नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव एवं पूर्वऊर्जा र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सर्वसाधारण जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सेवा प्रयोग गरेबापतको विद्युत् महसुल तिर्न अटेरी गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादबारे सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पुनले विद्युत् प्राधिकरणको नियमावलीअनुसार महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगीमाथि विद्युत् चोरीको कसुरमा कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन्।
पुनले उद्योगीहरूलाई विनाअर्घेल्याइँ तोकिएको महसुल तिर्न आग्रह गर्दै एकैपटक नसके नियमानुसार किस्ताबन्दीको सुविधा प्रयोग गर्नसमेत सुझाएका छन्। ‘सर्वसाधारणले १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेका वेला उद्योगमा २४सै घण्टा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको नाममा ३१५ मेगावाट विद्युत् उपयोग गरेको कुरा उद्योगीहरू वा अहिले सरकारमा बसेकाहरूले कदापि बिर्सन मिल्दैन,’ पुनले लेखेका छन्, ‘प्राधिकरणको विनियमावलीले अतिरिक्त समयमा विद्युत् प्रयोग गर्नेले महसुल नतिरे चोरीमा कारबाही गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ। त्यो व्यवस्था महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगहरूका लागि आकर्षित हुन सक्छ।’
महसुल तिर्न अटेरी गर्नेहरूलाई उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘१८ घण्टा लोडसेडिङको पीडा खेपेका जनता तपाईंहरूका विरुद्ध उत्रिए भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने सोच्नुभएको छ ?’
अधिकांश सार्वजनिक संस्थान धराशायी अवस्थामा रहेका वेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आफूहरूले मुलुककै सान र गर्व गर्न लायक संस्था बनाएको भन्दै पुनले यो मन नपराउने तत्त्वहरूले पटकपटक प्राधिकरणलाई कमजोर र धराशायी बनाउने असफल प्रयास गर्दै आएको आरोप लगाए।
यसपटक पनि त्यही प्रयासको नयाँ संस्करणका रूपमा घटनाक्रमहरू सतहमा आएकाले पूर्वऊर्जामन्त्री–अर्थमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवार सदस्य र जनप्रतिनिधि सदस्यका हैसियतले जनचासोको यति गम्भीर र अहं सवालमा मौन बस्नु उचित नहुने ठानेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेको पुनले बताए।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् सुविधा लिएका उद्योगीहरूले बाँकी महसुल नतिरेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र उद्योगीहरूको प्रतिक्रियाले आफूलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको उनको भनाइ छ।
बक्यौता महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विवाद नै व्यर्थ र अनुचित रहेको उल्लेख गर्दै पुनले विवादबारे बुझ्न त्यसको सुरुवात कसरी भएको थियो भन्ने जान्न जरुरी रहेको औँल्याए।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नै प्रधानमन्त्री र आफू ऊर्जामन्त्री भएका वेला समस्या समाधानका लागि मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले फरकफरक समिति गठन गरी अध्ययन गरेको चर्चा गर्दै पुनले दुवै समितिले महसुल तिर्नुपर्ने सिफारिस गरेको स्मरण गराए। ‘डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सुविधा प्रयोग गरिएको अवधिलाई पहिलो महसुल निर्धारणका लागि अधिकार प्राप्त निकाय (तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोग)बाट स्वीकृत नगराई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लागू गरेको प्रिमियम अवधि (०७२ असारदेखि ०७२ पुससम्म) दोस्राे ०७२ माघमा अधिकारप्राप्त निकायले महसुल निर्धारण गरेपछि ०७५ वैशाखसम्म (लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि) र, तेस्राे लोडसेडिङ अन्त्य (०७५ वैशाखपछि ०७७)सम्मको अवधिको विवाद हो। म आफैँ ऊर्जामन्त्री (सञ्चालक समिति अध्यक्ष) भएका वेला ०७५ सालमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाएको थिएँ। समितिले विवादित भनिएको अवधिमा विद्युत् सेवा उपयोग गरेर पनि बिलिङ नभएका ग्राहकहरूको टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरसमेत अध्ययन गरी बिलिङ गरेको थियो। उसले प्राधिकरणले गरेको बिलिङ सही रहेको ठहर गरेको स्मरणीय नै छ । सञ्चालक समितिले गठन गरेको समितिबाट डेडिकेटड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुलको बिलिङ नभएको फेला पारेपछि बिल जारी गरिएको थियो।’
पुनले थप लेखेका छन्, ‘महसुल तिर्न उद्योगहरूले अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले लाइन काट्न थाल्यो। त्यसपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री (म स्वयं), अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको समन्वयमा हालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री भएकै वेला मन्त्रिपरिषद्ले विवाद समाधानको उपाय सुझाउन तत्कालीन ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा, अर्थसचिव राजन खनाल, उद्योगसचिव यमकुमारी खतिवडा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले पनि विवाद नरहेको अवधिको महसुल तिर्न सिफारिस गरेको थियो। सो सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई पठाइएको स्मरण गराउन चाहन्छु।’
पुनले अधिकांश उद्योगीहरू महसुल नतिर्न अदालत गएका र पाटन उच्च अदालत, बुटवल उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले समेत केहीलाई बाहेक प्राधिकरणले तोकेबमोजिम महसुल तिर्न आदेश दिइसकेको विषयलाई किन ओझेलमा पारेर प्रधानमन्त्री र विभागीयमन्त्री स्वयंले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन पर्नुपर्नेमा उल्टै प्राधिकरण र त्यसको नेतृत्वमाथि अनुचित दबाब दिने, आरोपित गर्ने र पदच्युतसम्मको तयारी गर्ने कुरा आपत्तिजनक रहेको बताए। आयोगले महसुल निर्धारण नगर्दासम्मको अवधिको हकमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अदालतको फैसलाबमोजिम हुने भन्दै पुनले ०७२ माघयताको अवधिको महसुल विद्युत् प्रयोगकर्ताले तिर्नैपर्ने स्पष्ट गरे।
उनले तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले ०७३ असारमा २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकलाई डेडिकेटेडसरह बिलिङ गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको पनि उल्लेख गरे। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् उपयोग गर्ने उद्योगहरूको संख्या हाल अर्घेल्याइँ गरिरहेकाहरूभन्दा धेरै ठुलो रहेको पनि पुनले बताएका छन्। ‘मेरो जानकारीमा भएसम्म २३० औद्योगिक ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंकलाइन सुविधा प्रयोग गरेका थिए। जसमध्ये १८४ वटामाथि थप ६० प्रतिशत प्रिमियम महसुल लगाइएको थियो,’ उनले भनेका छन्।
पुनले १५५ वटा उद्योगले महसुल तिरिसकेको अवस्थामा २९ वटालाई मात्र छुट दिने हो भने यसअघि तिरेकाहरूका हकमा सरकारले के गर्छ भन्ने प्रश्नसमेत अघि सारेका छन्। ‘म सरकारलाई र महसुल नतिर्ने अडानमा रहेका उद्योगीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापतको महसुल तिरिसकेका १५५ वटा उद्योगबारे तपाईंहरूको धारणा के छ ? के उनीहरूले तिरेको महसुल सरकारले फिर्ता गर्ने हो ? यदि २९ वटा उद्योगलाई छुट दिने हो भने यसअघि महसुल तिरेका सबैको पैसा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्यो भने त्यसबारे सरकारको जवाफ के होला ?’ पुनले प्रश्न गरेका छन्।
निजी क्षेत्रमाथि सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा र निजी क्षेत्रको मनोबल गिराउने गतिविधि भएका वेला त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको भन्दै पुनले निजी क्षेत्र भनेको विद्युत् महसुल तिर्दिनँ भन्ने सानो समूह मात्र हो भन्ने भ्रममा पर्न र पार्न खोजिनु नहुने बताए। ‘नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा राज्यको भन्दा ठुलो लगानी निजी क्षेत्रले गरेको छ। सामान्य आम्दानी गर्ने मजदुर–किसान र सर्वसाधारणले खाइनखाई जलविद्युतमा सेयर लगानी गरेका छन्। हो, त्यही विद्युतको महसुल नतिर्नेहरूको संरक्षण गर्दा खर्बौँ ऋण लिएर लगानी गरेको निजी क्षेत्र र गाँस काटेर सय–सय रुपैयाँ लगानी गरेका गरिब जनताको लगानी डुबाउन खोज्नेहरूलाई जनताले किमार्थ छुट दिने छैनन्,’ पुनले भनेका छन्।
