सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनलाई कुनै पनि कारण दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, अतिक्रमण गर्ने, कब्जा गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नसमेत समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सरकारले उपलब्ध गराएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उद्देश्यभन्दा फरक रूपमा प्रयोग गर्ने, अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने–गराउने, व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गर्ने–गराउने काम पनि हुँदै आएको विषयप्रति पनि समितिले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक, सरकारी, सामुदायिक र गुठी जग्गाको सीमांकनसहित नक्सांकनको अभिलेखीकरण अद्यावधिक गर्न र दुरुपयोग रोक्न निर्देशन दिएको छ ।
सार्वजनिक जमिनको अभिलेखीकरण, प्रयोग तथा संरक्षणबारे समितिले शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । सभापति ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार सीमांकन, नक्सांकन तथा अभिलेखीकरणका लागि आपसी समन्वय तथा आवश्यकताका आधारमा देशभरी पुनः नापी गरी व्यवस्थापन गराउन, सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गासम्बन्धी पुराना अभिलेखलाई संरक्षण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
‘सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनलाई कुनै पनि कारण दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, अतिक्रमण गर्ने, कब्जा गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नसमेत समिति भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
जग्गा अतिक्रमण गर्न भूमि बिचौलियाले गर्ने चलखेल तथा यस्ता कार्यमा हुने गैरकानुनी लगानी र संरक्षणलाई निराकरण गर्नु पनि अनिवार्य रहेको समितिले औँल्याएको छ । यसैगरी, निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सरकारले उपलब्ध गराएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उद्देश्यभन्दा फरक रूपमा प्रयोग गर्ने, अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने–गराउने, व्यक्तिगत सम्पत्तिका रूपमा दर्ता गर्ने गराउने काम पनि हुँदै आएको विषयप्रति पनि समितिले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिले भूमिसँग छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न, जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको अभिलेख एकीकृत रूपमा राख्ने प्रणालीको विकास गर्न–गराउन, सरकारी जग्गा लिजमा दिनेसम्बन्धी खुकुलो कार्यनीतिगत व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनको प्रगति विवरण यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ ।
भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीले मुलुकभर नौ लाख ४४ हजार ६७६ कित्ता सरकारी र ६५ हजार आठ सय ४७ कित्ता सार्वजनिक जग्गा रहेको र संरक्षणमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए ।
