उत्तेजना होइन चेतना, आवेग होइन विवेक र तोड्ने होइन जोड्ने नेतृत्व यतिवेला आवश्यक छ
आजको नेपाल सम्भावना, चुनौती, जटिलता र संवेदनशीलताको मिश्रित चौबाटोमा पुगेको छ । भू–राजनीतिक परिस्थितिका कारण छरछिमेकमा उत्पन्न उथलपुथलको हावा र बाछिटा पनि यसमाथि थपिएका छन् । तर, प्रतिकूल परिस्थितिलाई लिएर सधैँ बिलौना गरेर मात्र वाञ्छित सफलता मिल्दैन । केवल प्रियतावादी नारा र स्टन्टबाजी होइन, परिणाममुखी तथा जनमुखी कार्यक्रम र प्रतिबद्धताले जनतामा टुटेको विश्वास र निराशामा नयाँ उत्साह जागरण ल्याउनु आवश्यक छ । मुलुकका सम्पूर्ण अंग शिथिल र लाचार छन् । यसलाई तन्दुरुस्ती र शक्ति फर्काउन अब झारफुके उपचार र शृंगारिक (कस्मेटिक) परिवर्तनले हुँदैन, शल्यक्रियात्मक उपचार नै चाहिन्छ । यस्तो आँट यो सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । सत्तामा हाबी भएका शासकीय खराबी, कुशासन र भ्रष्टाचारलाई सिध्याउन सकिएन भने यिनैले हमी सबैलाई सिध्याउँछन् । तसर्थ, परिस्थितिको पदचाप र वरिपरिका घटनाबाट समयमै शिक्षा लिनु जरुरी छ । अन्यथा असफलतातिर देश उन्मुख हुन सक्छ ।
बाह्य घटनाको सन्देश : दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकमा जनविद्रोहद्वारा भइरहेका शासकीय परिवर्तनका अराजक घटनालाई यस क्षेत्रका सबै जनउत्तरदायी सरकार, सत्ताधारी र जिम्मेवार नेतृत्वले साझा र अनिवार्य शिक्षाका रूपमा लिनु उचित हुन्छ । लोकतन्त्र वा निर्वाचित सत्ता भए पनि इतिहासको गौरव र विरासत तथा संसद्को दुईतिहाइ शक्तिले पनि जनमनोभावनालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेन भने अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न बंगलादेशको निकट घटनालाई हेरे पुग्छ । हाम्रोभन्दा धेरै माथिको आर्थिक स्तर तथा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत भइरहेको एसियाकै विकसित अर्थतन्त्र बंगलादेशले भोगेको नियतिको मूल कारण बहुमतको दम्भ, अहंकार र प्रतिशोध नै हो । राष्ट्रिय स्रोत–साधनमाथि सीमित समुदायको एकाधिपत्य तथा अन्यायपूर्ण वितरण प्रणालीले कसरी अनिष्ट निम्त्याउँछ भन्ने वास्तविकता बुझ्न बंगलादेशका हालैका घटना दृष्टान्त बन्न सक्छन् । सरकार र दलहरूले समयमै यस घटनाबाट उचित शिक्षा लिन सक्नुपर्छ । ‘एक ठाउँ सिलायो भने नौ ठाउँमा उध्रिनबाट बचाउन सकिन्छ’ भन्ने अंग्रेजी भनाइको मर्मबारे समयमै सोचौँ । अन्यथा त्यो नियति भोग्न हामी पनि बाध्य हुने स्थिति आउन सक्छ । आज बंगलादेशमा भइरहेको निर्दोष र शान्तिप्रेमी हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्बीमाथिको खेदजनक तथा निन्दनीय, क्रुर र पासविक आक्रमणबारे हाम्रो सरकारको मौनताले थप दुःखित बनाएको छ ।
यसका कारक पक्ष, पृष्ठभूमि र परिवेशतर्फ राज्य र राजनीतिक दलहरूले सिंहावलोकन, रौंचिरा विश्लेषण र अध्ययन गर्न र सुल्झिएको निष्कर्ष बनाउन सक्नुपर्छ । शासकहरू एकपछि अर्को पलायन भइरहेका छन् । ०७८ साउनमा अफगानिस्तानबाट राष्ट्रपति असरफ घानी, ०७९ असारमा श्रीलंकाबाट प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे, ०८१ साउनमा बंगलादेशबाट प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको शासकीय पतन नेपालका लागि पनि चेतावनीको अर्थमा बुझ्नु बुद्धिमत्ता हुन्छ ।
आजको देशव्यापी निराशा र जनआक्रोशको प्रमुख कारण– भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन र आर्थिक अपराध हो । छिमेकी मुलुकका विद्रोह र शासकीय परिवर्तनको मूल कारण पनि यही देखिन्छ । त्यसैले, सत्तामा थुप्रिएका विकृति र संकटविरुद्ध सरकार र जनस्तरको आन्दोलनको नेतृत्व र समन्वय यो सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । आजसम्मका चर्चित र नीतिगत भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्न कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सर्वशक्ति सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसले नै पहलकदमी गरोस् । यसबारे मैले हाम्रो पार्टीका बैठक, संसद्, टेलिभिजन बहस वा अन्तर्वार्ता र लेख–रचना आदि हरेक माध्यमबाट बारम्बार आवाज उठाउँदै आएको छु । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको हालैको बैठकमा पनि प्रस्तुत मेरा लिखित विचारको प्राथमिकता उक्त खराबीमाथि नै रह्यो ।
नीतिगत निर्णयको परिभाषा र ऐन बन्नु जरुरी छ । मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयका नाममा हुने निर्णय आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका प्रमुख विषय बनेका छन् । तसर्थ संविधान, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र प्रचलित कानुनले नसमेटेको तर राज्य र राष्ट्रहितका निमित्त नगरी नहुने अनिवार्य नीति नै नीतिगत निर्णय हो । कुन निर्माण व्यवसायीलाई कुन निर्माणको ठेक्का दिने भन्ने निर्णय नीतिगत हुनै सक्दैन, यो त भ्रष्टाचारलाई छोप्ने जामा मात्र बन्न सक्छ ।
सत्ता समीकरणको औचित्य : संविधानको प्रभावकारिता बढाउन, निश्चित उद्देश्य र एजेन्डा बोकेर आवश्यकता र बाध्यात्मक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले अन्य दलको समेत सहभागिता र समर्थनमा वर्तमान सत्ता समीकरण निर्माण गरेका हुन् । सत्ता समीकरणका सातबुँदे सहमतिको धरातलमा साझा न्यूनतम कार्यक्रमको तयारी र संविधान संशोधनका लागि ढिलासुस्तीमा नअल्झी सकेसम्म राष्ट्रका सबै पक्षको सहमति जुटाउनु सरकारको अनिवार्य दायित्व हो । सबभन्दा अनिवार्य जिम्मेवारी विधिविहीनता, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, कुशासन र न्यायपद्धतिमा भइरहेका जटिलता र दुश्चक्रलाई निर्ममतापूर्वक अन्त्य गर्नु हो । लोकतन्त्र, सुशासन र भ्रष्टाचार एकसाथ चल्न सक्दैनन् ।
सरकार जनताको आकांक्षा चर्काइदिने नारामा सीमित रहन खोज्ने, काममा बहानाबाजी गर्ने, आफ्नै स्पष्टीकरणका विज्ञापनिक प्रचारबाजीमा मग्न हुने, मूल उद्देश्य र दूरगामी महत्वका काममा नलागी खुद्रा–मसिना दैनन्दिनी कामलाई उपलब्धि देखाएर आत्मरतिमा रमाउनु विडम्बना ठहरिन्छ । दुई प्रमुख राजनीतिक दलको वर्तमान सरकार पनि असफल भयो भने मुलुक, संविधान र लोकतन्त्रका लागि गम्भीर दुर्भाग्य र धिक्कारको विषयबाहेक अरू हुन सक्दैन, र यसले पद्धतिमै गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ । त्यसकारण, सत्ता समीकरणको सातबुँदे उद्देश्यलाई परिणाममुखी र सफल तुल्याउन सत्ताका घटकले आ–आफ्ना तहबाट पूर्ण समर्थन जुटाउनु जरुरी छ ।
हामीले जतिसुकै गुलाबी चित्रण प्रस्तुत गरे पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । विप्रेषणले प्राण प्रतिष्ठा दिएर धानेको अर्थतन्त्रमा गरिबी घटेको देखाउनु भ्रम हुन्छ । सबभन्दा तल्लो आर्थिक तहका जनतामा सबभन्दा भयानक शोषण, अन्याय र अत्याचार जीवित छ । सरकारी बाँकी–बक्यौता, ऋण र महसुल छल्ने प्रयासमा लागेका ठूलाबडा सरकारको प्राथमिकतामा हुनु हुँदैन । दुग्ध उत्पादक किसान, उखु किसान, बिचौलियाको शोषणमा परेका वा मलखाद तथा बजार पाउनबाट वञ्चित किसान, मिटरब्याजी ऋणको चपेटामा उठिबास भइरहेका जनसमुदाय, सहकारीपीडित जनता, प्राकृतिक प्रकोपमा परेर उठ्न नसकेका जनता, महँगो स्वास्थ्योपचार धान्न नसकेका जनता, महँगी, बेरोजगारी, औद्योगिक तथा व्यवसायीहरूको जटिल अवस्थामा राहतको विषय सरकारले न्याय दिनुपर्ने प्राथमिकता प्राप्त मानिस हुन् । सत्ता समीकरणको औचित्य लच्छेदार भाषणमा होइन, ठोस उपलब्धि र सफलतामा देखिनुपर्छ ।
वर्तमान सरकारको सफलता राष्ट्रकै निमित्त एउटा ठूलो अवसर बन्न सक्छ र बनाउनु पनि पर्छ । यसको असफलताले सम्पूर्ण पद्धतिमै संकट आउन सक्छ भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी छ । सकारात्मक र सार्थक नेतृत्वले हरेक चुनौतीलाई समाधानको अवसरका रूपमा लिन्छ, नकारात्मक र असफल नेतृत्वले हरेक अवसरलाई चुनौतीका रूपमा देखेको हुन्छ ।
कांग्रेसको भूमिका : गत फागुनमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको नीति महाधिवेशनको आवश्यकतालाई पनि बोकेको महासमिति बैठकले पारित गरेका एजेन्डालाई कार्यान्वयनमा लैजान हालै आयोजित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक उल्लेखनीय रह्यो । जसमा वर्तमान सत्तासमीकरणको औचित्य र सार्थकतालाई कांग्रेसको सहभागिताले सिद्ध गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्यो । उक्त महासमिति बैठकमा कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काबाट नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगन थापाबाट सांगठनिक प्रस्ताव, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माबाट समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावलगायत जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका र कांग्रेसको सयदिने सांगठनिक अभियानसहित ११ वटा एजेन्डा बैठकमा प्रस्तुत भए ।
यी प्रस्ताव गम्भीर र विश्लेषणात्मक छन् । यिनमा प्रस्तुतकर्ताहरूको मिहिनेत र बौद्धिकता देखिन्छ । तर, १४औं महाधिवेशनसम्म पारित यस्ता धेरै प्रस्ताव कति कार्यान्वयन भए ? किन भएनन् ? अब कसरी गर्ने ? यसको कार्यान्वयन संयन्त्र निश्चित भएन भने यो निरर्थक कागजको खोस्टो मात्र सावित हुन्छ । तसर्थ, नीति मात्र होइन, मार्गचित्रसहित व्यवहारमा रूपान्तरण हुनु पहिलो कर्तव्य र आजको आवश्यकता हो ।
परिस्थितिले नेतृत्वको कार्यशैली र संस्थागत पद्धतिमा नवीनता खोजेको छ । त्यसैले, अब यथास्थितिमा वा तदर्थवादी ढर्राले नेतृत्व चल्दैन, चलाउन खोज्नु पनि हुँदैन । आगो लगाउने नेतृत्व होइन आगो निभाउने, उत्तेजना होइन, चेतना, आवेग होइन विवेक, तोड्ने होइन जोड्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । यो प्रशिक्षण पार्टीका हरेक तहमा पुग्नु जरुरी छ । यसैबाट पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकता कायम हुन सक्छ । आज पार्टीभित्र सम्पूर्ण एकताको विकल्प छैन ।
जनभावना र कार्यकर्ताको आवाजलाई झुलबाहिर लाम्खुट्टे कराएकोजस्तो ठान्नु हुँदैन, सुनवाइ गर्ने संयन्त्रको विकास जरुरी छ । अन्यथा, त्यसबाट उब्जिने प्रतिक्रिया घातक हुन सक्छ । मुख हेरी दण्ड र पुरस्कार होइन, कसुर हेरी दण्ड र क्षमता हेरी पुरस्कार नै हामीले खोजेको विधिको शासन हो र लोकतन्त्र पनि यही हो । हरेक क्षेत्रमा गुणतन्त्र (मेरिटोक्रेसी) भन्दा राज्यका पद आफ्ना मानिसलाई पुरस्कारका रूपमा दिने पुरस्कारतन्त्र हाबी देखिएको छ । यसले जनमानसमा चरम निराशा उब्जाएको छ । वस्तुगत यथार्थ र आमजनभावना सम्बोधनको मार्गचित्र (रोडम्याप) का आधारमा सांगठनिक अभियान चलाउँदा मात्र सार्थक हुन सक्छ ।
पार्टी दुर्बल हुँदा न लोकतन्त्र, न त हामी नै सबल हुन सक्छौँ । तर, निश्चित नीति, विधि, पद्धति र प्रक्रियाभित्र रहेर गुट–उपगुट गिरोह उपगिरोहभन्दा माथि उठ्नु र एकताबद्ध हुनु आजको आवश्यकता हो र सभापतिजीको जिम्मेवारी हो । यो समन्वयकारी भूमिका आज अनिवार्य भएको छ । यसका लागि सभापतिजीलाई हाम्रो सहयोग हुनुपर्छ । पार्टीको समग्र एकता पार्टीको निमित्त मात्र होइन, राष्ट्र र प्रजातन्त्रको संकट सम्बोधन गर्न अत्यावश्यक भएको छ ।
(प्रतिनिधिसभा सदस्य केसी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)
