विनियमावली नै संशोधन गरी करारलाई पेन्सन दिन मिल्छ र ?
सरकारी सेवामा आबद्ध कर्मचारीसम्बन्धी कुनै पनि नियम, कानुन, ऐन, विनियम संशोधन गर्दा निजामती सेवा ऐनअनुसार गरिनुपर्छ । यसमा भएको प्रावधानअनुसार करार र अस्थायी सेवामा पेन्सनको व्यवस्था छैन। करार भनेको सर्तमा आधारित हुन्छ।
करारमा हुनेले पनि सोही पदमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीले सरह सेवा, सुविधा पाउनुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो । तर, तिनलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न थालियो भने यस्तो व्यवस्था स्वीकार्य सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ। यसले प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणालीकै उपहास गर्छ । लोकसेवा आयोगको अवमूल्यन हुन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नै समाप्त हुन्छ।
मन्त्रीले करारसम्बन्धी विनियमावली संशोधन गर्न मिल्छ ?
यस्तो संशोधन अहिले लागू भइरहेको संविधानको समेत बर्खिलाप हुन जान्छ। हाम्रो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप कुनै पनि विनियमावली मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र संशोधन हुन सक्छ, अमूक मन्त्रीको लहडबाट यो संशोधन हुन सक्दैन।
यस्तो व्यवस्था गरिएमा देशलाई कस्तो आर्थिक भार थपिएला ?
देश अहिले नै २५ खर्बभन्दा बढी ऋणमा छ। दे शको चालू खर्च बढेको बढ्यै छ र पुँजीगत खर्च घटिरहेको छ। यस्तोमा संघका मन्त्रालयदेखि सबैतिर अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै जानुपर्छ । कर्मचारीको संख्या घटाएर यसलाई चुस्त बनाउनुपर्छ ।
यसतर्फ ध्यान दिनुको साटो विशेष सर्तमा बाँधिएका करारका कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था मिलाउन विनियमावली नै संशोधन गर्न थालियो भने यसले राज्यमा अनावश्यक आर्थिक व्ययभार थपिनेछ। यसले मुलुकलाई समृद्धिको दिशातिर लम्किनबाट रोक्छ। यसलाई मुलुकले थेग्न सक्दैन।
