सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका तीनवटा विषयगत समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छन् । नेतृत्वविहीन हुँदा समितिले सरकारका कामकारबाहीको प्रभावकारी नियमन र निगरानी गर्न सकेका छैनन् ।
सभापति सरकारमा मन्त्री बनेपछि प्रदेश सभाका चारमध्ये तीनवटा समिति नेतृत्वविहीन बनेका हुन् । ती समितिका बैठक अहिले ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने गरेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति वीरबहादुर थापा र सामाजिक विकास समिति सभापति माया पन्त तत्कालीन सरकारमा मन्त्री बनेपछि गत जेठदेखि यी दुवै समिति नेतृत्वविहीन छन् । त्यस्तै, सभापति घनश्याम चौधरी मन्त्री बनेपछि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति पनि गत फागुनदेखि सभापतिविहीन रहेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री बने पछि सभापतिबाट हट्ने प्रावधान छ। राजनीतिक समीकरण फेरबदलका कारण अहिले भने उनीहरू तीनैजना मन्त्री छैनन् । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापति कांग्रेसका दिवानसिंह विष्ट छन् । दोस्रो प्रदेश सभा सुरु भएको करिब एक वर्षपछि गत २५ पुसमा विषयगत समितिका सभापति चयन गरिएको थियो । तर, केही महिनामै पुनः नेतृत्वविहीन बनेपछि समितिहरू अपेक्षाअनुसार क्रियाशील हुन नसकेका प्रदेश सभा सदस्यहरू बताउँछन् । ‘ विषयत समिति नाम मात्रका भएका छन्, समितिले सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गरेर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सकेका छैनन्,’ प्रदेश सभाका एक सदस्यले भने, ‘उसै पनि समिति सरकारको छायामा पर्ने गरेका छन्, सभापति नहुँदा सक्रियता अझ कम छ ।’ स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशी मिनी संसद्का रूपमा रहने विषय समितिहरूले जनअपेक्षाअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउँछन्
सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, ऐनहरू जनमुखी बनाउने, दीर्घकालीन विकासमा छलफल गरेर सदनलाई प्रभावकारी बनाउनेजस्ता भूमिकामा समितिहरूको प्रभावकारिता न्यून देखिएको उनले बताए। अहिले सार्वजनिक लेखा समितिका बैठक ज्येष्ठ सदस्य विक्रमसिंह धामी, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति मानबहादुर रावल र सामाजिक विकास समितिका बैठक ज्येष्ठ सदस्य शिवराज भट्टको अध्यक्षतामा बस्ने गर्छन् । ‘सभापति नहुँदा समितिको निर्णय क्षमतामा पनि प्रभाव पर्ने गरेको छ। समन्वय गर्ने, जिम्मेवारीबोध गर्ने कुरामा पनि फरक पर्छ,’ सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य अक्कलबहादुर रावलले भने, ‘समितिहरू जुन रूपमा क्रियाशील हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेका छैनन् ।’ सभापति नहुँदा समितिको सक्रियतामा कमी आएको उनी स्वीकार्छन् । प्रदेश सभा सचिवालयले तीनवटै समितिका सभापतिको चयन गत ११ असो जमा निर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले समितिको निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा बैठकमा रुलिङ गरेका थिए। तर, सरकारको आग्रहमा अन्तिममा चुनाव स्थगित गरियो ।
सभामुख भण्डारीले समितिको निर्वाचनका लागि सरकारसँग छलफल भइरहेको बताए। सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस तथा सत्तासाझेदार एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच नेतृत्वमा भागबन्डा नमिल्दा निर्वाचन अझै अनिश्चित छ। यसअघि एमालेले तीनमध्ये दुईवटा समितिको सभापति र नागरिक उन्मुक्तिले एउटा समितिको सभापतिमा दाबी गरेका थिए । सत्तापक्ष सार्वजनिक लेखा समिति माओवादीलाई दिन तयार देखिए पनि दुई समितिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले समितिको निर्वाचन गर्नेबारे सत्तापक्षमा अहिले कुनै छलफल नभएको बताए।
