हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल)ले २८ हजार पाँच सय मेगावाटको बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी योजना पूरा गर्न चाहिने लगानीमध्ये ३६ खर्ब आन्तरिक स्रोतबाटै जुटाउन सकिने बताएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले एचआइडिसिएलसँगको सहकार्यमा सोमबार आयोजना गरेको नलेज सिरिज कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अर्जुन गौतमले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
हाल आगामी १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको मार्गचित्र स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद्मा छ । त्यो लक्ष्य पूरा गर्न पूर्वाधारसहित ४८ खर्ब ७५ अर्ब आवश्यक पर्ने एचआइडिसिएलको भनाइ छ । उनका अनुसार साढे २८ हजारमा विद्युत् उत्पादनका लागि १७ हजार पाँच सय मेगावाट आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसमा प्रतिमेगावाट २५ करोडका दरले ४३ खर्ब ७५ अर्ब लगानी चाहिन्छ । यसैगरी, प्रसारण पूर्वाधारमा पाँच खर्ब लगानी आवश्यक छ । त्यसमा स्वदेशमै ३६ खर्ब लगानी जुटाउन सकिने सिइओ गौतमले बताए ।
त्यसमा उनले बैंकिङ क्षेत्रबाट ०३५ सम्ममा थप १२ खर्ब लगानी जुटाउन सकिने बताए । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऊर्जामा तीन खर्ब २२ अर्ब (कुल लगानीको ६.२४ प्रतिशत) ऋण लगानी छ । ०८४ सम्म भने बैंकहरूले ऊर्जामा कुल लगानीको १० प्रतिशतको अनुपातमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरूले त्योअनुसार लगानी गर्दा १२ खर्ब जुट्ने उनको दाबी छ ।
यस्तै, सरकारबाट १२ वर्षमा १२ खर्ब लगानी गर्न सक्ने पनि उनको भनाइ छ । प्रतिवर्ष एक खर्बको दरमा सरकारले सोबराबरको लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, सरकारी कोषबाट लगानी जुटाउन सकिने उनको भनाइ छ । यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनी जस्ता संस्थाहरूबाट सात खर्ब लगानी जुटाउन सकिन्छ । उनीहरूले आफ्नो कुल लगानीको २० प्रतिशतको अनुपातमा ऊर्जामा लगानी गर्दा यतिका रकम जुट्ने उनको दाबी छ ।
एचआइडिसिएलका सिइओअर्जुन गौतम भन्छन्–जलविद्युत्मा आज लगानी गरेर भोलि नाफा कमाउन सकिँदैन । लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्व (पूर्ण वा अर्ध), नियामकीय सुविधा तथा प्रोत्साहन, लगानीको स्रोत बन्ड र ऋण राम्रो हुन्छ । परियोजनामा ऋण लगानी गर्ने (सेयर लगानी कम), ग्रिन इकोनोमीलाई प्रोमोट गर्ने, ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा आबद्ध हुने र सरकारी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनामा लगानी गरेको अभ्यास छ ।
‘अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले ४२ अर्ब, नागरिक लगानी कोषले १० अर्ब र जीवन बिमा कम्पनीहरूले सात अर्ब ऊर्जामा लगानी गरेका छन् । तर, यस्ता संस्थाले १५ खर्ब ३४ अर्ब स्रोत परिचालन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘नौ खर्ब २३ अर्ब बैंकमा मुद्दतीमा जम्मा गरिसकेछन् । उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमै लगानी गर्न सक्छन् । तर, अल्पकालीन लगानी गरिरहेका छन् । अब उनीहरूबाट ऊर्जामा लगानी जुटाउनुपर्छ ।’यसैगरी, ऋण उपकरणबाट १२ वर्षमा तीन खर्ब लगानी जुटाउन सकिने पनि उनले बताए । वार्षिक २५ अर्बको दरमा सोबराबरको लगानी जुटाउन सकिने उनले बताए ।
साथै, निजी ऊर्जा उत्पादन तथा सर्वसाधारणबाट दुई खर्ब लगानी जुटाउन सकिने कम्पनीको प्रारम्भिक अनुमान छ । कम्पनीले आफैँ नेतृत्व तथा सहजीकरण गर्ने सर्तमा आन्तरिक रूपमा यस्तो अवधारणा बनाइरहेको छ । सिइओ गौतमले सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न ६ वर्षमा स्रोत सुनिश्चित भइसक्नुपर्ने पनि बताए । ‘लगानी सुनिश्चित गर्न नै १२ वर्षसम्म कुर्नुहुँदैन । ६ वर्षमै स्रोत सुनिश्चित गरिसक्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले लगानी जुटाउने मामिलामा सरकारलाई नै प्रमुख स्रोत मान्नुपर्ने बताए । राजस्व, आन्तरिक वा विदेशी ऋणबाट सरकारले लगानी जुटाउनुपर्ने उनले बताए ।
जलविद्युत् जोखिम र चुनौतीपूर्ण क्षेत्र भएकाले सरकार नै यसमा अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भारतमा पावर फाइनान्स कर्पोरेसन लिमिटेड, बंगलादेशमा इडिसिओएल, आरइसी, भारतको आइआइएफसिएल, अफ्रिकी डिबिएसए र बंगलादेशको आइआइडिएफसी छन् । त्यसमा आइआइडिएफसी भने निजी हो, जसको कार्यसम्पादन राम्रो छैन,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा आज लगानी गरेर भोलि नाफा कमाउन सकिँदैन । लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले यस्ता क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्व (पूर्ण वा अर्ध), नियामकीय सुविधा तथा प्रोत्साहन, लगानीको स्रोत बन्ड र ऋण राम्रो हुन्छ । परियोजनामा ऋण लगानी गर्ने (सेयर लगानी कम), ग्रिन इकोनोमीलाई प्रोमोट गर्ने, ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा आबद्ध हुने र सरकारी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनामा लगानी गरेको अभ्यास छ ।’
दोस्रोमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेको उनले बताए । यसैगरी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनी, नेपाल पूर्वाधार बैंक (निफ्रा)जस्ता संस्थाबाट लगानी जुटाउन सकिने उनले बताए । लगानी जुटाउन बिमा कम्पनी, बैंकहरूबाट विशेष ऊर्जा बन्ड पनि जारी गर्न सकिने उनले बताए ।
परम्परागत लगानी मोडालिटीमा स्टोरेज परियोजनालाई लगानी जुटाउन नसकिने पनि उनले बताए । दीर्घकालीन कोष भएका सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बिमा कम्पनीबाट यस्ता पूर्वाधारमा लगानी जुटाउनुपर्ने उनले बताए । साथै, भिजिएफ, ब्लेन्डेड फाइनान्स, एनआरएन र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत जारी हुने बन्ड हाब्रिड अन्युलिटी मोडल, एपिसिएफ, डिफर्ड पेमेन्ट सिस्टमको प्रयोग गर्न सकिने उनले बताए । त्यस्तै, लगानी कोषले एजेन्सीमार्फत पनि लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । सोलार परियोजनामा ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट ऋणसमेत ल्याउन सकिने उनले बताए ।
यस्तै, गौतम कम्पनीमार्फत सकेसम्म स्रोत परिचालन गर्न सक्ने दाबी गरे । ‘हाइड्रोपावर भनेको राज्यको साझा राष्ट्रिय एजेन्डा बन्नुपर्छ । प्रतिबद्धता पनि आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा स्रोत पर्याप्त नभए पनि सकेसम्म स्रोत परिचालन गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो ।’
