सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुख मियाँले यही साउन ८ गते बैठक बस्ने गरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयलाई शुक्रबार पठाएका हुन्।
प्रदेश सभाका एकचौथाइ सदस्यले विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि लिखित अनुरोध गरेपछि प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको प्रदेश प्रमुखका प्रमुख स्वकीय सचिव साविर अलीले बताए।
संविधानको धारा १८३ (३) बमोजिम अधिवेशन चालू नरहेका वेला एकचौथाइ सदस्यले माग गरेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका २३ जना सांसदले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न माग गरेका थिए।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललगायत सांसदले काठमाडौंमा प्रदेश प्रमुख मियाँलाई भेटी शुक्रबार विशेष अधिवेशनको मागसहित पत्र बुझाएका हुन्।
सरकारको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुखले बिहीबार रातिदेखि लागू हुने गरेर अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन खोजेका थिए। त्यसका लागि सरकारले गत २९ असारमा अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको थियो।
सरकारको सिफारिस रोकेर काठमाडौं गएका प्रदेश प्रमुख मियाँले बिहीबार मात्र अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र प्रदेश सभामा पठाएका थिए।
केन्द्रमा बनेको नयाँ समीकरणअनुसार गत २० असारमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको छ। सरकार अल्पमतमा परेसँगै प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिममा आर्थिक संकट देखिएको छ।
प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा छ। राजस्व संकलन ठप्प भएको छ भने सरकारले खर्च गर्न पाएको छैन। बजेट पारित नभएका कारण राजस्व उठाउन नपाएपछि यातायात, मालपोतलगायत सेवाग्राहीको अत्यधिक भिड हुने प्रदेशमातहतका निकायबाट नागरिकले सेवा पाउन सकेका छैनन् भने सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेका कांग्रेस र एमाले सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नदिने पक्षमा छन्। अध्यादेश ल्याउनबाट रोक्नका लागि दुई दलले विशेष अधिवेशनको माग गरेका हुन्।
अधिवेशन आह्वान गरिसकेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई नैतिक संकट पर्ने देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा परिसकेकाले राजीनामा गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने दुई दलको माग छ। मुख्यमन्त्री सोडारी भने अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै तत्काल राजीनामा नदिने अडानमा छन्।
