हाम्रा अदालतहरूमा मुद्दाको फैसलामा किन ढिलाइ हुन्छ ?
अदालतमा मुद्दाको फैसला लेख्ने काम इजलास अधिकृतले गर्छन् । महत्वपूर्ण मुद्दामा न्यायाधीश आफैँले लेख्नुपर्ने हो । हामीकहाँ कसैकसैले मात्र आफैँ लेख्छन् । विदेशतिर एकजना न्यायाधीशलाई ५–६ जना इजलास अधिकृत दिइन्छन् । हामीकहाँ पनि छिटो छरितो न्याय सम्पादनका लागि एकजना न्यायाधीशलाई कम्तीमा चार–पाँचजना इजलास अधिकृत दिनुपछै । तर, अहिले तीन–चारवटा बेन्चका लागि एकजना इजलास अधिकृत दिइएको छ । हाम्रा अदालतहरूमा हाइटेक प्रविधि प्रयोगमा पनि समस्या छ । फैसला लेख्ने विधि पनि बोझिलो छ । यसमा सुधारको खाँचो छ ।
विशेष अदालतले डेढ महिनामा ७८ मुद्दा टुंग्याउनुलाई के भन्नुहुन्छ ?
विशेष अदालतमा अहिलेका न्यायाधीशहरूको टिम आँटिलो परेको प्रमाण हो यो । न्यायाधीशले राजनीतिक या अन्य कुनै पनि प्रभावको चिन्ता नगरी निडर भएर फैसला गर्ने हो भने न्याय सम्पादन छिटो, छरितो र प्रभावकारी हुन्छ ।
अदालतबाट हुने न्याय निरूपणलाई छिटो, छरितो बनाउन के गर्नुपर्छ ?
हामीकहाँ हरेक प्रकारका मुद्दा एउटै अदालतले हेर्नुपर्ने बाध्यता छ । खासमा विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्नुपर्ने हो । संविधानको धारा १३६ ले यो अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ । तर, हामीकहाँ ०४७ पछि विश्वनाथ उपाध्यायबाहेक अरू कसैले पनि यसतर्फ पहल गरेको देखिएन । भर्खरै पारिवारिक अदालत गठन भएको छ । यसमा पनि डिभोर्सका लागि अलग्गै अदालत गठन हुनुपर्छ । दुर्घटनासम्बन्धी छुट्टै अदालत आवश्यक छ । फौजदारी र देवानी मुद्दाका लागि फरक फरक अदालत हुनुपर्छ । यसबाट मुद्दाको चाप सबैतिर बाँडिन्छ र मुद्दाले छिटो किनारा पाउँछ ।
