बाँदर र नीलगाईको आक्रमणबाट मानवीय क्षति भए पनि क्षतिपूर्ति पाइने, बाली नष्ट गरे राहत
अब बाँदर र नीलगाईको आक्रमणबाट मानवीय क्षति भए सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहतको दायरा बढाउँदै यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि १४ वटा वन्यजन्तुबाट मानवीय र कृषि बाली (उखु र व्यावसायिक केराखेतीसमेत)मा क्षति पुर्याए क्षतिपूर्ति एवं राहत उपलब्ध हुँदै आएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका, २०८० जारी गर्दै यो सूचीमा बाँदर र नीलगाई प्रजाति पनि थप गरेको छ । यो व्यवस्था १ साउनदेखि लागू हुनेछ । निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार बाँदर र नीलगाईबाट मानवीय क्षति (मृत्यु, घाइते) र निजी जमिनमा लगाएको बालीमा क्षति भएमा मात्र राहत पाइनेछ । तर, पशुको क्षति, भण्डारण गरेको अन्नको क्षति भएमा राहत उपलब्ध हुनेछैन ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका प्रवक्ता अजय कार्कीले बाँदर र नीलगाईले कृषि बालीमा पुर्याउने क्षति बढ्न थालेपछि किसानको माग सम्बोधन गरिएको बताए । सर्वाेच्च अदालतले १९ चैत ०७४ मा ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका, २०६९ मा बाँदरले कृषकलाई पुर्याएको हानि–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, वन मन्त्रालयसहितका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले पाँच वर्षपछि निर्देशिका संशोधन गरेको हो । सरकारले नयाँ निर्देशिका जारी गरेसँगै यसअघि ०६९ मा जारी भएको निर्देशिका खारेज गरेको छ ।
अब वन्यजन्तुबाट किसानले खोरमा पालेका कुखुरा र पोखरीमा पालेका माछा नष्ट भएमा पनि राहत पाइने भएको छ । यसअघि मानवीय क्षति, पशुधन, घरगोठ क्षति, खाद्यान्न बाली र भण्डारण गरेको अन्न नष्ट भएमा राहत उपलब्ध हुँदै आएकामा यो शीर्षकमा कुखुरा र माछा पनि थप गरिएको हो । मगरगोहले माछामा क्षति गरेमा राहत पाइनेछ भने अजिंगर, जंगली कुकुर, ब्वाँसो, ध्वाँसे चितुवा, हिउँ चितुवा र चितुवाबाट कुखुरा नष्ट भएमा क्षतिपूर्ति पाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यो राहत क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा वर्षमा एकपटक मात्र बढीमा १० हजार पाइनेछ ।
नयाँ निर्देशिकामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट अंगभंग भएर जीवनभर शारीरिक रूपले अशक्त भएकालाई पनि राहतको व्यवस्था थपिएको छ । यसअघि गम्भीर घाइतेलाई दुई लाखसम्म उपचार खर्च दिँइदै आएकामा ‘अंगभंग भई जीवनभर गम्भीर रूपले शारीरिक अशक्त हुने अवस्था भएमा एकमुस्ट पाँच लाख उपलब्ध गराइने’ व्यवस्था थप गरिएको हो ।
