निजामती प्रशासनमा माथिल्ला पदमा अत्यधिक जामको समस्या किन आएको होला ?
संघीयतामा २५ भन्दा बढी मन्त्रालय राख्न नपाउने व्यवस्था गरिसकेपछि निकास साँघुरो हुनु स्वाभाविक हो । निकास साँघुरो हुनु गलतचाहिँ होइन । निकास जतिसुकै साँघुरो भए पनि हामीले दरबन्दी भने धेरै बनायौँ । नयाँ नयाँ युवाहरू झ्याप्पै माथि आए । अधिकृतपछि जम्मा दुई तह पार गरेपछि सचिव बन्ने अवस्था हुनु पनि एउटा समस्या हो । तह धेरै राख्नु राम्रो त होइन र तर त्यही तहको कमीका कारण पनि हामीकहाँ यस्तो समस्या आइरहेको छ । फिल्डको अनुभव नभएकालाई नीतिगत तहमा लानु हुँदैनथ्यो । उपसचिवसम्म फिल्डमा जाने हो भने सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा राख्नु हुँदैन । फिल्डको अनुभव लिएर आएकाले मात्र नीतिगत तहमा जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
बढुवामा हुने यस्तो जामले कर्मचारी प्रशासनमा निराशा बढाउँदैन ?
अवश्यै बढाउँछ, किन नढाउनु ? हरेक व्यक्तिले समय र स्थानअनुसार ‘चेन्ज’ खोज्छ । नयाँ नयाँ अनुभव लिन चाहन्छ । त्यस्तो मौका पाएन भने उसमा पेसाप्रति नै ‘फ्रस्टेसन’ आउँछ । हामीले बिचमा जुन खालको संरचना ल्यायौँ, त्यसमा राम्ररी विचार पुर्याउन नसक्दा यो समस्या आएको हो ।
निजामती प्रशासनभित्रको यो जाम खुलाउने विधि के हुन सक्ला त ?
यसका लागि हामीले खुला प्रणालीमा ‘रिभ्यु’ गर्नु जरुरी छ । तत्कालका लागि जाम खुलाउन दरबन्दी थपेर काम गर्न सकिन्छ । तर, यो हानिकारक हुन सक्छ । त्यसैले, त्यता नजाँदा नै राम्रो हुन्छ । यसका लागि अहिलेकै संरचनाभित्रबाटै ‘अल्टरनेटिभ’ खोज्नुपर्छ । संघीयतामा प्रशासनिक पुनर्संरचनाबारे गहन अध्ययन भएको छैन । यसका लागि राज्यले एउटा शक्तिशाली कमिटी बनाएर तीनै तहका प्रतिनिधि समावेश गरी गहन अध्ययन गराउनु आवश्यक छ ।
