सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता लिएको छ । अध्यादेश ल्याउँदा निष्क्रय भएको दल विभाजनसम्बन्धी साबिककै व्यवस्था जगाउन गृह मन्त्रालयले १८ माघमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति माग्दै प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधले प्रतिनिधिसभामा पेस हुन नसकेको विधेयक फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयबाट संसद् सचिवालयमा पत्र आएको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विधेयक फिर्ताको अनुरोधसहित पत्र आएको बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाउन अध्यादेश ल्याएका थिए ।