नयाँ प्रहरी विधेयकमा प्रहरीको परिचालन र नियन्त्रण गृह मन्त्रालयले गर्ने प्रावधान राखिएको छ, यो कति उचित छ ?
यस्तो प्रावधान प्रथम दृष्टिमै गलत छ । यस्तो व्यवस्था कुनै हालतमा राखिनु हुँदैन । अहिले त्यस्तो कानुनी प्रावधान नहुँदा त प्रहरी संगठनमा राजनीतिकरण भयो, राजनीति हाबी भयो भन्ने सुनिन्छ भने कानुनमै त्यस्तो व्यवस्था राखिसकेपछि त बर्दीधारी प्रहरी संगठन सिधै ‘सिभिलियन’को हातमा जाने निश्चित छ । अहिलेसम्म नेपाल सरकारले क्याबिनेटको निर्णयबाट प्रयोग गर्दै आएको अधिकारलाई अब गृह मन्त्रालयले सिधै प्रयोग गर्न थाल्दा कस्तो अवस्था देखिएला, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले प्रहरी संगठनमा मात्र होइन, समग्र देशकै शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर पर्छ । प्रहरीको मनोबल उकास्नुपर्नेमा झनै खस्किने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले निजामती र बर्दीधारीबीचको भिन्नता मेटाउनेछ । यसको घातक परिणाम देखिन सक्छ ।
३० वर्षे सेवाहद हटाउँदा संगठनलाई राम्रो या नराम्रो के हुन्छ ?
ऊर्जाशील समय बाँकी छँदै ३० वर्षे सेवा हदका कारण घर फर्किन बाध्य हुनुपर्ने प्रहरी जनशक्तिलाई ‘अल्टिमेट्ली’ व्यवस्थापन गर्नु त छँदै थियो । यसले प्रहरी संगठनलाई पनि राम्रो गर्छ । वर्षौं लगाएर ठुलो रकम खर्चिएर तयार पारिएको अनुभवी जनशक्ति संगठनमा रहँदा सिंगो प्रहरी संगठन नै बलियो हुन्छ ।
नयाँ ऐनमा मुख्यगरी कुनकुन विषयमा ध्यान दिनुपर्ला ?
सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । सबैभन्दा पहिले १२ कक्षा पास गरेको जनशक्तिलाई असइमा होइन, सइमा भर्ना लिने व्यवस्था गरेर भर्ना प्रक्रियाबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्छ । साथै, यसअघि बनेका प्रहरीसम्बन्धी आयोग र अध्ययन समितिहरूले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । र, सुधारको थालनी गृह मन्त्रालयबाटै गर्नुपर्छ ।
