सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ कस्तो रह्यो ?
सयदिने अवधिको धेरै समय कसरी रास्वपा र रवि लामिछानेलाई फसाउने भन्ने हिसाबले ‘मिडिया ट्रायल’ गर्दैमा बित्यो । त्यसपछिको अधिकांश समय विदेश डुलेर बित्यो । त्यसबाहेक सरकारले सामान्य दैनिक प्रशासन पनि राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन । यही समयमा बाढीपीडितको काठमाडौंमै भएको विजोग सबैले देख्यौँ । तत्कालको राहत र उद्धारमा त सरकार नराम्ररी चुक्यो नै, त्यसपछि गर्नुपर्ने काम पनि केही गर्न सकेको छैन । सरकार छ तर, ऊ भएको आभास कतै छैन ।
रास्वपाले दिएका सुझाव सरकारले कति लागू गर्यो ?
सरकार गठन भएको केही दिनमै सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेले नै सरकार कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाब दिएर नाटक गर्यो । त्यसपछि कांग्रेसले पनि सुझाव दियो । सरकारले कम्तिमा आफ्नै पार्टीले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेको भए पनि हुन्थ्यो । हामीले पनि सहकारीका समस्या समाधान गर्न कार्यदल नै बनाएर प्रतिवेदन सरकारलाई पेस गर्यौँ । त्यसका आधारमा सरकारले काम प्रारम्भ गर्नुपर्थ्यो । यातायात सुव्यवस्था, सुशासन र बजारको व्यवस्थितीकरणका लागि पनि हामीले अध्ययन गरेर सुझाव दियौँ तर सरकारले काम गरेन ।
आन्दोलनका लागि आह्वान नै गर्नुभयो, किन ?
सरकारले रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधेर जसरी हिरासतमा राखेको छ, त्यो बिल्कुल गलत छ । सरकारले प्रतिशोध राखेर काम गर्न मिल्दैन । पछिल्लो समय सबै चिज ‘रेकर्डेड’ भइसकेको अवस्थामा पनि सरकारले म्याद थपका लागि निवेदन दियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले न्यायाधीश सन्तुष्ट हुने हिसाबले जवाफ दिएजस्तो लाग्दैन । तथापि, म्याद थप भयो । अदालती प्रक्रिया भएकाले त्यसमा हामी त्यति धेरै बोल्न चाहँदैनौँ । तर, सरकारले गरेको अन्यायपूर्ण कदमविरुद्ध उठ्नुपर्ने, जाग्नुपर्ने अवस्था छ । अब फरकफरक मोडालिटीमा आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ ।
