सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीबीच फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतबार संघीय संसद्मा विनियोजन विधेयक, २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएर फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी आगामी बजेट ल्याउने उद्घोष गरेका छन् ।
‘विश्व आर्थिक परिदृश्यका साथै केही आन्तरिक कारणले आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आई मुलुकको अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको छ, न्यून कुल गार्हस्थ्य बचत, मुद्रास्फीति, उतारचढावयुक्त पुँजबजार, बढ्दो ब्याजदर, कमजोर पुँजी निर्माण, निरन्तर उच्च व्यापार घाटा, बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिमजस्ता चुनौतीहरू अर्थतन्त्रमा विद्यमान छन्,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘यस परिप्रेक्ष्यमा आगामी बजेटले आर्थिक क्रियाकलापमा गतिशीलता ल्याई अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन प्रभावकारी राजस्व परिचालन, परिणाममुखी पुँजीगत खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती एवं साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार एवं शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको छु ।’
अर्थमन्त्रीले संविधान, संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम, चालू आवधिक योजना, विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुने एवं दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्ने राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आधार बनाएर आगामी बजेटका लागि ६ सिद्धान्त र १५ प्राथमिकता तय गरेका छन् । जसमा ठूला पूर्वाधार निर्माणदेखि उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेतर्फ बढी जोड दिएको देखिन्छ ।
उनले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार र स्रोत–साधनको परिचालनमा प्रभावकारिता कायम गर्नेतर्फ परिलक्षित हुने जानकारी गराउँछु ।’
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतबार संसद्मा विनियोजन विधेयक, २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै भने–
- आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार र स्रोत–साधनको परिचालनमा प्रभावकारिता कायम गर्नेतर्फ परिलक्षित हुने जानकारी गराउँछु ।
- सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई दिगो, फराकिलो एवं समावेशी आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गरिनेछ ।
- लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सबल बनाइनेछ । नीतिगत स्थिरता, व्यवसायमैत्री नीति र प्रक्रिया सरलीकरण गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ ।
- तीनै तहका कामकारबाहीलाई स्वच्छ, मितव्ययी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनेछ, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ । नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ ।
- कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादनलाई लागत प्रभावी र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ । रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, भरपर्दो सिँचाइ सुविधा र कृषि प्रसार सेवाको विस्तारमा जोड दिइनेछ, कृषि अनुदान वास्तविक किसानसमक्ष पु¥याइनेछ ।
- काठमाडौं तराई–मधेस द्रुतमार्ग, पूर्व–पश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण जोड्ने करिडोर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ, सडक, पुल र ग्रामीण तथा सहरी पूर्वाधारका निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी रकमको विनियोजन गरिनेछ ।
- बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै निश्चित आधार र मापदण्ड तयार गरी आर्थिक एवं सामाजिक लाभ उच्च भएका, बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने, छिटो प्रतिफल दिन सक्ने र तयारी पूरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिनेछ ।
