एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्ने सरकारको तयारी

सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता हटाउन ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरिए पनि व्यवहारमा अधिकार पाउन नसकेको गुनासो प्रवासी नेपालीले गर्दै आएका छन् । सम्पत्ति किनबेच गर्न नपाएको, कुनै संस्था खोल्न नपाएको, बैंकमा खाता खोल्न नपाएको, विमानस्थल प्रशासनले पनि नचिनेको प्रवासी नेपालीको गुनासोबिच विभागीय मन्त्री र दलका नेताहरूले गैरआवासीय नागरिकता कार्यान्वयनमा आएका व्यवधान हटाउन ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

गृहमन्त्री लेखकले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत जटिलता हल गर्ने बताए । ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने काम भयो । तर, कार्यान्वयनका क्रममा संविधानले दिने भनेको अधिकार उपयोग हुन सकेन,’ एनएआरनएको गैरआवासीय नागरिकता, मतदान अधिकार, गोर्खाज र पिएनओज विषयक कार्यक्रममा लेखकले भने ।

नागरिकता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या हल गर्न एकातिर नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका बनाएर जान सकिने बाटो रहेको र अर्काे ऐनमै संशोधन गरेर जाने अवस्था रहेकोमा आफूहरू केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत आठ–दशवटा ऐन संशोधनको निचोडमा पुगेको मन्त्री लेखकले बताए । कार्यविधि/नियमावली बनाउँदा विषय अदालत पुग्ने र जटिलता कायमै रहने उनको भनाइ थियो । ‘गैरआवासीय नागरिकता छ, संविधानले आर्थिक अधिकार भनेको छ । यसले सम्पत्ति किनबेच दिन्छ, तर मालपोतले मान्दैन ।

बैंकमा खाता खोल्न सकिएको छैन । संस्था खोल्न दिँदैन । विद्यालय खोल्न दिँदैन । यी विषय फुकाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘ऐनमै संशोधन गरेर जाँदा अधिकार सुनिश्चित गर्छ कि भन्ने निचोडमा पुगेका छौँ । अहिले भएका मौजुदा आठ–दशवटा कानुनलाई केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएर संशोधन गर्न सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यो विषयमा प्रतिबद्धता जनाएकाले आगामी अधिवेशनमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता मन्त्री लेखकले जनाए । ‘संविधानले अधिकार दिन्छ भन्ने, तर अधिकार कार्यान्वयन नहुनु गैरआवासीय नेपाली मात्रै होइन संविधानको पनि अपमान हो । त्यसैले आउने अधिवेशनमा विधेयक आउँछ । केही ऐन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको छ । तपाईंहरूको पनि सुझाव र सक्रियताको जरुरी छ । सबै मिलेर आउने हिउँदे अधिवेशनमा यी विषय सम्बोधन हुने गरी केही ऐन संशोधन गरौँ । जसले यहाँ उठेका सबै विषय सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने ।

मन्त्री लेखकले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको विषयलाई छलफल गर्दै अगाडि बढ्दै लैजानुपर्ने बताए । उनले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको सुविधाको विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा द्विपक्षीय छलफल गर्ने विषयलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिने प्रतिबद्धता जनाए । पिएनओको सवालमा पनि मन्त्री लेखकले परिचय दिइने बताए । ‘दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा नेपालीहरू गोर्खाबाट म्यानमार पुगेको र त्यहाँबाट थाइल्यान्ड गएर बसेका छन् । ती देशहरूले नै नेपाली मूलको भनिरहेको छ भने हामीले नेपाली मूलको भन्न के समस्या भयो ?’ उनले भने, ‘नागरिकता त दिन सकिँदैन । नेपाली मूलका मानिस भनेर प्रमाणपत्र पाउन सक्नुहुन्छ । जुन ऐन संशोधन गर्ने भनिराखेका छौँ । त्यहाँ यो पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।’ 

पूर्वकानुनमन्त्री एवं एमाले नेता अग्नि खरेलले ऐन कार्यान्वयनका विषयमा केही अड्चन आएको भन्दै गैरआवासीय नागरिकताको सवालमा केही नेपाल ऐन संशोधनबाट एकैपटक ऐनहरू संशोधन गर्न सकिने बताए । ‘जस्तो जग्गा सम्पत्ति किनबेच गर्न मालपोत ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ । यो विषयलाई सरकार र संसद्ले गम्भीरताका साथ लिनेछ,’ उनले भने । संसारभर छरिएर रहे पनि भाषा र संस्कृतिले नेपालीलाई जोडेको भन्दै राज्यले यथोचित रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । मतदानको अधिकार विषय जटिल भए पनि असम्भव नभएको भन्दै सम्भव सीमाभित्र रहेर लोकतान्त्रिक अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले गैरआवासीय नागरिकताले नेपालबाहिर गएका नागरिकलाई भावनात्मक रूपले जोड्ने काम गरेको भन्दै कार्यान्वयनको जटिलता हल गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘कतिपय नीतिगत अस्पष्टता भएका विषय मन्त्रिपरिषद्ले फुकाइदिनुपर्छ । राज्य र एनआरएनएबिच भएको अन्डरस्ट्यान्डिङका आधारमा अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

ऐनबमोजिम प्राप्त नागरिकताले संवैधानिक अधिकार कटौती गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्यविधि निर्देशिका बनाइदिनुपर्छ । आर्थिक अधिकार, सम्पत्ति किनबेचको हकमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यसमा परिपत्र गरे पुग्छ । यसबाहेक ऐन संशोधन गर्नुपर्नेछ वा संविधानमै सुधार गर्नुपर्नेछ भने पनि म र मेरो पार्टी सबै पहल गर्न तयार छ,’ उनले भने, ‘भारतले इन्डियन ओरिजिन सिटिजिन्स दिन सक्छ भने एकपटकको नेपाली सधैँ नेपाली भनेर किन दिन नसक्ने ? त्यसैले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

पूर्वसांसद डा. सूर्य पाठकले गैरआवासीय नागरिकता झन्झटिलो नबनाईकन सहजै उपलब्ध गराउन ऐनमा संशोधन राखेर पहल गरेको स्मरण गर्दै कार्यान्वयनका क्रममा मालपोत, भन्सार, एयरपोर्ट प्रशासनले नचिन्नु दुःखद भएको बताए । ‘संसद्ले बनाएको कानुन सरकारी निकायले लागू गर्न नसक्नु कति कमजोर रहेछौँ ?’ उनले प्रश्न गरे । एनआरएनए उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले प्राप्त नागरिकता प्रयोगका क्रममा व्यवधान हटाइदिएर सम्पूर्ण एनआरएनलाई न्याय दिन अपिल गरेका थिए । 

पूर्वगोर्खाका तर्फबाट क्याप्टेन हितमान गुरुङले सन् १९९७ पछिका गोर्खाजलाई सुविधा बराबरी भए पनि त्योभन्दा अगाडिलाई विभेद गरिएको बताए । ‘जति गोराले पाउँछन्, त्यो हामीले पाएका छैनौँ । जिटुजी टकमा यो विषय आउनुपर्यो । बेलायती लम्ब्याउने पक्षमा छन् । हाम्रो पनि हेबिवेट गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिएर माथिल्लो तहमा वार्ता भयो भने न्याय पाइने थियो,’ उनले भने ।

पुस्तैनीदेखि नेपाली पहिचानको लडाइँ लड्दै आएका पिएनओका संयोजक कुमार कार्कीले दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा नेपालबाट दार्जिलिङ हुँदै थाइल्यान्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजीमा गएका सैनिक नेपाली उतै बसेको भन्दै उनीहरूका सन्तानले गैरआवासीय नागरिकता लिन तीनपुस्ते देखाउनुपर्ने व्यवस्थाले छायामा परेको बताए । ‘किनभने तीन–चार पुस्तादेखि उतै बसेका छन् । हामीलाई राजनीतिक अधिकार चाहिँदैन । बसिरहेकै कर्मभूमि देशमा गर्छौँ । तर, नेपाली मूलका विदेशी नागरिक हुन्, नेपाल उनीहरूको पनि पितृभूमि हो, मातृभूमिको भावना होस् भनेर पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन नाममा वा अन्य केही परिचयपत्र व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो,’ उनले भने । नेपाली हुँ भन्ने भावना जीवित राख्न पनि सहज परिचयपत्रको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरे ।

रमेश लेखक, गृहमन्त्री
संविधानले प्रत्याभूत गरेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने काम भयो । तर, कार्यान्वयनका क्रममा संविधानले दिने भनेको अधिकार उपयोग हुन सकेन । गैरआवासीय नागरिकता छ, संविधानले आर्थिक अधिकार भनेको छ । यसले सम्पत्ति किनबेच दिन्छ, तर मालपोतले मान्दैन । बैंकमा खाता खोल्न सकिएको छैन । संस्था खोल्न दिँदैन । विद्यालय खोल्न दिँदैन । यी विषय फुकाउनुपर्नेछ । ऐनमै संशोधन गरेर जाँदा अधिकार सुनिश्चित गर्छ कि भन्ने निचोडमा पुगेका छौँ । अहिले भएका मौजुदा आठ–दशवटा कानुनलाई केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक ल्याएर संशोधन गर्न सकिन्छ ।