राष्ट्रसंघबारे नेपालको नीतिगत अडान के हो ?
१९६७ नोभेम्बरमा नेपालले राष्ट्रसंघको विशेष बैठकमा भनेको थियो— संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्तिको प्रभावशाली साधन बन्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । नेपालको दृष्टिमा राष्ट्रसंघको विकल्प छैन । यसको एक मात्र विकल्प अझै शक्तिशाली राष्ट्रसंघ नै हो । राष्ट्रसंघसम्बन्धी नेपालको यो अडान अपरिवर्तनीय छ र यसलाई सार्थक बनाउन सक्रिय रहनु नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्रमुख एजेन्डा हो ।
नेपालका लागि महासभाको ७९औँ अधिवेशनको के महत्व छ ?
नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माणमा लागेका विश्वशक्ति र क्षेत्रीय शक्तिहरू आ–आफ्नो हैसियत सुरक्षित गर्न वैदेशिक सम्बन्धमा सामरिक महत्वको संरचनात्मक समायोजन र पुनर्समायोजनमा सक्रिय छन् । यसको भूराजनीतिक सामरिक जटिलताले दक्षिण एसियालाई त्यस्तो कुटिल माखेसाङ्लोमा पार्न थालेको छ, जसमा यसका देशहरूको राजनीतिलाई नै उलटपुलट गर्ने चाहना र सामथ्र्य प्रदर्शित भइरहेको छ । यस्तो नाजुक मोडमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध न्यूनतम विन्दुमा छ । यो कमजोरी हटाउनुपर्छ । नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा कसको भनाइ पत्याउने भन्ने अलमलमा कूटनीतिक समुदाय छ । विश्व मामिलामा नेपालको बोली, व्यवहार र अडानको ढाँचामा स्थायित्व नहुनु अर्को गम्भीर कमजोरी छ । यी तीनवटै कमजोरी प्रधानमन्त्रीले हटाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि महासभाको बैठक राम्रो अवसर हो ।
यसमा तपाईं के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
छिमेकीसँगको सम्बन्धमा ठेस खाएर आफ्नो पछिल्लो कार्यकालको असहज अन्त्य भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बिर्सनुभएको छैन होला । अहिले सरकारले संसदीय अनुमोदनका लागि छानेका असाधारण एवम् विशेषाधिकार सम्पन्न राजदूतले इजरायल र हमासबिचको युद्ध अन्त्य गर्न भूमिका खेल्ने, रुसमा संयोजनकारी भूमिका खेल्ने, सार्क शिखर आयोजना गराउने बताएका छन् । कूटनीति गुड्डी हाँक्ने विषय होइन । राष्ट्रसंघमा दिने दुइटा भाषणमा प्रधानमन्त्रीले दुवै छिमेकी र अमेरिकालाई आश्चर्यमा पार्ने यस्तो भूमिकाकोे ‘कार्ययोजना’मा कसरी प्रकाश पार्नुहुन्छ ? प्रधानमन्त्रीलाई मेरो सल्लाह छ– वैदेशिक मामिलालाई भागबन्डाबाट मुक्त पार्नुस्, नेपाली कूटनीतिको गम्भीरता ब्युँझाउनुस् । विश्व समुदायमा नेपालको सम्मानित स्थान पुनस्र्थापित गर्नुस् ।
