कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन गर्न सुझाव
गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नले पनि असल प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पाउने देखिएपछि ‘प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका २०८०’ विवादमा परेको छ । प्रहरीले यसलाई कार्यान्वयनमा नलगी संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ ।
निर्देशिकाको दफा ९ (ख)मा ‘कुनै फौजदारी अभियोग लागी सुरु तहको अदालत वा अर्धन्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन’ रहेकाले कसुर उल्लेख नगरी प्रमाणपत्र पाउने प्रावधान छ । यस्तो व्यवस्थाले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूले पनि पुलिस प्रमाणपत्र पाउने भएपछि त्यसलाई संशोधनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो ।
निर्देशिकाका कतिपय प्रावधानले असर पर्ने देखिएपछि संशोधन गरेर मात्र कार्यान्वयन गरिनेबारे छलफल भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायतले बताए । यस्तो प्रावधान हटाएर मात्र निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न प्रहरीको सुझाव छ ।
सामान्य प्रकृतिका अपराधमा संलग्नहरूले पनि प्रहरी रिपोर्ट नपाउँदा अवसरबाट वञ्चित भएको गुनासाको आधारमा गृह मन्त्रालयले केही उदारता देखाएर निर्देशिका संशोधन गरेको थियो । तर, केही प्रावधानले अपराधलाई नै प्रोत्साहन गर्ने भएपछि प्रहरीले संशोधनका लागि पहल गरेको हो ।
गत १ असोजमा राजपत्रमा प्रकाशित निर्देशिकामा एक वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले पनि अपराध उल्लेख नगरी प्रमाणपत्र पाउने प्रावधान छ । ‘अदालत वा कुनै अर्धन्यायिक निकायबाट सुरु कारबाही र किनारा हुने फौजदारी मुद्दामा एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय भई भुक्तान भएको’ व्यक्तिलाई कसुर उल्लेख नगरी प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पाउने प्रावधान निर्देशिकामा छ ।
त्यस्तै, सरकारी कार्य सम्पादनको क्रममा कुनै कसुरमा सजाय पाई सेवामै रहेको व्यक्ति, जरिवाना मात्र भएको त्यो असुल भइसकेको व्यक्तिले पनि प्रहरी रिपोर्ट पाउनेछन् । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६१(३) बमोजिमको कसुरमा सजाय भएको व्यक्तिले पनि प्रमाणपत्र पाउनेछन् ।
सवारी दुर्घटनामा कसैको ज्यान गएको, तर चालकको लापरबाही नदेखिएको अवस्थामा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान सो दफामा छ । यस्तो मुद्दामा दोषी ठहर भए पनि प्रहरीको प्रमाणपत्र पाउने भएका छन् ।
त्यस्तै, सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको तथा अदालतबाट सफाइ पाई माथिल्लो अदालतमा विचाराधीन रहेकाले पनि चारित्रिक प्रमाणपत्र कसुर उल्लेख नगरी पाउने भएका छन् । नयाँ निर्देशिकामा अनलाइन आवेदन दिएको पाँच कार्यदिनभित्रै प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।
