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को सामाजिक सञ्जालमा शक्तिशाली उपस्थिति छ । उनले पनि विधेयकको विरोध गरेका छन् । आफ्नो बलिदान एल्बमको म्युजिक भिडियो सेयर गर्दै २३ माघमा उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्,‘बोल्न दे सरकार !’ अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘बोल्न दे सरकार’ ह्यासट्याग ट्रेन्ड नै चलेको छ ।
विधेयकको विरोध गर्ने जनप्रतिनिधिमात्रै छैनन्, विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्व पनि छन् । ‘रामेश’का नामबाट सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका चिकित्सक डा. रामेश कोइरालाले पनि विधेयकमा सांकेतिक विरोध गरेका छन् । उनले आफ्नो एक्स ह्यान्डल ‘रामेश’ मा पोस्ट गरेका छन्,‘हाम्रा प्रशासकले स्वविवेकीय अधिकारलाई आफूअनुकूल कार्यन्वयनमा लान्छन् भन्ने हजार नजिर भएकोले यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अपराधबिचको फरक राम्ररी व्याख्या गरिनुपर्छ । फिसिङदेखि बुलिङसम्म के–कतिसम्म क्षम्य हो र कुन सीमा नाघे अपराध हो भनेर स्पष्ट भए म सामाजिक सञ्जाल नियमनको पक्षमा छु ।’
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने विधेयक, २०८१ गत १५ माघमा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान प्रयोगकर्तालाई दण्ड गर्ने उद्देश्यले आएका छन् । सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न नपाउने तथा उक्त कार्य गर्ने प्रयोगकर्तालाई सूचना तथा प्रशासन विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १६ को उपदफा २ र ३ मा छ ।
युवा अभियन्ता सौरभ कार्की विधेयकमा व्यवस्था गरिएका प्रवाधन अत्यन्तै भेग भएकाले जस्ताको तस्तै परित भए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने दाबी गर्छन् । विधेयकको विरोध गर्दै उनले फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्,‘कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर ल्यापटप चलाउनेहरू चार लाख कमाउँछन्÷कमाउँदैनन् थाहा छैन । तर, अब तिनीहरू जेल जान सक्छन् ।’ दफा १६ को उपदफामा उल्लेख ‘गलत मनसाय’को अर्थ स्पष्ट नपारिएकाले दोहोरो अर्थ लगाएर सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई जेल हाल्न सक्ने कार्की बताउँछन् । उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘दोहोरो अर्थ लगाएर १९७७सालमा मकैको खेती पुस्तक लेख्दा चन्द्रशमशेरले कृष्णप्रसादलाई जेल हाले । सामाजिक सञ्जालको नाममा ल्याइएको अहिलेको विधेयकको उद्देश्य त्यही देखिन्छ । जस्तो ‘गलत नियत’ भनेर विधेयकमा भनिएको छ । के भयो भने नियत गलत हुन्छ ? यसको व्याख्या कसले गर्ने ? यसलाई हतियार बनाएर शासकले नागरिकलाई थुन्न सक्छ । त्यसैले यो गलत छ ।’
प्रयोगकर्ताले छदमभेषी पहिचानमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ । त्यस्ता आइडीबाट मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरे पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायहुने भनिएको छ । विधेयकको दफा २७ को उपदफा १, २, ३ र ४ मा भनिएको छ,‘बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन वा प्रयोग गर्न पाइने छैन । कसुर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजाररुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायहुनेछ । छद्ममभेषी,स्थायी वा अस्थायी समूह, पेज वा अन्य कुनै पनि प्रकारको आइडी खोली नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डतामा खलल पुग्ने वा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न हुँदैन । कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुनेमा सोहीबमोजिम र प्रचलित कानुनमा सजाय उल्लेख भएको रहेनछ भने पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायहुनेछ ।’
युवा अभियन्ता तथा लेखक नवीन तिवारी विधेयकमा गरिएको यो व्यवस्थाको चर्को विरोध गर्छन् । विधेयक जस्ताको तस्तै परित भए स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली पनि जेल जानसक्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको सही नाम खड्गप्रसाद ओली हो । तर, उनको सामाजिक सञ्जाल ‘केपी शर्मा ओली’को नामबाट चलिरहेको छ । त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘क.प्रचण्ड’को नामबाटचलाइरहेका छन् । यस्ता उदाहरण अरू पनि छन् । त्यसैले, छद्मनामबाट नागरिकले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक राख्न सक्छन् । यसैलाई हतियार बनाएर थुन्न खोज्नु तानासाही प्रवृत्ति हो ।’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट पनि विधेयकको विरोध गरेका छन् । उनले फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्,‘नेकपा एमाङ्ग्रेसको सरकारले अन्ततः परेवाको खुट्टामा चिठी बाँधेर सञ्चार गर्नुपर्ने युगमा पुर्याउने निश्चित छ ।’
विधेयकमा ‘प्लाटफर्म’लाई पनि परिभाषित गरिएको छ । परिभाषामा लेखिएको छ,‘इन्टरनेट प्रयोगकर्ता व्यक्ति–व्यक्ति, व्यक्ति र समूह वा संस्था तथा समूह वा संस्थाका बिच विचार वा जानकारी आदानप्रदान गर्न वा सामाजिक अन्तरक्रिया गर्न सकिने गरी विद्युतीय प्रविधिको माध्यमद्वारा साइबर स्पेसमा सिर्जना गरिएको एप, वेबसाइट, ब्लग, एआई टुल्स वा यस्तै प्रकृतिका सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सम्झनुपर्छ ।’
अभियन्ता तिवारी ‘प्लाटफर्म’का परिभाषा भेग भएको र भोलि कसैले वेबसाइटमा सरकारले गरेको भ्रष्टचारको समाचार प्रकाशन र सेयरसमेत गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । उनले भने,‘प्लाटफर्मको परिभाषा नै अन्यन्तै भेग छ । जस्तो– यसको परिभाषाभित्रवेबसाइटलाई पनि राखिएको छ । वेबसाइटविना न्युज पोर्टल चल्नसक्ने अवस्था रहन्न । पोर्टलमा कसैले सरकारले गरेको भ्रष्टचारको समाचार लेख्ला । त्यसलाई सेयर गर्ला । यसलाई अपव्याख्या गरेर सरकारले नागरिकलाई जेल हाल्नसक्ने भयो । त्यसैले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्ने होइन ।’
सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, नियन्त्रण होइन : शर्मा
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न नहुने बताएका छन् । शनिबार बबरमहलमा आयोजित ‘डेमोक्रेसी डिस्कोर्स’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा रहेका यस्ता विषय संशोधन गरेर मात्रै ऐन बन्ने बताए ।सरकारले ल्याएको विधेयकमा रहेका व्यवस्थामा रहेका अधिकारलाई बन्देज लगाउने आशयका व्यवस्थालाई कांग्रेसले जस्ताको तस्तै पास गर्न नदिने शर्माको भनाइ थियो । ‘यो विधेयक आवश्यक छ, हामी सरकारमा छौँ भनेर फरक पर्दैन । हामीले सातबुँदे सहमति गर्दा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने भन्ने थियो होला, नियन्त्रण गर्ने भन्ने होइन । कसैको अधिकारलाई बन्देजमा राख्ने गरी काम गर्न यो सरकार बनेको होइन । हामी छौँ । संशोधनबेगर पास हुँदैन, ढुक्क रहनुस्,’ उनल भने, ‘स्वतन्त्रताका नाममा सामाजिक सञ्जालबाट अर्को व्यक्तिहरूको चरित्रहत्या गर्नेलगायतका कुरा स्वीकार्य हुन्न ।’
