सिनियर फर्मासिस्ट प्रा. बाबुराम हुमागाईंलाई ३ प्रश्न

जेनेरिक नाममा औषधि सिफारिस गर्ने भनेको के हो ?
औषधिको ब्रान्ड नेम कम्पनीहरूले राखेका हुन् । त्यसैले, तिनका नाम फरक फरक हुन्छन् । तर, सबैको जेनेरिक नेम भने एउटै हुन्छ । उदाहरणका लागि सिटामोल हाम्रो सरकारी औषधि कम्पनीले राखेको नाम हो भने त्यसको जेनेरिक नामचाहिँ प्यारासिटामोल हो । अन्य वस्तुमा ब्रान्डको महŒव हुन्छ । ब्रान्डअनुसार वस्तुको गुणस्तर र मूल्यमा अन्तर हुन्छ । तर, औषधिमा त्यस्तो हुँदैन । जुनसुकै नामको औषधि भए पनि सबैमा हुने तत्व, मात्रा र त्यसको गुणस्तर समान हुन्छ । 

ट्याब्लेटको आकार, प्याकेजिङलगायत मात्र फरक हुन सक्छ । कुनै समय भारतमा ब्रान्ड नेम नराखी जेनेरिक नाममा मात्र औषधि उत्पादन गर्ने चलनसमेत थियो । 

जेनेरिक नाममा सिफारिस गर्दा उपभोक्ताले सस्तोमा औषधि पाउँछन् हो ?   
अहिले ब्रान्डअनुसार औषधि सिफारिस गर्दा उत्पादकले सिफारिसकर्तालाई प्रलोभन देखाएर या ‘इन्सेन्टिभ’ दिएर प्रभावित पार्छन् भने जेनेरिक नाममा औषधि सिफारिस गर्न थालियो भने उत्पादकले खुद्रा विक्रेतालाई प्रभावित गर्छन् । यसबाट खुद्रा विक्रेताको मनोपोली चल्न सक्छ । अहिले पनि सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा जेनेरिक नाममै टेन्डर खुलाएर औषधि खरिद गरिन्छ । जसले गर्दा त्यहाँ पाइने औषधि सस्तो मूल्यमा पाइन्छ । त्यसैले, कडाइसाथ खुद्रा विक्रेतामाथि नियमन गर्न सकियो भने मात्र औषधि सस्तोमा पाइने हो । 

जेनेरिक नाममा औषधि सिफारिस गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा किन समस्या देखिएको होला ?
जेनेरिक नाममा औषधि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा गरिएको छ । त्यसरी सिफारिस नगरिएमा कारबाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तैपनि, यो कार्यान्वयन नहुनु भनेको नियामक निकायको कमजोरी हो ।