पछिल्लो समय विश्वमै सबैको चासोको विषय बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनलाई नेपालले पनि उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यस विषयका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम र मञ्चहरूमा नेपालको सहभागिता पनि बढ्दै गएको छ ।
यसै सन्दर्भमा नेपालले लामो प्रतीक्षापछि ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गर्ने तयारीलाई पुनः अघि बढाएको छ। यसअघि ०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको सगरमाथा संवादको तयारी कोभिड– १९ कारण अन्तिम समयमा स्थगित गर्नुपरेको थियो । सरकारले जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वमै नेतृत्व हासिल गर्न तथा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्न सगरमाथा संवाद अघि बढाएको जनाएको छ ।
परराष्ट्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न समिति बनाई तयारी थालेका छन् । यो संवाद हाललाई प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । आगामी जेठ २, ३ र ४ गते गर्न संवाद आयोजना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।संवादमा विशेष गरी पर्वतीय र सामुद्रिक देशका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकारप्रमुख, जलवायु अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विषयविज्ञ तथा समाजमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्व, मिडियाका विज्ञलगायतलाई निमन्त्रणा गरिने बताइएको छ ।
संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अंग बनाइने
संवादलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अंगको रूपमा विकास गर्ने गरी यही माघ ८ गते (भोलि) घोषणा गरी तयारीको सुरुवात गर्न लागेको वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा मनाउँदै छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्व मौसम संगठन र युनेस्कोले यही जनवरी २१ तारिखमा संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको सुरुवात गर्दै छन् । यसै अवसरमा नेपालमा यही माघ ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीबाट सगरमाथा संवाद घोषणा गरिनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुने घोषणा कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सबै मन्त्री, सचिव, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, विकास साझेदार निकायका प्रमुख, जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधि, मिडियालगायतको सहभागिता रहने बताइएको छ ।
पहिलोपटक हुन लागेको सगरमाथा संवादको विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानवीय भविष्य’ रहेको छ। कोभिड– १९ यता जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा पनि ग्लास्गोमा कोप– २६, सार्म अल शेख कोप– २७, दुबईमा कोप– २९ र बाकुमा कोप– २९ गरी चार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भइसकेका छन् । जलवायुको एजेन्डा अझ मुखरित भएर आएकाले पनि नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गर्नु अपरिहार्य देखिएको उनले बताए।
सगरमाथा संवाद आयोजनाका लागि संयोजन गरिरहेका सहसचिव डा. ढकालले भने, ‘जलवायुले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असर र प्रभाव यसबाट स्थानीय भोगेको समस्या हेर्दा यो क्षेत्रमा अझै पर्याप्त छलफल र बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको आधारमा जलवायुका असरसँग जुँध्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सामूहिक प्रयासका लागि उपाय खोज्नुपर्ने सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ ।’
अर्काेतर्फ नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने घोषणा गरिसकेको छ । जलवायुसम्बन्धी नेपालका नीतिहरू राम्रा छन्, तर कार्यान्वयनमा प्राप्त स्रोतसाधन कम भएको तथा आर्थिक र सामाजिक रूपमा क्षमता कमजोर छ। ‘त्यसका बाबजुद नेपालले जैविक विविधता र वातावरण संरक्षण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सेवा पुर्याइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यी सेवाको भुक्तानी दिनुको सट्टा उल्टो कार्बन उत्सर्जन गरेर हाम्रो हिमाल पगाल्ने काम गरेका छन् । यसले गर्दा हामी दोहोरो मारमा परेका छौँं ।’
संवादका क्रममा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गरिने
यसमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समयमै बुझाउन र समाधानका उपाय खोज्न सकेनौँ भने हाम्रो मानव सभ्यता बचाउन नै ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ‘जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएर त्यसबाट जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिको विकास र विस्तारमा युवाको सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय समुदायलाई अनुकूलनका लागि बढीभन्दा बढी स्रोतसाधन जुटाउने हाम्रो लक्ष्य छ,’ सहसचिव डा. ढकालले भने ।
न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नुपरेको पीडाबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराउँदै त्यसबाट नेपालले लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र नेपालले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवाबापतको भुक्तानीको सन्दर्भमा समेत नेपालले संवादका क्रममा पैरवी गर्नेछ । जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको गम्भीर चुनौती हो । यसको असर विशेष गरी नेपालजस्तो अल्पपिकसित र संवेदनशील भूबनोट भएको देशहरूमा बढी देखिन थालेको छ ।
यही वर्ष मात्र नेपालले जलवायुजन्य विपतबाट ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको थियो । जलवायुजन्य जोखिम र संकटापन्नता आगामी दिनमा अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे तापनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेकाले यो नेपालका लागि मात्र नभई विश्वका लागि चिन्ता र चासोको विषय बन्नुपर्ने वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीका जलवायु सल्लाहकार मन्जित ढकालको भनाइ छ ।
तापक्रम वृद्धि
उनका अनुसार विगतका तीन-चार दशकको तथ्यांक हेर्दा हिमालमा प्रतिदशक ०.०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । ‘यसको असरले खासगरी हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बढिरहेको छ,’ उनले भने । विश्व तापमान वृद्धिले सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा करिब २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखिएको छ । त्यही भएर पनि नेपालले जलवायुका क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ सगरमाथा संवाद गर्न लागेको जनाएको छ । सरकारले संवादको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोकत्वमा व्यवस्थापन समिति र वन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सचिवालय स्थापना गरेर तयारी थालेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम उच्च प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न खोजेको जानकारी गराए । ‘जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा गरेको असरका विषयमा पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरूपता ल्याउने तथा जलवायुको न्यायका लागि पैरवी गर्ने उद्देश्यका साथ सगरमाथा संवाद गर्न लागेको छौँ,’ उनले भने ।
साथै जलवायु विज्ञान र प्रविधिको विकास विस्तारमा योगदान गर्ने, पर्वतीय एजेन्डालाई अझ मुखरित गर्ने तथा थप प्रभावकारी बनाउन पर्वतीय मुलुकहरूसँग बसेर काम गर्नका लागि पनि यो संवाद जरुरी रहेको उनको भनाइ छ।आर्थिक रूपमा द्रुत गतिमा अघि बढेका, जनसंख्या र क्षेत्रफल बढी भएका, बजार अर्थतन्त्रमा ठुलो महत्त्व राख्ने दुई छिमेकी मुलुकको बिचमा रहेको नेपालले गर्न लागेको यो कार्यक्रम छिमेकी राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्न आगामी दिनमा नयाँ आयामसमेत बन्ने सहसचिव ढकालको अपेक्षा छ ।
‘नेपालजस्तै हिमाली देशहरूमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर, प्रभाव र समाधानका उपायले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न, प्रकृतिमा आधारित जलवायु अनुकूलन गर्न तथा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयमा विभिन्न आयाममा र विषयगत छलफल गरी त्यसबाट निस्केका निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका छौँ,’ प्रवक्ता ढकालले भने ।
खागगरी वर्तमान विश्वमा मानव समुदायका जल्दाबल्दा विषय जस्तै अर्थतन्त्र, भूराजनीति, शान्तिसुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, वातावरणलगायत क्षेत्रमा छलफल गर्ने विश्व परम्परा रहिआएको छ । यसअन्तर्गत स्वीट्जरल्यान्डले ‘वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम’, भारतले ‘राइसिना डाइलग’, सिंगापुरले ‘सांग्रिला’, चीनले ‘बोआवो फोरम’लगायत मञ्चमा समसामयिक विषयमा छलफल र बहस गर्ने बुझाइमा एकरूपता ल्याउने, भविष्यको मार्गदर्शनका लागि दिशानिर्देश गर्ने गरेका छन् । रासस
