संसद् बैठकमा सहभागी भएपछि मुख्यमन्त्रीले गरे मन्त्री थापालाई पदमुक्त
धनगढी, १३ साउन
अल्पमतमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री टीका थापालाई पदबाट हटाएका छन्।
प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनको बैठकमा सहभागी भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले मन्त्री थापालाई आइतबार हटाएका हुन्।
मन्त्री थापा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनको आइतबार र गत ८ साउनमा भएका बैठकमा सहभागी भएकी थिइन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदले लिखित माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए। मुख्यमन्त्री सोडारीले भने सरकारका तर्फबाट सहभागिता नजनाएर विशेष अधिवेशन नचलोस् भन्ने चाहेका थिए।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिलामन्त्री अक्कलबहादुर रावलले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनविपरीत मन्त्री थापा प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी भएकाले मुख्यमन्त्रीले उनलाई पदमुक्त गरेको बताए।
कांग्रेस–एमालेले बजेट अध्यादेश रोक्नका लागि बोलाएको विशेष अधिवेशनको औचित्य नभएकाले त्यसमा सहभागी नहुने सरकारको नीति रहेको उनले बताए।
‘अध्यादेश रोक्न बोलाइएको अधिवेशनको औचित्य छैन, अधिवेशनमा सरकारको तर्फबाट सहभागी नहुने भन्ने हाम्रो नीति हो,’ मन्त्री रावलले भने, ‘तर उहाँ आज र अस्तिको बैठकमा सहभागी हुनुभयो, मुख्यमन्त्रीको निर्देशन पालना नगरेकाले थापालाई मन्त्रीबाट हटाइएको हो।’
एमालेले २० असारमा समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ। अल्पमतमा परेको सरकारले बजेट पारित गराउन नसकेपछि १ साउनदेखि प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा छ।
मुख्यमन्त्री सोडारीले सदन अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयत्न गरेका थिए। सरकारले २८ असारमा सदनको अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई सिफारिस पनि गरेको थियो, तर प्रदेश प्रमुखले सरकारको सिफारिस चार दिन रोकेर मात्र अधिवेशन अन्त्य गरे।
अध्यादेश रोक्नका लागि कांग्रेस–एमालेले अधिवेशन अन्त्य भएको दोस्रो दिन नै प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए। गत असारमा भएको भीषण वर्षाले प्रदेशमा पुगेको क्षतिबारे छलफल गर्नुपर्ने भन्दै दुई पार्टीका २२ जनाले विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए।
बैठकमा सरकारका तर्फबाट सहभागिता नजनाएर विशेष अधिवेशन चल्न नदिने मुख्यमन्त्रीको रणनीति थियो। सरकारको प्रतिनिधित्वविना सदन चल्न नसक्ने भएकाले उनले मन्त्रीहरूलाई अधिवेशनमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएका थिए। तर, मन्त्री थापा उपस्थित भएपछि गत ८ साउनमा विशेष अविधेशनअन्तर्गत प्रदेश सभा बैठक बसेको थियो।
कांग्रेस र एमालेले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। मुख्यमन्त्री सोडारी भने अल्पमतमा परेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने समयसम्म पर्खने अडानमा छन्। मन्त्री रावलले सरकारले १६ साउनमा विश्वासको मत लिनेबारे छलफल भइरहेको बताए।
उनले अल्पमतमा परेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन्छु भन्नु स्वाभाविक भएको बताए।
पदमुक्त थापा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका हुन्। सरकारमा नागरिक उन्मुक्तिबाट कैलाश चौधरी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री छन्। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उनको पार्टी एकीकृत समाजवादीका चार तथा माओवादी केन्द्रका १० सांसदको समर्थन छ।
मार्गप्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्री सोडारीलाई सांसदहरूको आग्रह
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले राजीनामा दिएर वा तत्काल विश्वासको मतको सामना गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई आग्रह गरेका छन्।
आइतबार प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले बाढीपहिरोले नागरिक आक्रान्त भएका र बजेट शून्यताका कारण प्रदेश अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले मुख्यमन्त्रीलाई निकास दिन आग्रह गरे।
नेकपा एमाले एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वास गुमाइसकेको अवस्थामा कुर्सीमा टाँसिएर बस्नु अनैतिकताको पराकाष्ठा भएको आरोप लगाए। बाढीपहिरोका कारण आक्रान्त नागरिकले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको उनले बताए।
‘बाढीपहिरोपीडितले राहत पाएका छैनन्। सरकार आँखा चिम्लेर बसेको छ,’ रावलले भने, ‘सरकारले विश्वासको मत गुमाइसकेको छ, मुख्यमन्त्रीले ढिलो नगरी राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्छ।’
वर्षाको पूर्वानुमान रहे पनि क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले कुनै तयारी नगरेको र पीडित नागरिकलाई राहत दिन नसकेको उनको आरोप छ। विपद्ले प्रदेश अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका वेला सदनको विश्वास गुमाइसकेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिनुपर्ने रावलको भनाइ छ।
सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओलीले सदनमा यथाशीघ्र विश्वासको मतको सामना गर्न या राजीनामा दिएर नागरिकप्रति जिम्मेवारी देखाउन मुख्यमन्त्री सोडारीलाई आग्रह गरे। बाढीपहिरोका कारण धनजनको ठूलो क्षति भएका वेला सरकार फेरबदल भइरहँदा नागरिकले राहत नपाउने अवस्था रहेको उनले बताए।
बाग्मती र लुम्बिनी सरकारले मार्गप्रशस्त गरेको छ । यहाँ पनि सरकार अल्पमतमा छ। कि त छिटोभन्दा छिटो सदन फेस गर्नु पर्यो, होइन भने मार्गप्रशस्त गरेर नागरिकप्रति जिम्मेवारी देखाउनुपर्यो,’ ओलीले भने, ‘बजेट होलिडे भनेर सबैले गिज्याइरहेका छन्, प्रदेश बजेट शून्यतामा गइसक्यो। उद्धार र राहत कहाँबाट गर्ने?’ सुदूरपश्चिम असफल प्रदेश हुने हो कि भन्ने चिन्ता रहेको उनले बताए।
सुदूरपश्चिममा विपदबाट भएको क्षति र नागरिकको अवस्थाबारे सरकारले सदनलाई जानकारी नगराएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। सदनमा मुख्यमन्त्री अनुपस्थित भएकोप्रति लक्षित गर्दै ओलीले बाढीपहिरोको विपत्तिमा सांसदका आवाज सुन्न समय नभएको सरकारले विश्वासको मतको सामना गर्छु भन्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरे।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बिक्रमसिंह धामीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिन मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरे। विपद्का वेला उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सरकार भएको अनुभूति नागरिकले गर्न नसकेको बताए।
‘असारयताको बाढीपहिरोमा प्रदेशमा १३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, ६ जना घाइते भएका छन्। थुप्रै संरचनामा क्षति पुगेको छ, तर सरकार कहाँ छ?’ धामीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बन्न सहयोग गर्नुपर्छ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले विपद्को वेला सरकारले नागरिकलाई सहयोग गर्न नसकेको बताए। बाढीपहिरोले धनजनको ठूलो क्षति भएको र बाटाघाटा बन्द भएको अवस्थामा पनि नागरिकका समस्याबारे सरकार बेखबर रहेको बताए। ‘सत्ता आउँछ जान्छ, ठूलो कुरा होइन, जनताको आवाज सुनिदिनुपर्छ,’ उनले भने।
