- सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशको रोलक्रम यथावत् रहे प्रधानन्यायाधीश बन्ने पाँचमध्ये विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ मात्र क्याडर (जिल्ला न्यायाधीश हुँदै आएका)बाट प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
- वर्तमान प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि न्याय सेवाबाहिरका हुन् । उनी केपी ओली सरकारको महान्यायाधिवक्ताको पदमा रहँदै सर्वोच्चमा सिफारिस भएका थिए । भावी प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयाल पनि महान्यायाधिवक्ताबाट सीधै सर्वोच्चमा नियुक्त भएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा रहेकी सपना प्रधान मल्ल एमालेबाट सभासद् भइसकेकी हुन् । कुमार रेग्मी भने न्यायाधीश हुनुअघि कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय थिए ।
- उच्च अदालतमा रहेका एक सय १४ न्यायाधीशमध्ये ३० जना जिल्ला न्यायाधीशबाट (क्याडर जज) र २५ जना सरकारी अधिकृतबाट छन् । वकिलबाट भने झन्डै पाँच दर्जन नियुक्त भएका छन् ।
- सर्वोच्चमा हाल बहाल रहेका १६ न्यायाधीशमध्ये पाँचजना जिल्ला न्यायाधीशबाट आएका थिए भने तीनजना सरकारी सेवामा कार्यरत थिए ।
न्यायाधीश नियुक्तिमा दलनिकट कानुन व्यवसायीको हालीमुहाली बढेपछि ‘क्याडर’ (जिल्ला न्यायाधीश हुँदै आएका) न्यायाधीश भने किनारा लाग्दै गएका छन् । राजनीतिक नियुक्ति हाबी हुँदा सर्वाेच्च र उच्च अदालतमा क्याडर न्यायाधीशको अनुपात क्रमशः घट्दै गएको हो । सर्वोच्च अदालतमा हाल बहाल १६ न्यायाधीशमध्ये पाँचजना क्याडर अर्थात् जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च पुगेका हुन् । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, टंकबहादुर मोक्तान र सुष्मालता माथेमा क्याडरबाट आएका हुन् । यीमध्ये विश्वम्भरप्रसाद ०८१ असोजसम्म प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना छ । अन्य सबै प्रधानन्यायाधीश नै नबनी सेवानिवृत्त हुनेछन् ।
सर्वोच्चमा बहाल १६ न्यायाधीशमध्ये सातजना कानुन व्यवसायीबाट सर्वोच्च प्रवेश गरेका हुन् । हालको नियुक्ति यथावत् रहे प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल वकिल पेसाबाट न्यायाधीश बनेका हुन् भने नहकुल सुवेदी मुख्य रजिस्ट्रार भइसकेका हुन् । अबको १० वर्षसम्म को प्रधानन्यायाधीश बन्ने लगभग तय भइसकेको छ ।
त्यस्तै, उच्च अदालतमा एक सय ६० न्यायाधीशको दरबन्दी रहेकोमा मुख्य न्यायाधीशसहित ४७ पद रिक्त छन् । उमेरहदका कारण केही न्यायाधीशले अवकाश पाएका छन् । तर, १० जेठसम्मको तथ्यांक हेर्दा कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका उच्च अदालतको न्यायाधीश संख्या झन्डै तीन दर्जन छ । एक सय १३ मध्ये जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्चमा आएका ३० जना छन् भने २५ जना सरकारी अधिकृत पृष्ठभूमिका छन् । मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, सचिव, सरकारी वकिल हुँदै उनीहरू उच्चमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालत बार इकाइका पूर्वकोषाध्यक्ष तथा अधिवक्ता विनोद कार्की क्याडर वा सरकारी कर्मचारी भन्दैमा राम्रो र वकिल भन्दैमा अनुभवहीन हुने मान्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । जुन पृष्ठभूमि भए पनि न्यायाधीशमा न्यायिक मन भएमा मात्र उचित फैसला गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘अधिकांश कर्मचारी ब्युरोक्रेटिक माइन्डसेट बोकेका हुन्छन् । जनताको काम सहज बनाउनेभन्दा पनि खोँचे थाप्ने प्रवृत्तिका । जबकि न्यायाधीशको काम भनेको जनताको समस्या कानुन, नजिर र संविधानको पालन गरेर समाधान गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि न्यायिक मन चाहिन्छ । कर्मचारी वा प्रशासन हाँक्नेले लोकसेवा पास ग¥यो भन्दैमा स्वतः न्यायाधीश पदका लागि योग्य हुने होइन । यसैगरी निश्चित समय न्यायिक अभ्यास गरेको वकिल हुँदैमा पनि न्यायाधीश पदका लागि योग्य हुने र न्यायाधीशमा हुनुपर्ने गुण र योग्यता पलाइहाल्ने होइन ।’
न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायी हाबी भएपछि जिल्ला न्यायाधीश तथा न्याय सेवाका कर्मचारीले भने असन्तुष्टि पोखेका छन् । अब हुन गइरहेको नियुक्तिमा ‘क्याडर’बाट आएकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उच्च तथा सर्वोच्चमा हुने नियुक्तिमा आफूहरूलाई अवसर नदिइने भन्दै उनीहरूले तीनै तहमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको न्यायपरिषद्लाई आफ्ना मागबारे जानकारीसमेत गराइसकेका छन् ।
यस्तो असन्तुष्टि न्याय सेवाका अधिकृतहरूमा पनि देखिएको छ । उनीहरूले पनि वकिल पृष्ठभूमिबाट आएकालाई उच्च तथा सीधै सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउने प्रवृत्तिले न्याय सेवाको सर्वोच्च पदमा पुग्ने आफूहरूको वैध अपेक्षा तुहिने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
उच्चका पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्यका अनुसार एक त जिल्ला न्यायाधीशलाई उच्च र सर्वोच्च पुग्न दिइँदैन, उच्चमा पुगे पनि त्यहीँ अवकाश पाउने वा सर्वोच्च पुगिहाले प्रधानन्यायाधीशमा पुग्न नदिई अवकाश दिने गरी न्यून प्रतिनिधित्व हुने गरी ल्याइन्छ । ‘जिल्लाको न्यायाधीश बन्दा ४५–५० वर्ष पुग्ने र कानुन व्यवसायीहरू अनुभव कम हुँदाहुँदै पनि सीधै उच्च हुँदै सर्वोच्च पुग्ने भएकाले क्याडर जजहरूमा यो नैराश्यता आएको हो । अर्कोतिर सर्वोच्चमा न्यायाधीश नभई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने भइरहेका छन् । यसबाट पनि क्याडरलाई मर्का परिरहेको छ,’ उच्चबाट राजीनामा दिएका उनले भने ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबरासमेतका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा नियुक्ति गरिएको समयमा आचार्यले राजीनामा दिएका थिए । आफूभन्दा कनिष्ठलाई नियुक्त गरिएको र योग्य तथा वरिष्ठलाई पाखा लगाइएको भन्दै उनले मुख्य न्यायाधीशबाट राजीनामा दिएका थिए । ‘बारबाट भए पनि सरकारी सेवाबाट भए पनि राम्रो मान्छे लगेमा यति विवाद हुँदैन । राम्रो प्राक्टिस गरेका, अनुभव भएका इमानदारलाई न्यायाधीश बनाएमा विरोध हुँदैन जस्तो लाग्छ । जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च र सर्वोच्च पुगे भने न्याय सम्पादनमा सजह हुन्छ भन्नेचाहिँँ हो,’ आचार्यले भने ।
संविधानको धारा १४० को उपधारा (२) मा ‘न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ’ उल्लेख छ । संविधानअनुसार उच्चका लागि कानुनमा स्नातक उत्तीर्ण गरी जिल्ला न्यायाधीशमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, कानुन व्यवसायीका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको र कम्तीमा १० वर्ष कानुन र न्याय क्षेत्रमा प्राध्यापन, अन्वेषण गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधानमै कुन क्षेत्रबाट कति नियुक्ति हुने प्रतिशत तोकिएको छ ।
एकराज आचार्य, पूर्वन्यायाधीश
राम्रो प्राक्टिस गरेका, अनुभव भएका इमानदारलाई न्यायाधीश बनाएमा विरोध हुँदैन जस्तो लाग्छ । जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च र सर्वोच्च पुगे भने न्याय सम्पादनमा सहज हुन्छ भन्नेचाहिँँ हो । जिल्लाको न्यायाधीश बन्दा ४५–५० वर्ष पुग्ने र कानुन व्यवसायीहरू अनुभव कम हुँदाहुँदै पनि सीधै उच्च हुँदै सर्वोच्च पुग्ने भएकाले क्याडर जजहरूमा यो नैराश्यता आएको हो । अर्को भनेको सर्वोच्चमा न्यायाधीश नभई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने भइरहेका छन् । यसबाट पनि क्याडरलाई मर्का परिरहेको छ । यो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा भनेको न्यायपरिषद् अध्यक्ष (प्रधानन्यायाधीश)को हो ।
विनोद कार्की, सर्वोच्च बारका पूर्वकोषाध्यक्ष
अधिकांश कर्मचारी ब्युरोक्रेटिक माइन्डसेट बोकेका हुन्छन् । जनताको काम सहज बनाउनेभन्दा पनि खोँचे थाप्ने प्रवृत्तिका । जबकि न्यायाधीशको काम भनेको जनताको समस्या कानुन, नजिर र संविधानको पालन गरेर समाधान गर्ने हो । यसका लागि न्यायिक मन चाहिन्छ । कर्मचारी वा प्रशासन हाँक्नेले लोकसेवा पास गर्यो भन्दैमा स्वतः न्यायाधीश पदका लागि योग्य हुने होइन । यसैगरी निश्चित समय न्यायिक अभ्यास गरेको वकिल हुँदैमा पनि न्यायाधीश पदका लागि योग्य हुने र न्यायाधीशमा हुनुपर्ने गुण र योग्यता पलाइहाल्ने होइन । अहिले न्यायाधीश बन्ने गुणयुक्त न्याय सेवाका अधिकारी र वकिल दुवै कम छन् ।
‘क्याडर’को पक्षमा सर्वोच्च र उच्चका बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीशको समर्थन
‘क्याडर’ नियुक्तिलाई प्रथमिकता दिनुपर्ने जिल्ला न्यायाधीशको मागलाई सर्वोच्च र उच्च अदालतका बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले समेत समर्थन गरेका छन् । उक्त मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने तथा पूरा गरिनुपर्ने उनीहरूको आवाज छ । देशभरका ७० भन्दा बढी न्यायाधीशले न्यायपरिषद् अध्यक्ष रहेका हरिकृष्ण कार्कीलाई सम्बोधन गर्दै उच्चमा नियुक्ति गर्दा नै जिल्ला न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने भन्दै मागसहितको पत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले जिल्ला र उच्चको न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिकाको समेत विरोध गरेका थिए ।
‘कार्यरत न्यायाधीशबाट समेत दरखास्त आह्वान गर्ने प्रणालीबाट समस्त न्यायाधीशको योगदान र भूमिका अवमूल्यन गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ,’ जिल्ला न्यायाधीशहरूले परिषद्मा बुझाएको पत्रमा छ, ‘... लामो समयदेखि न्याय सम्पादन गर्दै आएका जिल्ला न्यायाधीश हाल उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूको कुल संख्याको एकचौथाइमा सीमित पारिएको आधिकारिक तथ्यांकबाटै उजागर भएको छ । लोकसेवाको कठिन प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी न्याय सेवाको विभिन्न तहमा लामो समयसम्म काम गरी वर्षौँ जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गरेका व्यक्ति र जिल्ला न्यायाधीशले नियुक्ति पाएको मितिभन्दा पछि कानुन अध्ययनका लागि भर्ना भएका व्यक्तिलाई एकसाथ उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने विगतको परिपाटी कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित हुन सक्दैन ।’
यही परिपाटी कायम रहे जिल्ला अदालतबाट नियुक्त न्यायाधीशको संख्या उच्च अदालतमा शून्य हुने तथा कम उमेरका न्यायाधीशको वर्चस्व हुने उक्त पत्रमा उल्लेख छ । आफूहलाई पूर्वाग्रह राखी उच्च र सर्वोच्चमा जानबाट रोकिएको उनीहरूको भनाइ छ । यसै कारण न्याय सेवाका अधिकृतहरूमा निराशा भरिएको उनीहरूले पत्रमा लेखेका छन् ।
‘अहिले उच्च अदालतहरूमा ४० भन्दा बढी न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको र ०८० भित्र सेवानिवृत्त हुने न्यायाधीशको संख्या आकलन गर्दा यस वर्ष करिब ६० पद रिक्त हुने देखिएको छ । त्यसपछि अबको एक दशकमा पनि यसबराबरको संख्यामा न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुने अवस्था देखिएको छैन । त्यसैले अब गरिने उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिलाई जिल्ला न्यायाधीश र सेवाबाहिरबाट नियुक्त भएका न्यायाधीशको संख्याको अनुपात मिलाउने उपयुक्त अवसरका रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ,’ उनीहरूले भनेका छन् ।
