भूमिहीन दलितलाई भूमिपतिको अड्चन, कानुनको उल्झन

‘करिब पाँच दशकदेखि बस्दै आएको ऐलानी जग्गामा दुःखजिलो गरेर जोहो गरेको रकमले अर्को घर बनाउन खोज्दा छेउका जग्गावालाले कानुनी अड्चन लगाएर दुःख दिइरहेका छन्,’ ५९ वर्षीया समुन्द्रीदेवी रामले भक्कानिँदै भनिन्, ‘श्रीमान् बिरामी छन्, जग्गावालाको खुट्टा समाएर रोएँ, कराएँ, नगर वडाका जनप्रतिनिधि गुहारेँ, उल्टै अदालतमा अवहेलना मुद्दा दिएर अप्ठ्यारोमा पारे।’ 

सप्तरीको दक्षिणी सीमावर्ती डाक्नेश्वरी नगरपालिका– ६ (साबिक औहरी गाविस– ४) औरही गाउँ जाने बाटोछेउको कि. नं. १९ मा रामसहित आठ घरधुरी भूमिहीन दलितको घर भए पनि आफूलाई मात्र मुद्दाको उल्झनमा फसाएर बिचल्ली बनाएको रामले गुनासो गरिन्।

‘भारतको दिल्लीमा मजदुरी गरिरहेको जेठो छोरा सञ्जयले पठाएको रकम जोहो गरेर घर बनाउन खोजेकी थिएँ,’ उनले भनिन्, ‘मजस्ता विपन्नलाई सार्वजनिक जग्गा खिचोला, अदालतको अवहेलना मुद्दामा फसाएर अप्ठ्यारोमा पारेका छन्।’

जग्गाको मूल्य बढाउन उठीवास 

रामले घर बनाउन सुरु गरेपछि स्थानीय महेशप्रसाद यादवले आफ्नो नाममा दर्ता रहेको औरही ३ (क) कि.नं. ३९६ को एक कट्ठामध्ये पश्चिमतर्फबाट पाँच धुर र सँगै टाँसिएको कि.नं. १९ को सार्वजनिक सडक बाटोको पूर्वतर्फ पर्ने गरी एक कट्ठा जग्गा खिचोला गरी घर बनाउन गारो फाउन्डेसनको काम गरेको भन्दै २०७९ असोजमा सप्तरी जिल्ला अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा दिएका छन्। 

‘करिब पाँच दशकदेखि बस्दै आएको ठाउँबाट हटाउने उद्देश्यले आफ्नो निकाससमेत छेकेको भन्दै घर बनाउन दिएनन्,’ उनले भनिन्। स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिमा पनि उजुरी हालेर आफूलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको उनले बताइन्। 

त्यसपछि आफू नगरपालिका, वडा कार्यालयजस्ता ठाउँमा धाउन बाध्य भएको र बिरामी श्रीमान्, पाँचजना नातिनी, बुहारीको लालनपालन गर्न पनि समस्या भएको उनले बताइन्।

‘बस्दै आएको झुपडीको छानाले घाम पानी छेक्दैन, गएको हिउँदमा कठ्यांग्रिने चिसो त जेनतेन झेल्यौँ, यो वर्षा कसरी कटाउने हो भन्ने चिन्ताले पिरोलिएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘जग्गाको विषयमा गाउँमा नै पटक–पटक छलफल हुँदा नौ मिटर सडक बाटो कायम गर्ने कुरा उठ्दा गाउँलेले आफूहरूको पक्ष लिएपछि आफूहरूको उठीवास गराउँदा जग्गाको मूल्य बढ्ने मनसायले मुद्दाको उल्झनमा फसाए।’  

नगरको प्रक्रियागत त्रुटि : नगर प्रमुख

डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका प्रमुख रामलखन मलाहले ऐलानी जग्गामा बसिरहेका भूमिहीन दलितहरूको विरुद्ध बस्तीछेउका जग्गावालाले न्यायिक समितिमा दिएको उजुरीको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा नै त्रुटि भएको बताए। 

‘जग्गावालाले आफ्नो निजी जग्गासहित ऐलानी जग्गामा घर बनाएको भन्दै सडक सीमांकनका लागि निवेदन दिएपछि स्थलगत अध्ययन गरी स्थानीय भद्रभलादमी, राजनीतिक दलका प्रनितिधि, पीडितसहितलाई राखेर छलफलपछि निष्कर्ष निकालिनुपर्थ्याे,’ नगर प्रमुख मलाहले भने, ‘त्यो काम नगरी उजुरीकै आधारमा समितिले थप प्रक्रिया अगाडि बढाइँदा भूमिहीन दलितहरू अप्ठ्यारोमा परेका हुन्, समस्या समाधानका लागि मेरोतर्फबाट सक्दो पहल गर्नेछु ।’

राष्ट्रिय भूमि आयोग सप्तरीका अध्यक्ष हरेराम यादवले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीका लागि जग्गा वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन डाक्नेश्वरी नगरपालिकासँग पनि सम्झौता भइसकेको जानकारी दिँदै नगर क्षेत्रको ऐलानी पर्ती जग्गामा बसोवास गरिरहेका भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नटुंगिएसम्म हटाउन नहुने बताए।

‘उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले आयोगमार्फत काम गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘जग्गा प्राप्ति नहुन्जेल कुनै पनि बहानामा उनीहरूलाई बस्दै आएको ठाउँबाट हटाइनुहुँदैन।’