शंकास्पद लाइसेन्ससम्बन्धी सरकारी प्रतिवेदन यातायात व्यवस्था विभागबाट गायब हुनु कति गम्भीर विषय हो?
सवारी लाइसेन्सजस्तो नागरिकको जिउज्यानसँग जोडिएको कुरा पनि नक्कली बनाएर बाँड्ने र यस्तो संवेदनशील विषयमाथिको छानबिन प्रतिवेदन तालुकदार निकायले नै गायब बनाउने कुरा अति गम्भीर विषय हो । यो अत्यन्त ठुलो अपराध हो । नक्कली लाइसेन्स बाँड्नु भनेको त मान्छे मार्ने लाइसेन्स दिएसरह हो । यस्तो अपराधसँग सम्बन्धित प्रतिवेदन गायब बनाउने काममा संलग्नहरूलाई सरकारले जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । यातायात व्यवस्था विभागमा यो ट्रेन्ड पहिलेदेखि नै बसेको हो । कर्मचारीसँगको मिलिभगतमा द्वन्द्वकालमा पनि निकै नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको थियो । तर, सरकारले कारबाही गर्ने इच्छाशक्ति देखाएन ।
यसमा को जिम्मेवार छ ?
नक्कली लाइसेन्स बनाउने काममा संलग्न मानिसलाई सहजै फेला पार्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारसँग इच्छाशक्तिचाहिँ हुनुप¥यो । यस्ता काममा माफियाहरू संलग्न हुने र तिनको पहुँच माथिसम्मै हुने गरेका कारण कारबाही भने हुने गरेको छैन । सरकारमा रहनेहरू माफियाहरूको घेराउमा रहने गरेका छन् । नेपालमा यस्तो घटना नौलो होइन । यो सवाल जवाफदेहिताको पनि हो ।
सम्बन्धित अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउन के गर्नुपर्छ ?
हामीकहाँ पदविशेषका हिसाबमा ‘टिओआर’ दिने अभ्यास सरकारमा छैन । यातायात व्यवस्था विभागमा डिजीसहित विभिन्न अधिकारी हुन्छन् । तिनले गर्ने कामको सरकारले टिओआर बनाएर दिने हो भने उनीहरू जवाफदेही भइहाल्छन् । तर, टिओआर नहुँदा लुपहोलबाट फाइदा उठाउँदै यस्ता अपराध हुने र जवाफदेहिताबाट उम्किने मौका पाइरहन्छन् । नागरिकको जीवनमाथि नै खेलबाड गरिएको यस्तो गम्भीर विषयमा पनि सरकार संवेदनशील हुँदैन भने त्यस्तो सरकारबाट नागरिकले के अपेक्षा गर्न सक्छ र ?
