३ प्रश्न

बिहिबार, १८ फागुन, २०७९
डिजिटल संस्करण

सार्वजनिक बिदामा अत्यावश्यक सेवासम्बद्ध कार्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वेलावेलामा नयाँ कुरा ल्याएर जनतालाई अलमल्याउने मेलो मात्र हो यो । हामीकहाँ सार्वजनिक बिदा नै अत्यन्त धेरै छ । सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नुपर्छ । साथै, कर्मचारीलाई उसले चाहेको वेला या चाहेको पर्वमा लिन सक्ने गरी एकमुष्ट पर्व बिदा दिनुपर्छ । यसो गर्दा प्रत्येक पर्वमा पनि कार्यालय सञ्चालन हुन सक्छन् । यसबाट राज्यको खर्च पनि बढ्दैन । सेवाग्राहीले सेवा पनि प्राप्त गर्न सक्छन् । 

सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न कति सहज होला ?
सहज या असहज होला भन्नु भन्दा पनि यस्तो व्यवस्था खर्चिलो हुन्छ । सार्वजनिक बिदाका दिन काम गर्ने कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पानी, बिजुली, खाजा आदिमा पनि खर्च बढ्छ । यो खर्च राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यसको कुनै अध्ययन भएको छ कि छैन ? अहिले सुरु गरेर केही दिन, केही साता या केही महिनापछि यो सेवा बन्द गर्नुपर्यो भने त्यसको के अर्थ भयो र ? 

यो निर्णय कार्यान्वयनका चुनौती के हुन सक्छन् ?
यो व्यवस्था कति दिगो हुन्छ ? मुख्य प्रश्न यही हो । सरकारले कार्यालय खोल्दैमा सेवाग्राही आउँछन् भन्ने निश्चित छैन । किनकि, सार्वजनिक बिदा त उनीहरूका लागि पनि हो । उनीहरूका पनि व्यक्तिगत जीवन हुन्छ । त्यसैले, सबैभन्दा सजिलो उपाय भनेको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्नु नै हो । 

सुझावित समाचार