परमादेशबाट संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, विश्वासको मत आर्जन गर्न नसके १६८ (५) अनुसार बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार पेस गर्ने प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छन्, उनले पनि विश्वासको मत लिन नसके प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको बाटो खुल्छ ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै कोशीमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की फेरि मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । तर, अहिलेसम्मको राजनीतिक समीकरण र अंकगणित हेर्दा उनलाई विश्वासको मत पाउन सहज छैन । कार्कीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेश सभा सदस्य चाहिन्छन् । तर, विपक्षी गठबन्धनसँग अहिले एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ मत छ । यस्तो अवस्थामा कार्कीको पक्षमा बहुमत पुर्याउन कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–जसपा गठबन्धनबाट कुनै न कुनै दलले सघाउनुपर्ने हुन्छ । धेरै कुरा सरकार गठनको ३० दिनभित्र हुने राजनीतिक दौडधुप र घटनाक्रममा निर्भर हुनेछ ।
अदालतले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेतालाई ४८ घन्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पनि परमादेश दिएको छ । धारा १६८ (३) मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला हुन्छ ।
अहिलेको सत्तागठबन्धन कार्कीको सरकारलाई विश्वासको मत ल्याउन नदिने र पुनः उद्धव थापाकै नेतृत्वमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार बनाउने रणनीतिमा छ । १६८ (३) अनुसारको सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्न नसके प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका आह्वान गर्न सक्छन् ।
यसअनुसार प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भए प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् भने संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्न पाउनेछन् ।
अदालतको आदेशअनुसार बन्ने कार्की नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न सक्ने अंकगणित हालको सत्तापक्षसँग छ । त्यसका लागि उपसभामुखले संसद्मा विश्वासको मतको परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ । सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–जसपा गठबन्धनसँग ४७ मत छ । जसमध्ये कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाको एक मत छ ।
