बाह्रबिसे नगरपालिका र बलेफी गाउँपालिकाले प्रचलित शिक्षा ऐनविपरीत पालिकाबाटै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरेर शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहको यस्तो प्रवृत्तिप्रति अभिभावकले विरोध जनाएका छन् ।
बाह्रबिसे नगरपालिकाले शिक्षा शाखाबाट अध्यक्ष छनोट गरेर विद्यालय पठाउने गरेको छ । अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीको चाहनाविपरीत मनलाग्दी ढंगले अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा शैक्षिक गतिविधिमा नराम्रो असर परेको अभिभावक बताउँछन् । त्यसैगरी बलेफी गाउँपालिकाले पनि शिक्षा शाखाबाटै अध्यक्ष नियुक्त गरेर शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको छ । बाह्रबिसे नगरमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित बालकृष्ण बस्नेत मेयर छन् भने बलेफीमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित गंगाबहादुर तामाङ अध्यक्ष छन् । बाह्रबिसे निवासी नेकपा (एमाले) का ज्ञानेन्द्र राउत र माओवादी केन्द्रका भीमप्रसाद पराजुलीले नगरपालिका आफैँले विव्यस अध्यक्ष छनोट गरेर अभिभावकको अधिकार कुण्ठित गरेको बताए । दुवैजना प्रदेश कमिटीस्तरका नेता हुन् ।
बाह्रबिसे नगरमा ४९ विद्यालय छन् । १० माध्यमिक विद्यालय र ३९ आधारभूत विद्यालय छन् । धेरैजसो विद्यालयमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई नगर शिक्षा शाखाले अध्यक्ष नियुक्ति गरेर पठाएको छ । बलेफी गाउँपालिकामा २९ विद्यालय छन् । ११ मावि र १८ आविमा अध्यक्ष पठाउने काम शिक्षा शाखाले गरिरहेको छ । बाह्रबिसे नगरले गरेको कामको एमाले र माओवादी र बलेफीको शैक्षिक निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसले विरोध गरिरहेका छन् । दुवै स्थानीय तहका विव्यस अध्यक्ष अधिकांश राजनीतिमा सक्रिय व्यक्ति हुन् । शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनु दुखद पक्ष भएको स्थानीयको गुनासो छ ।
नगरप्रमुख बस्नेत र पालिका अध्यक्ष तामाङले विव्यस अध्यक्ष छनोटमा शिक्षा समितिले हस्तक्षेप गरेको स्वीकार गरेका छन् । ‘विद्यालयका अभिभावकमध्येबाट छनोट गरी ल्याएर नगर शिक्षा समितिले नियुक्ति गरेको हो,’ मेयर बस्नेतले भने । तर, शिक्षासँग सरोकार राख्ने स्थानीयले नगरको काम न्यायपूर्ण नभएको बताएका छन् । विव्यस गठन गर्दा स्थानीय सरकारको शिक्षा शाखाबाट प्रतिनिधि आएर अभिभावकले प्रत्यक्ष छान्ने व्यवस्था छ । विव्यस अध्यक्ष प्रत्यक्ष छान्न नपाउने भएकोले राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको अभिभावक बताउँछन् ।
बाह्रबिसेका स्थानीय भीमप्रसाद पराजुलीले विद्यालयमा विव्यस अध्यक्ष र शिक्षक राजनीतिक आस्थाका आधारमा जथाभावी नियुक्ति गर्दा शैक्षिकस्तर खस्केको बताए । बाह्रबिसेका धेरैजसो विद्यालयका विवरणमा देखाइएको विद्यार्थी संख्या झुटो रहेको पनि उनले बताएका छन् । ‘यातायात सुविधा भएको ठाउँमा नजिकका विद्यालय मर्ज गरेर अनावश्यक शिक्षक र खर्च कटौती गर्न सके शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे । बाह्रबिसे मात्रै होइन अरू स्थानीय तहमा पनि विद्यार्थी संख्या बढी राखेर दिवा खाजामा घोटाला गर्ने गरेको पाइएको छ । बाह्रबिसे नगरले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा भनेर घोषणा गरेको छ । तर, अधिकांश विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षक भएकोले शुल्क तिर्न अभिभावक बाध्य छन् ।
