सर्वोच्च अदालतले सवारीमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न र ठूलो आवाजमा गीत नबजाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको एक न्यायाधीशको इजलासले २५ भदौमा अधिवक्ता टंकप्रसाद भट्टराईसमेतले दायर गरेको रिटमाथि यस्तो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासबाट भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०२ ले निर्धारण गरेको सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुलाई सार्वजनिक सवारीमा नचढाउनू, सवारीभित्र यात्रुको इच्छाविपरीत ठूलो स्वरमा म्युजिक सिस्टम नबजाउनू ।’
ऐनको उल्लिखित दफामा यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा सो सवारीको दर्ताको प्रमाणपत्रमा लेखिएको सिट संख्याभन्दा बढी यात्री राखी चलाउन नहुने प्रावधान छ । यो रिटमाथि कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी भएको छ भने कुल पाँचबुँदे अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । विपक्षीहरूसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग भएको छ भने अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्ष डाकिएको छ ।
‘उच्च वाहन शक्ति मोटरसाइकलचालकहरूले सडक यात्रु र समाजलाई आतंकित हुने गरी ठूलो स्वर र तीव्र गतिमा मोटरसाइकल नचलाउनू,’ आदेशमा थप भनिएको छ । परिचालकका रूपमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्नसमेत आदेश भएको छ । १८ वर्ष पूरा भएकालाई मात्र परिचालकका रूपमा काममा लगाउने आदेशको दोस्रो बुँदामा छ ।
आदेशमा ऐनको दफा १०४ को व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनसमेत भनिएको छ । उक्त दफामा चालकको पालो फेर्नुपर्ने उल्लेख छ । दफा १०४ मा भनिएको छ, ‘लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुईवटा चालक अनिवार्य रूपमा राखी प्रत्येक ६ घण्टापछि पालैपालोसँग सवारी चलाउन लगाउने कर्तव्य यातायात सेवा सञ्चलन गर्ने व्यवस्थापक वा सवारीधनीको हुनेछ ।’ यसरी दुई चालक राख्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न चौथो बुँदामा आदेश दिइएको छ ।
चाडबाड नजिकिएको समयमा दुर्घटना बढ्न सक्ने हुनाले अनुगमन र निगरानी गर्नसमेत भनिएको छ । ‘चाडबाडको समय नजिकिँदै गरेको अवस्थामा यात्रुवाहक सवारी यातायातको चाप अत्यधिक बढ्न गई सडक दुर्घटनासमेत बढ्न सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी प्रभावकारी अनुगमन एवं निगरानीको व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
भट्टराईसमेत १० जनाले २४ भदौमा रिट सर्वोच्चमा दर्ता गरेका थिए । जसमाथि भोलिपल्टै सुनुवाइ हुँदा यस्तो आदेश आएको हो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, उपत्यकाका दुवै महानगर र भक्तपुर नगरपालिकालगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
