विशेष अदालतमा ६ महिना नाघेका मुद्दा शून्य हुनुले न्यायिक सेवा प्रवाहमा कस्तो सन्देश दिन्छ ?
विशेष अदालतको ऐनमै पनि ६ महिनाभित्र मुद्दा फैसला भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । फेरि विशेषमा अहिलेको टिम गइसकेपछि छिटो, छरितो न्याय प्रवाहमा आशा जगाउनेगरी काम भएको छ । समयमै फैसला आउने क्रम बढेको छ । पछिल्लो समयमा विशेषले गरेको न्याय सम्पादनले अदालतप्रतिको आमविश्वासमै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
विशेषको यो तदारुकताले अन्य अदालतहरूमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ कि ?
पक्कै प्रभाव पर्छ । किनकि, हाम्रा कुनै पनि तहका न्यायालयहरूको न्याय सम्पादनमा अनावश्यक ढिलासुस्ती भइरहेको देखिन्छ । यस्तो ढिलासुस्तीले हाम्रो न्यायिक प्रणालीलाई नै झन्झटिलो बनाइरहेको समेत अनुभूत हुन्छ । त्यसैले, विशेषको उदाहरण देखाएर प्रधानन्यायाधीशले नै अन्य अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सचेत गराउने हो भने हाम्रो न्यायिक निरुपणका क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आउन सक्छ । त्यसैले, विशेषको यो उदाहरणबाट अन्य अदालतले पनि सिक्नुपर्छ ।
हाम्रा अदालतहरूमा मुद्दाको छिनोफानो प्रायः ढिलो हुनुका कारण के के हुन् ?
हामीकहाँ म्याद तामेलीमै समस्या छ । समयमै म्याद नबुझ्ने, घर, ठेगाना फेला परेन भनेर झुलाउने जस्ता पक्षमा सुधार आउनुपर्छ । मुद्दाको फैसला ढिलो गराउन पनि यहाँ अनेकौँ चलखेल हुन्छन् । यसमा विशेषतः आरोपी पक्षका वकिलहरूले मुद्दा स्थगित गराएर ढिलासुस्ती गराउँछन् । कहिलेकाहीँ सरकारी वकिलले पनि ढिला गराइदिन्छन् । कतिपय न्यायाधीशमा ‘रिस्क’ लिने आँट नहुँदा पनि मुद्दाहरू समयमै फैसला हुँदैनन् । अदालतमा जनशक्तिको न्यूनता र मुद्दाको अत्यधिक चाप त यसै पनि छँदै छ ।
