तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल, राष्ट्रिय निकुञ्ज)बाट विस्थापित नागरिकको अहिले पनि पुनर्स्थापना भएको छैन । ०५८ सालमा आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित पीडित नागरिकको २३ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना भएको छैन । पीडितहरू अझै पनि जंगल, खोला नदीछेउछाउमा झुपडी बनाएर बसेका छन् । पीडितको समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म ३२औँ आयोग बनिसके, तर समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ । हालै सरकारले पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरूको नेतृत्वमा नयाँ आयोग बनाएको छ ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज आयोगका अध्यक्ष जयानन्द पनेरूले सोमबार ढक्का शिविरमा बस्दै आएका आरक्षपीडितसँग भेटघाट र छलफल गरेका छन् । आयोगका अध्यक्ष पनेरूले प्रारम्भिक रूपमै पीडितसँग अनौपचारिक रूपमा छलफल गरेका हुन् । नयाँ आयोगका अध्यक्ष पनेरूसमक्ष पीडितले थुप्रै आफ्ना दुःखबेदना पोेखे । आरक्षपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिंह भण्डारीले नयाँ आयोगका अध्यक्ष पनेरूसमक्ष पीडितले आफ्ना पीरमर्कादेखि माग अघि सारेको बताए ।
पीडितले यसअघिका थुप्रै आयोगले भत्ता पचाउने काम मात्रै गरेको, तर सुरेन्द्रबहादुर बम नेतृत्वको ३०औँ आयोगले पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि अघि सारेको प्रस्ताव न्यायोचित भएको बताएका छन् । पीडितले ०५८ सालमा संकटकालको मौका छोपेर तत्कालीन सरकारले जनताको काँधमा बन्दुक तेर्स्याएर विस्थापित गरेको आफ्नो अचल सम्पत्ति गुमेको दुखेसो पोखेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा विस्थापित भएका पीडितले तिनै कांग्रेस सभापति देउवा पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदासमेत न्याय नपाएको गुनासो पोखेका छन् ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष भण्डारीले बम आयोगको प्रतिवेदन मात्रै नयाँ आयोगले कार्यान्वयन गरेर समस्याको समाधान हुने बताए ।
