संविधान संशोधनको बहसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो संविधान जारी हुँदा नै त्रुटिपूर्ण छ भनेर हामीले भनेका थियौँ । त्यसमा ‘फास्ट ट्र्याक’का नाममा अपनाइएको प्रक्रिया र विषयवस्तु दुवै त्रुटिपूर्ण रहे । सीमांकन र अधिकारको बाँडफाँड दुवै मिलेको छैन । प्रदेश जसरी बलियो हुनुपर्ने हो, त्यो पनि छैन । नागरिकताका प्रावधानमा पनि विभेदकारी नीति अपनाइयो । भाषाका सन्दर्भमा आजको दिनसम्म कामकाजको वातावरण बन्न सकेको छैन । त्यसकारण उपेक्षित, उत्पीडित समुदायको अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्नेमा राज्यधारीकै हक–अधिकारको ग्यारेन्टी भयो । अब यी सबै त्रुटिलाई मिलाउन संशोधन हुने हो भने ठिक हो । नभए त फेरि उल्टो बाटोतिर फर्केजस्तो हुनेछ ।
अब गर्ने भनिएको संशोधनले चाहिँ समाधान दिन्छ त ?
संविधान जारी भएको झन्डै १० वर्ष भएको छ । यस बिचमा हेर्दा संविधानका धेरै प्रावधान समयसापेक्ष देखिएनन् । अब खाली संशोधनले मात्रै होइन, पुनर्लेखनकै खाँचो छ । संविधान पुनर्लेखनमा जाने हो भने मात्र त्यसले देशलाई दिशानिर्देश गर्न सक्छ । संशोधनका नाममा टालटुल गर्नतिर लागियो भने त्यसले समाधान दिँदैन ।
टुटफुट भइरहने तपाईंहरूकै कारण मधेशका एजेन्डा कमजोर भएका होइनन् र ?
हो, हाम्रो टुटफुटकै कारण यस्तो भएको हो । जसपा बनाउने वेलासम्म सबै एकत्रित भइसकेको अवस्था थियो । अझ त्यसमा डा. बाबुराम भट्टराईको दलसमेत समावेश भएपछि एउटा राम्रो विकल्पका रूपमा सबैले हेरेका थिए । हामीले त्यसलाई जोगाउन सकेनौँ । नेताहरूको व्यक्तित्वको टकरावले गर्दा हामीले एकता जोगाउन नसक्दा आजको दुरवस्था आएको हो । सारमा सबै कुरा बुझेर, आवश्यकतालाई महसुस गरेर मिल्ने हो भने फेरि पनि विकल्प दिन सकिन्छ । मधेशका मुद्दालाई गति दिन सकिन्छ ।
